करोनाचा मोठा फटका बसलेल्या दोन देशांच्या सर्वोच्च लोकप्रतिनिधिगृहांनी या महासाथीच्या हाताळणीबद्दल त्या-त्या सरकारांवर गंभीर ठपके ठेवले आहेत. करोनाच्या सदोष हाताळणीमुळे हजारोंना जीव गमवावा लागला. ती निराळ्या प्रकारे झाली असती, तर मोठी मनुष्यहानी टळली असती असा सर्वसाधारण सूर आहे. मुळात अशा प्रकारे चिकित्सा करावी असे वाटलेले तूर्तास फारच थोडे देश आहेत. त्यातही ठळक नोंद घ्यावी असे देश म्हणजे ब्रिटन आणि ब्राझील. यातील ब्रिटिश पार्लमेंटच्या सर्वपक्षीय कोविड चिकित्सा समितीचा आढावा अहवाल गेल्या आठवडय़ात प्रसृत झाला. तर ब्राझीलच्या सिनेटचा अहवाल या आठवडय़ात अपेक्षित आहे. ब्रिटिश संसदेने बोरीस जॉन्सन सरकारच्या अनेक निर्णयांवर गंभीर आक्षेप घेतले आहेत. ब्राझिलियन सिनेटने अध्यक्ष जाइर बोल्सोनारो यांनाच ११ कलमांखाली दोषी ठरवले असून, त्यांतील काही आरोप अतिशय गंभीर आहेत. ब्रिटिश अहवालावर तेथील संसदेमध्ये चर्चा होईल. त्यातून काही कारवाईत्मक वा उपायात्मक निर्णय बहुधा घेतले जातील. ब्राझीलबाबतीत ती शक्यता जरा कमी, कारण तेथील कनिष्ठ सभागृहात बोल्सोनारो यांच्याच पक्षाचे वर्चस्व आहे. करोना विषाणूमुळे उद्भवलेल्या कोविड-१९ महासाथीविषयी कोणत्याच सरकारला फारशी कल्पना नव्हती. नवआपत्तीविषयी अजाणतेपणातून काही चुका होणार हे गृहीत धरलेच पाहिजे. परंतु सरकार म्हणून एकापेक्षा अधिक व्यक्तींच्या समूहाकडे काही एक जबाबदारी असते. त्यांनी चर्चा करून, तज्ज्ञांना सहभागी करून घेऊन मनुष्यहानी कमीत कमी होण्यासाठी जास्तीत जास्त प्रयत्न करावेत, ही अपेक्षा मात्र अवास्तव नाही. या निकषावर एखादे सरकार उत्तीर्ण झाले का, यासाठी सरकारी प्रयत्नांची व्यापक चिकित्सा करणे हे नि:संशय लोकशाही बळकट करणारे तत्त्व. या चिकित्सेतून निष्कर्ष व उत्तरदायित्वनिश्चिती हीदेखील स्वाभाविक प्रक्रिया. भविष्यात गंभीर चुका आणि मोठी मनुष्यहानी टाळण्यासाठी ते आवश्यकच ठरते. सर्वप्रथम ब्रिटनविषयी. हाऊस ऑफ कॉमन्सच्या आरोग्य आणि विज्ञानविषयक समित्यांनी जारी केलेल्या १५१ पानी अहवालात, सामूहिक प्रतिकारशक्तीविषयी फाजील खात्री वाटल्यामुळे संसर्ग रोखण्यात आलेल्या अपयशाकडे लक्ष वेधण्यात आले. ब्रिटनमध्ये १७ ऑक्टोबपर्यंत जवळपास १ लाख ३८ हजार नागरिकांचा करोनाने बळी घेतला. युरोपमध्ये रशिया वगळता इतर कोणत्याही देशापेक्षा हे प्रमाण सर्वाधिक आहे. ब्रिटनमधील राष्ट्रीय आरोग्यसेवा यंत्रणेचा (एनएचएस) तिच्या कार्यक्षमतेविषयी वास्तविक जगभर गवगवा झाला आहे. ही यंत्रणा तीव्रज्वर किंवा फ्लूची साथ रोखण्यासाठी सिद्ध होती. मात्र ‘कोविड’सारख्या श्वसनविकाराशी लढण्यात ती कुचकामी ठरली. एकीकडे ही अगतिकता असताना, टाळेबंदीसारखा कडक उपाय अमलात आणण्यात आलेले यश सुरुवातीच्या काळात विध्वंसक ठरले. व्यक्तिगत स्वातंत्र्याविषयी प्रखर संवेदनशीलता असलेल्या ब्रिटिश समाजाला टाळेबंदी आवडणार नाही, हा अत्यंत चुकीचा निष्कर्ष जॉन्सन सरकारने काढल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले. अहवालात कडक भाषा वापरण्याची धमक सत्तारूढ पक्षातील खासदारांनीही दाखवली हे विशेष. ब्राझीलच्या करोनाविषयक सिनेट समितीने तर अध्यक्ष बोल्सोनारो यांच्याविरोधात ११ फौजदारी गुन्हे मुक्रर करण्याची तयारी चालवली आहे. यांत आदिवासी जमातींचा नरसंहार, भ्रष्टाचार, सरकारी निधीचा गैरवापर, अफरातफरीस उद्युक्त करणे अशा गंभीर गुन्ह्य़ांचा समावेश आहे. करोनाचा फटका बसलेल्या देशांमध्ये ब्राझील हा मोठा आणि प्रमुख देश. टाळेबंदीस सातत्याने विरोध करणे, सिद्ध न झालेल्या उपचारप्रणालींचा प्रचार व प्रसार करणे, लसीकरणाच्या परिणामकारकतेविषयी स्वत:च संदेह उत्पन्न करणे आणि एकुणात करोना संकटाकडे गांभीर्याने न पाहणे असे ताशेरे सिनेट समितीने ओढले आहेत. संपूर्ण लसीकरण न झालेल्या जगातील काही अत्यंत थोडक्या राष्ट्रप्रमुखांपैकी हे एक. दोन्ही अहवालांची परिणती काहीही होवो, पण अशा प्रकारे सरकारांची चिकित्सा करण्याची परंपरा ब्रिटनच नव्हे, तर ब्राझीलमध्येही जिवंत आहे हे लक्षणीय. या पार्श्वभूमीवर भारतातील परिस्थिती काय आहे? पहिल्या नव्हे तर दुसऱ्याही लाटेमध्ये केंद्र सरकारने परिस्थिती समर्थपणे हाताळली असे हे सरकारच (आणि सरकारभक्त) म्हणत होते! बरे, हे कौतुक एखाद्या अभ्यासाअंती वा पाहणीपश्चात झाले अशातलाही भाग नाही. दुसऱ्या लाटेमध्ये भारतात हजारोंनी माणसे दगावली. एक काळ आपल्याकडील दैनंदिन बाधित आणि बळींची संख्या जगात मोठय़ा अंतराने सर्वाधिक होती. याविषयी विरोधी पक्षही आवाज उठवत होते. पण संसदेमार्फत, विरोधी पक्षांना विश्वासातच नव्हे तर सहभागी करून घेऊन अशी चिकित्सा करण्याची या सरकारची कोणतीही इच्छा दिसत नाही. कारण आपण जे काही करतो ते आणि तेच योग्य आणि कल्याणकारी असा समज करून तसा डिंडिम वाजवल्यावर चिकित्सा आणि उत्तरदायित्वाचे प्रयोजनच उरत नाही!
