इस्रायलमधील आघाडी सरकारचे आणखी एक पर्व अंतर्धान पावण्याच्या स्थितीत आहे. इस्रायलमधील आजवरच्या सर्वात विविधरंगी, विविधपक्षी मानल्या गेलेल्या या सरकारमधील घटक पक्षांना हा संसार यापुढे रेटणे शक्य नसल्याची जाणीव झाली आहे. त्याची कारणे अनेक होती. पंतप्रधान नाफ्ताली बेनेट आणि परराष्ट्रमंत्री याइर लिपिड यांनी इस्रायलचे कायदेमंडळ किंवा क्नेसेट विसर्जित करण्यासाठी बुधवारी प्रस्ताव आणण्याचे ठरवले आहे. ठराव मंजूर होऊन क्नेसेट विसर्जित झाली, तर आधी ठरल्यानुसार याइर लिपिड हे हंगामी पंतप्रधान म्हणून काम पाहतील. इस्रायलमध्ये सरकार स्थापनेसाठी पुन्हा निवडणूक होणे त्यामुळे अटळ दिसते. तसे झाल्यास इस्रायलसाठी ही चार वर्षांतील पाचवी निवडणूक ठरेल. सध्याच्या क्नेसेटमध्ये माजी पंतप्रधान बेन्यामिन नेतान्याहू यांच्या लिकूड पक्षाचे ३० सदस्य आहेत. पण सरकार स्थापनेसाठी आवश्यक ६१ जागा जमवणे त्यांना शक्य झाले नाही. त्यांना सत्ताधीश बनू द्यायचे नाही या निर्धारातून गतवर्षी बेनेट यांचा यामिना आणि लिपिड यांचा येश आतिद हे दोन पक्ष एकत्र आले आणि आणखी सहा पक्षांच्या साह्याने त्यांनी आघाडी सरकार बनवले. या आघाडी सरकारमध्ये कडव्या, उजव्या इस्रायली राष्ट्रवादींपासून अरब पक्षांपर्यंत विविध विचारसरणींचे पक्ष एकत्र आले. येश आतिद पक्ष वगळला तर बाकीच्या पक्षांचे क्नेसेटमध्ये दोन आकडी सदस्यही नाहीत. नाफ्ताली बेनेट यांच्याविषयी जगभर आशावाद व्यक्त झाला, तरी त्यांच्या पक्षाचे केवळ सात सदस्य आहेत. याउलट लिपिड यांच्या पक्षाचे १७ सदस्य असून, आघाडीतील तो सर्वात मोठा आहे. अशा विजोड आघाडीमध्ये जगभर सगळीकडे दिसून येतात, तसे विरोधाभास वर्षभर दिसून येत होते. तशात पॅलेस्टाइनमधील इस्रायलव्याप्त भूभागांमध्ये ज्यू वसाहतींना मुदतवाढ देणाऱ्या विधेयकास पाठिंबा देण्याच्या मुद्दय़ावरून गंभीर मतभेद निर्माण झाले. डाव्या विचारसरणीच्या सदस्यांनी या अन्याय्य विधेयकास पािठबा देणार नाही असे जाहीर केल्यामुळे ही आघाडी अधिकच खिळखिळी झाली. यामिना पक्षातील एका सदस्याच्या राजीनाम्यामुळे विद्यमान सरकार ५९ सदस्यांसह अल्पमतात आले. तोडग्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत हे ताडूनच क्नेसेट विसर्जित करण्याचा निर्णय दोन प्रमुख नेत्यांनी घेतला. त्यासाठी पुढील आठवडय़ात ठराव आणला जाणार होता. परंतु तोपर्यंत नेतान्याहू यांचा लिकूड पक्ष सत्तास्थापनेसाठी जोरदार प्रयत्न करेल, याचा अंदाज आल्यामुळेच बेनेट आणि लिपिड यांनी बुधवारीच यासंबंधीचा प्रस्ताव आणण्याचा निर्णय घेतला. इस्रायलमधील वैचारिक अस्थैर्याचे प्रतिबिंब तेथील राजकीय अस्थैर्यामध्ये पडताना दिसत आहे. वैचारिक अस्थैर्य निर्माण करण्याचे पातक सर्वस्वी माजी पंतप्रधान नेतान्याहू आणि अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नीतीला द्यावे लागेल. गोलन टेकडय़ांवरील इस्रायलच्या अवैध नियंत्रणाला मान्यता देणे, जेरुसलेमला इस्रायलची राजधानी म्हणून मान्यता देणे या प्रकारांमुळे इस्रायली-पॅलेस्टिनी दरी अधिक रुंदावली. या सगळय़ा घटनांमुळे इस्रायली राज्यकर्त्यांविषयी पॅलेस्टिनी नागरिकांचा विश्वास घटत गेला. दुसरीकडे पॅलेस्टिनींचे दमन हीच आपल्या राजकीय अस्तित्वाची शाश्वती या गैरसमजुतीतून इस्रायली राजकारण अधिक उजवीकडे सरकू लागले आणि विचारी, मध्यममार्गी पक्षांचा टक्का घसरला. सध्याच्या सर्वसमावेशक आघाडी सरकारची अधुरी कहाणी हेच दाखवून देते.
