सीमा सुरक्षा दल किंवा बॉर्डर सिक्युरिटी फोर्स अर्थात ‘बीएसएफ’च्या अधिकारांमध्ये आणि तैनातीमध्ये वाढ करण्याच्या निर्णयाविरोधात, केंद्र सरकारच्या वाढीव हस्तक्षेपाची तक्रार काही राज्यांनी केल्यामुळे या मुद्दय़ाचा परामर्श घेणे आवश्यक ठरते. सीमा सुरक्षा दल हे निमलष्करी दल असून, इतर सर्व निमलष्करी दलांप्रमाणे त्याचेही परिचालन केंद्रीय गृहखात्यामार्फत होते. ११ ऑक्टोबर रोजी यासंदर्भात केंद्र सरकारने अधिसूचना प्रसृत करून, ‘बीएसएफ’ कायद्यात दुरुस्तीद्वारे या दलाच्या अधिकार कक्षेचे क्षेत्रफळ वाढवत असल्याचे जाहीर केले. त्यानुसार, पंजाब, आसाम आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांच्या आंतरराष्ट्रीय सीमेपासून १५ ऐवजी ५० किलोमीटपर्यंत सीमा सुरक्षा दलाचे अधिकारक्षेत्र वाढवण्यात आले आहे. गुजरातमध्ये हेच क्षेत्र सध्याच्या ८० किलोमीटरवरून ५० किलोमीटपर्यंत घटवण्यात आले आहे! तर राजस्थानमध्ये ५० किलोमीटर कार्यक्षेत्रात कोणताही बदल झालेला नाही. सीमेपलीकडून होणाऱ्या घातपात, घुसखोरी आणि तस्करीचा बीमोड करण्यासाठी व्यापक कार्यक्षेत्रात छापे घालणे, माल वा व्यक्तीचा ताबा घेणे या प्रक्रियांच्या ‘सुसूत्रीकरणासाठी आणि समानतेसाठी’ हा बदल करण्यात आल्याचे सांगितले जाते. याला पंजाब आणि बंगाल या राज्यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. त्याचा गाभा असा की, मुळात १५ किलोमीटरपलीकडे सीमा सुरक्षा दलासारख्या केंद्रीय दलाची व्याप्ती वाढवणे हे संघराज्यात्मक भावनेला हरताळ फासण्यासारखे आहे. कारण १५ कि.मी.नंतर म्हणजे त्या त्या राज्यांच्या हद्दीमध्ये स्थानिक पोलिसांचे अधिकारक्षेत्र सुरू होते. घुसखोरी, तस्करीच्या प्रकारांमध्ये आजही स्थानिक पोलीस आणि सीमा सुरक्षा दल यांच्या संयुक्त मोहिमा सुरू असतातच. त्यात आता राज्य पोलिसांच्या अधिकारक्षेत्रात केंद्रीय दलाची ‘घुसखोरी’ कशासाठी? या मुद्दय़ाचा प्रतिवाद केंद्र सरकार किंवा गृहखात्याने केलेला नाही. भाजपच्या त्या त्या राज्यांतील स्थानिक नेत्यांनी याविषयी युक्तिवाद केले आहेत, ज्यांची गरज नाही. या निर्णयात जे प्रारूप आढळते, त्याचे दर्शन सध्या आपल्याला राजरोस होतेच आहे. महाराष्ट्रासह विविध बिगरभाजप राज्यांमध्ये विविध केंद्रीय तपास यंत्रणांकडून छापासत्रांच्या नावे जे काही सुरू आहे, ते तर्कातीत आहे. आसाममध्ये भाजपचेच सरकार असल्यामुळे केंद्रीय निर्णयाच्या विरोधात काहीही बोलण्याची त्यांची हिंमत नाही हे उघड आहे. गुजरातमध्ये सीमा सुरक्षा दलाचे कार्यक्षेत्र कमी झाले, याचा अर्थ तेथे सारे काही सुरळीत चालले आहे, असा दावा करायचा झाल्यास त्याचे पुरावे देण्याची गरज आहे. तद्वत, पंजाब आणि पश्चिम बंगालमध्ये अशी काय परिस्थिती बिघडली ज्यामुळे हा निर्णय घ्यावा लागला हेही कळायला हवे. सारे काही देशाच्या सीमा अधिक सुरक्षित करण्यासाठी होत असेल आणि त्याचा मक्ता केंद्र सरकारनेच घेतला असेल, तर सीमावर्ती राज्य सरकारेच बरखास्त करून टाकायलाही काय हरकत आहे? अशा प्रकारच्या निर्णयामुळे अधिकाधिक राज्य सरकारांना, भाजपेतर पक्षांना आणि त्यांच्या समर्थक जनतेला केंद्र सरकारविषयी विलक्षण तिटकारा वाटू लागणे स्वाभाविक आहे. या सरकारचा असा एकही दिवस जात नाही, ज्या दिवशी केंद्रीय तपास यंत्रणांना दावणीला बांधून विरोधी पक्ष किंवा विरोधी विचारवंतांना लक्ष्य केले जात नाही. खुद्द सीमा सुरक्षा दलाच्या कार्यपद्धतीविषयी आणि कार्यक्षमतेविषयी अनेक वेळा आक्षेप उपस्थित झालेले आहेत. पाकिस्तानला लागून असलेल्या सीमेवर लष्कराप्रमाणे शस्त्रसामग्री द्यावी अशी मागणी या दलाकडूनही अनेकदा झालेली आहे. लष्करावरील भार कमी करण्यासाठी याचा उपयोग होईल, असे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. या विषयांवर तोडगा काढण्याऐवजी, ‘बीएसएफ’ला केंद्राचे अधिक बळ सीमेवर नव्हे, तर सीमावर्ती राज्यांमध्ये ‘फौजदारकी’ करण्यासाठी द्यावे यामागील हेतू पुरेसा शुद्ध दिसत नाही.
