परीक्षेतील प्रश्न जर अभ्यासक्रमावर आधारित असतील, तर त्याबद्दल होणारी तक्रार कोणत्याही परीक्षा मंडळाने गांभीर्याने घेण्याचे कारणच काय? परंतु केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (सीबीएसई) अशी गोष्ट गंभीरपणे घ्यायचे ठरवले असून, प्रश्नपत्रिकेतील प्रश्न अभ्यासक्रमावर आधारित असूनही तो विचारणाऱ्या संबंधित व्यक्तीस कठोरातील कठोर शिक्षा देण्याचे जाहीर केले आहे. याबद्दल मंडळाने समाजमाध्यमातून क्षमायाचनाही केली आहे. यामागे केवळ राजकीय दबाव असावा ही शंका रास्त, कारण सीबीएसईच्या बारावीच्या पहिल्या सत्रातील परीक्षेत विचारलेला प्रश्न सध्या केंद्रात असलेल्या भाजप सरकारशी संबंधित आहे. ‘२००२ मध्ये गुजरातमध्ये कोणाचे सरकार असताना मुस्लिमांविरुद्ध हिंसाचार झाला?’ हा तो प्रश्न. बारावीच्या ‘समाजशास्त्र’ या विषयाच्या प्रश्नपत्रिकेतील हा प्रश्न अयोग्य आणि अनुचित असून तो प्रश्न समाविष्ट करणाऱ्याविरुद्ध कडक कारवाई करण्यात येईल, असे सीबीएसईने तातडीने जाहीर करून टाकले. या प्रश्नाच्या उत्तरासाठी काँग्रेस, भाजप, डेमॉक्रॅटिक आणि रिपब्लिकन असे चार पर्याय देण्यात आले होते. बारावीच्या ‘समाजशास्त्र’ विषयाच्या ‘भारतीय समाज’ या पाठय़पुस्तकातील ‘सांस्कृतिक विविधतेमुळे निर्माण होणारी आव्हाने’ या प्रकरणात याबद्दलचा तपशीलवार उल्लेख आहे. त्यामुळे हा प्रश्न अभ्यासक्रमाबाहेरील आहे, अशी तक्रार कोणी करण्याचे कारणही नव्हते. एवढेच काय, या प्रश्नासंबंधात सीबीएसईकडे कोणी तक्रार केली असल्याचे अद्यापही पुढे आलेले नाही. याउलट शिक्षण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनाच हा प्रश्न अयोग्य असल्याचा साक्षात्कार झाल्याने, कुणी तक्रार न करताच कडक कारवाईबद्दलचा खुलासा करण्यात आला. हे पाठय़पुस्तक सरकारनेच स्थापन केलेल्या ‘नॅशनल कौन्सिल ऑफ एज्युकेशनल रीसर्च अँड ट्रेनिंग’ (एनसीईआरटी) या स्वायत्त संस्थेने तयार केले आहे. या देशातील कोणताही भाग कोणत्या ना कोणत्या धार्मिक हिंसाचारापासून मुक्त राहिलेला नाही. प्रत्येक धार्मिक समूहाला कमी किंवा तीव्र स्वरूपाच्या हिंसाचाराला सामोरे जावे लागले. अशा घटनांचा त्या भागातील अल्पसंख्याक समूहांवर होणारा परिणाम मोठा असतो, असे उल्लेख या पाठय़पुस्तकात आहेत. त्याबरोबरीने देशातील पंजाब राज्यात १९८४ मध्ये उसळलेल्या आणि गुजरातमध्ये २००२ मध्ये झालेल्या धार्मिक दंगलींचाही स्पष्ट उल्लेख या धडय़ात आहे. त्यामुळे बारावीच्या परीक्षेतील हा प्रश्न पाठय़क्रमाबाहेर आहे, असे कोणीच म्हणू शकणार नाही. २००२ मध्ये गुजरातमध्ये भारतीय जनता पक्षाचे सरकार होते आणि त्या वेळी तेथे आजचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे मुख्यमंत्री म्हणून कार्यरत होते; हे वास्तव सीबीएसईसाठी अडचणीचे ठरले काय? देशातील धार्मिक सलोख्यापुढील आव्हाने, हा समाजशास्त्राच्या अभ्यासाचा भाग; तर विद्यार्थ्यांना एखाद्या विषयाच्या सर्व बाजू समजावून देणे, हाच शिक्षणक्रमाचा मुख्य हेतू. वास्तविक, पाठय़पुस्तके आणि परीक्षा या दोन्ही बाबी राजकारण आणि सत्ताकारणापासून अलिप्तच असायला हव्यात, असे सरकारचेच म्हणणे असायला हवे. कोणीही आपल्याविरुद्ध कोणत्याही पातळीवर ब्र ही काढता कामा नये, अशी भूमिका विद्यार्थ्यांच्या विकासाला मारक ठरणारीच असते. मुळात परीक्षेतील अशा प्रश्नांमुळे सरकारचे प्रतिमाभंजन होईल, असे समजणे हेही स्वकर्तृत्वावरील विश्वास उडाल्याचे लक्षण मानले जाण्याचीच शक्यता अधिक. केरळ राज्यात २०१० मध्ये कुणा टी. जे. जोसेफ या अध्यापकाने प्रश्नपत्रिकेतील एका प्रश्नात ‘मुहम्मद’ हा शब्द नको असताना वापरला म्हणून त्याची बोटे कापणारे सर्व १३ समाजकंटक जेथे शिक्षा भोगतात, अशा देशाला सरकारी असहिष्णुतेची शंकादेखील शोभत नाही. हे लक्षात घेता सीबीएसईची क्षमायाचना निर्थक ठरते.
