त्रिपुरामध्ये विधानसभा निवडणूक नऊ महिन्यांवर आली असताना तेथे मुख्यमंत्रीबदल झाला आहे. भाजपचे विप्लब देब यांच्याविरोधात पक्षांतर्गत असंतोष तर होताच, पण ‘सामान्य जनतेत ते फारसे लोकप्रिय नव्हते,’ असे आता सांगण्यात येते. भाजपमध्ये निवडणुकांची तयारी वर्ष-दीड वर्षे आधीच सुरू होते. मुख्यमंत्री, मंत्री वा आमदारांची कामगिरी, मुख्यमंत्र्यांची लोकप्रियता, त्यांच्या कामगिरीबाबत जनमत या साऱ्यांचे पक्षाकडून सर्वेक्षण केले जाते. अगदी तळागाळात जाऊन हे सर्वेक्षण करण्यात येते. त्यातून भाजप नेतृत्वाला मुख्यमंत्री किंवा सरकारबद्दल जनमताचा अंदाज येतो. मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाला पुन्हा सत्ता मिळणे कठीण असल्याचे विविध सर्वेक्षणांतून समोर आल्यास नेतृत्वबदल केला जातो, त्यानुसार २०१७ च्या गुजरात विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर पटेल-पाटीदार समाजाच्या हिंसक आंदोलनामुळे प्रतिमा खराब झालेल्या आनंदीबेन पटेल यांना बदलून विजय रुपाणी यांची मुख्यमंत्रीपदी निवड करण्याचा भाजपचा प्रयोग यशस्वी झाला, परंतु जागा कमी झाल्याच आणि सप्टेंबर २०२१ मध्ये रुपाणी यांच्याऐवजी भूपेंद्र पटेल यांना गुजरातच्या मुख्यमंत्रीपदावर बसवण्यात आले. सरकारबद्दलच्या नाराजीचा फटका बसणार नाही यासाठीच्या खबरदारीचे उदाहरण उत्तराखंडात अधिकच प्रकर्षांने दिसले. उत्तराखंड विधानसभा निवडणुकीला वर्षभराचा कालावधी असताना त्रिवेंद्रसिंह रावत यांच्या नेतृत्वाखाली पुन्हा सत्ता मिळणे कठीण असल्याचे निदर्शनास येताच त्यांना बदलण्यात आले. त्यांच्या जागी तीर्थसिंह रावतांना नेमण्यात आले. पण त्यांच्या मर्यादा स्पष्ट होताच सहा महिन्यांत विधानसभेवर निवडून येणे शक्य नसल्याने त्यांनाही घरचा रस्ता दाखविण्यात आला. त्यानंतर नेमलेल्या पुष्करसिंह धामी यांच्या नेतृत्वाखाली अलीकडेच भाजपला पुन्हा सत्ता मिळाली. यामुळेच त्रिपुरात बहुधा नेतृत्वबदल करण्यात आला असावा. मात्र ‘यशासाठी नेतृत्वबदल’ या सूत्रात न बसणारे मुख्यमंत्रीबदलही भाजपने दिल्लीहून केले. करोना परिस्थिती हाताळण्यापासून विविध मुद्दय़ांवर गुजरातमध्ये सरकारच्या विरोधात नाराजी वाढू लागताच मुख्यमंत्री रुपाणी यांच्यासह सर्व मंत्रिमंडळच बदलण्यात आले. कर्नाटकात येडियुरप्पा सरकारबद्दल नाराजी वाढू लागताच वयाची ७५ वर्षे पूर्ण केल्याचे निमित्त करीत येडियुरप्पा यांचा राजीनामा घेऊन बसवराज बोम्मई यांची निवड करण्यात आली. पण भ्रष्टाचार, टक्केवारीचा आरोप तसेच पक्षांतर्गत कुरबुरी यातून बोम्मई यांच्यावरही टांगती तलवार कायम आहे. आसाममध्ये सर्बानंद सोनोवाल यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपला पुन्हा सत्ता मिळाली तरी त्यांनाही बदलण्यात आले. काँग्रेसमध्ये प्रादेशिक पातळीवर एखाद्या नेत्याचे नेतृत्व प्रस्थापित होणार नाही यावर भर दिला जात असे. इंदिरा गांधी यांच्या कार्यकाळात काँग्रेसच्या मुख्यमंत्र्यांवर कायम टांगती तलवार असायची. त्यांचे तत्कालीन स्वीय सचिव आर. के. धवन यांनी दिल्लीत येण्याचा निरोप दिल्यावर मुख्यमंत्र्यांना अक्षरश: कापरे भरायचे. भाजपमध्येही मुख्यमंत्र्यांना पाच वर्षांचा कालावधी मिळणे आता कठीण ठरत असल्याने, मुख्यमंत्रीपदाबाबत भाजपची वाटचालही काँग्रेसच्याच मार्गाने सुरू झाल्याचे दिसते.
