सरकारचा ‘धर्म’

पहिल्या लाटेनंतरही याच प्रकारे बाधितसंख्या स्थिरावली आणि यासंबंधी विश्लेषण, चौकशा सुरू असतानाच तिने उसळी घेतली हा इतिहास ताजा आहे.

बकरी ईदनिमित्त कोविड निर्बंध शिथिल करण्याच्या निर्णयाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने केरळ सरकारला धारेवर धरले आणि ते पुन्हा लागू करण्याची सूचना केली; याच प्रकारची सूचना गतसप्ताहात न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला कावड यात्रेबाबतही केली होती. करोनाबाधितांची संख्या अपेक्षित वेगाने घटत नसून, ती काहीशी स्थिरावणे हे साथनियंत्रणाच्या दृष्टीने धोक्याची घंटा आहे. पहिल्या लाटेनंतरही याच प्रकारे बाधितसंख्या स्थिरावली आणि यासंबंधी विश्लेषण, चौकशा सुरू असतानाच तिने उसळी घेतली हा इतिहास ताजा आहे. केरळच्या बाबतीत आणखी विशेष बाब म्हणजे, यापूर्वी एकदा आणि आता पुन्हा या राज्यातील रुग्णसंख्या वाढू लागली असून ती सध्या देशात सातत्याने सर्वोच्च नोंदवली जात आहे. यावर केरळसमर्थकांचा युक्तिवाद असा, की सुप्रशिक्षित आरोग्यसेवक आणि डॉक्टरांमुळे तेथील करोना-मृत्यूंचे प्रमाण इतर बहुतेक राज्यांच्या तुलनेत अत्यल्प आहे. परंतु विषाणूचे उच्चाटन करण्यासाठी लसीकरणाबरोबरच तो नैसर्गिकरीत्या वाढू आणि फैलावू न देणे हेही अत्यंत महत्त्वाचे असते. केरळचे सांस्कृतिक आणि आर्थिक संबंध जगभर असल्यामुळे साथरोग नियंत्रणाच्या दृष्टीने हे राज्य अत्यंत संवेदनशील आहे. करोनाचा शिरकाव वुहानमधून केरळमध्ये दाखल झालेल्या विद्यार्थिनीमार्फत झाला होता. बाधित दर अधिक असलेले केरळसारखे राज्य करोनाच्या बाबतीत बहुसंसर्गजन्य (सुपरस्प्रेडर) ठरते याकडे दुर्लक्ष कसे करता येईल? येथून माणसे इतर राज्यांत जाणारच, तेथे संसर्ग होणारच. तेथील आरोग्ययंत्रणा केरळच्या दर्जाची नाही, त्यामुळे करोना प्रसारत राहणारच. करोनासारखा विषाणू जितका प्रसारतो तितके त्याचे उत्परिवर्तन होत राहते. ही उत्परिवर्तने मूळ विषाणूपेक्षा अधिक संसर्गजन्य आणि संहारक ठरतात हेही दिसून आले आहे. डेल्टा आणि डेल्टा प्लस उत्परिवर्तने महाराष्ट्रात उद््भवली. कारण महाराष्ट्रात बाधित दर अधिक होता. उद्या केरळमध्येही असेच एखादे उत्परिवर्तन प्रकटू शकतेच. याशिवाय आणखी एका अत्यंत कळीच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने बोट ठेवले आहे आणि ते योग्यच. आज, बकरी ईदच्या दिवशी निर्बंध अंशत: वा पूर्णत: शिथिल करावेच अशी विनंती केरळमधील व्यापारी संघटनांनी सरकारकडे केली होती. कारण या दिवसासाठी मोठ्या प्रमाणात वस्तुमालाची तजवीज करण्यात आली असून, तो विकला जाणे व्यापाऱ्याना अर्थातच महत्त्वाचे वाटते. यासंबंधीचे आर्जव केरळ सरकारतर्फे दाखल याचिकेत करण्यात आले होते. त्याची चिरफाड सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. ‘दबावगटांसमोर झुकून देशातील नागरिकांना महासाथीच्या तोंडी देणे हे शोचनीय आहे. केरळमधील व्यापाऱ्यानी वरवरच्या आश्वासनांपलीकडे काहीच सादर केलेले नाही. त्यामुळे त्यांच्याविषयी जनतेला किंवा आम्हाला पुरेसा विश्वास वाटत नाही,’ अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने केरळ सरकारच्या विनंती अर्जाच्या चिंधड्या उडवल्या. ‘आयुष्याच्या हक्का’ला प्राधान्य देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या मतामुळे धार्मिक सण आणि उपक्रमांच्या बाबतीत सरकारी पातळीवरील सार्वत्रिक गोंधळ अधोरेखित होतो. महाराष्ट्रासारख्या राज्याने सलग दुसऱ्या वर्षी प्रात:स्मरणीय विठ्ठलाची वारी सशर्त आणि मर्यादित ठेवली. उत्तर प्रदेश सरकारला मात्र कावड यात्रेमध्ये काहीही धोका दिसला नाही. उत्तराखंडने कावड यात्रेला परवानगी नाकारली, पण कुंभमेळ्याला परवानगी दिल्याने फजिती झाल्यानंतरच. जगन्नाथ यात्रेसाठी ढीगभर विनंती अर्ज आले, तेव्हा मूळ जगन्नाथ पुरीतील यात्रा वगळून इतर प्रति वा समांतर यात्रांना परवानगी नाकारली गेली. केरळ सरकारने मागे ओणमबाबतही बोटचेपे धोरण स्वीकारले होते. यासाठीच्या विनंती याचिका खरे तर न्यायालयांपर्यंत जाण्याचीही गरज नाही. केंद्रातील तसेच राज्यातील सरकारांनी नि:संदिग्ध खमकेपणा दाखवल्यास प्रश्न समूळ निकाली लागतो. पण ‘धर्म’ या संकल्पनेविषयी कोविडकाळातही नको इतकी संवेदनशीलता दाखवल्यामुळे न्यायालयाला साथनियंत्रणाची जबाबदारी घ्यावी लागते.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व अन्वयार्थ बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Covid restrictions relaxed occasion of the goat government religion akp

Next Story
खलिस्तानचे भूत
ताज्या बातम्या