काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने दहा वर्षांपूर्वी लागू केलेली डान्स बार बंदी गेल्या वर्षी ऑक्टोबरात सर्वोच्च न्यायालयाने उठविली, तेव्हा बारमालकांनी केलेल्या जल्लोषाचा धुरळा खाली बसण्याच्या आतच राज्य सरकारच्या नव्या बार विधेयकाचा बडगा बारमालकांच्या पाठीवर बसल्याने आता राज्याच्या संस्कृतिरक्षणाचा सरकारने घेतलेला वसा नव्या पावलांनी डान्स बापर्यंत पोहोचला आहे. विधान परिषदेत सोमवारी अपेक्षेप्रमाणे नवे डान्स बार नियमन विधेयक मंजूर झाले. सर्वोच्च न्यायालयाने सहा महिन्यांपूर्वी अगोदरची बंदी उठविली, तेव्हा फडणवीस सरकारच्या हेतूबद्दल अनेक शंका व्यक्त झाल्या होत्या. तेव्हाही, डान्स बार पुन्हा सुरू करणे जिकिरीचेच होईल, असा अधिक कडक कायदा करण्याची ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलीच होती. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दिवंगत नेते व तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी डान्स बार बंदी लागू केल्याने, या विधेयकास राष्ट्रवादी काँग्रेसचा पािठबा मिळणार हे जसे अपेक्षित होते, तसेच या विधेयकास विरोध करून जनतेच्या नाराजीचे धनी होण्यास अन्य राजकीय पक्षांची तयारी नसणार हेदेखील अपेक्षितच होते. त्यामुळे आता नव्या स्वरूपात बारमध्ये सोज्वळ नृत्यालये सुरू होतील व सरकारी कायद्याचे तेथे काटेकोर पालन केले जाईल हे पाहण्याची जबाबदारी सरकारवर आणि विशेषत: पोलीस यंत्रणेवर पडणार आहे. कायदे करून नतिकतेची बंधने घालण्याचा आणखी एक प्रयोग म्हणून सरकारच्या या नव्या विधेयकाकडे पाहावयास हरकत नाही. किंबहुना, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर म्हणून डान्स बार बंदी उठविली गेली असली, तरी ते पुन्हा सुरू करण्यात आता बारमालकांनाच रस राहणार नाही व डान्स बारची परंपरागत संकल्पनाच बारगळून बासनात जाईल, असाच नव्या विधेयकामागचा हेतू असल्याचे स्पष्ट दिसते आहे. विधानसभेने अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी या विधेयकावर संमतीची मोहोर उमटविली की, डान्स बार सुरू करण्यातील कायदेशीर अडचणी दूर होतील; पण त्यामुळे नव्या नियमांच्या चौकटीतील डान्स बार सुरू करताना अगोदरचा धंदेवाईक उत्साह त्यामध्ये दिसेलच, अशी कोणतीच प्रोत्साहनात्मक चिन्हे नव्या विधेयकात नसल्याने डान्स बार हा रंगेल ख्यालीखुशालीचा एक इतिहासच ठरेल, अशी व्यवस्था नव्या कायद्याने करून ठेवली आहे. काही दशकांपूर्वी, मुंबईत वा अन्य काही शहरांतही, काही मूठभर, धनाढय़ शौकिनांच्या करमणुकीसाठी कोठी परंपरा सुरू होती. पुढे डान्स बारसारख्या छमछमाटी प्रथेचा उदय झाला आणि आंबटशौकीन धनवंतांच्या खिशांचे गरम चटके शमविण्याचा एक मार्ग उपलब्ध झाला. या डान्स बार संस्कृतीने अनेकांची आयुष्ये उद्ध्वस्त झाली, या बंदी समर्थकांच्या दाव्यास, या व्यवसायातील पोटार्थी महिलांच्या जगण्याच्या हक्काचा दावा पुढे करून आव्हान देण्यात आल्याने डान्स बारचा मुद्दा हा नतिकता आणि व्यावसायिकता यांच्यातील संघर्षांचा मुद्दा बनला होता. फडणवीस सरकारने नव्या विधेयकातून नेमकी याचीच पुरेपूर काळजी घेतल्याने, डान्स बार संस्कृतीकडून नतिक नृत्यालयांकडे जाणारा हा व्यावसायिक प्रवास परवडणारा नाही, असाच सूर बारमालकांकडून निघेल आणि एक रंगेल संस्कृती काळाआड जाईल. या निर्णयामुळे फडणवीस सरकारच्या खात्यात नेमके काय जमा होईल, हे येणारा काळच ठरविणार असला, तरी या विधेयकाला कायद्याचे रूप मिळून अंमलबजावणीसुद्धा झाल्यास सर्वसामान्य समाज मात्र एका कचाटय़ातून सुटल्याच्या समाधानाचा सुस्कारा सोडेल यात शंका नाही.
