केंद्रीय ऊर्जामंत्री पीयूष गोयल यांनी गेल्या वर्षी भारताकडे असलेल्या अतिरिक्त ऊर्जेबाबत आपल्या सरकारची पाठ थोपटून घेतली होती. अतिरिक्त उत्पादन म्हणजे मागणीपेक्षा पुरवठा वाढला आणि या महत्त्वाच्या आघाडीवर एक दुष्टचक्र संपल्याचेच चित्र उभे केले आहे. ते बऱ्यापैकी दिशाभूल करणारे होते, असे आता स्पष्ट होऊ लागले आहे. नवीन वर्षांच्या सुरुवातीपासूनच्या काही आकडेवारीवर नजर टाकल्यास विजेची घटती मागणी आर्थिक आघाडीवरील औदासीन्याचे प्रतिबिंब असल्याचेच दर्शवते. वास्तविक ऐन उन्हाळ्याच्या काळात विजेची मागणी टिपेला पोहोचते. यंदा एप्रिलच्या अखेरीस देशात प्रथमच पावणेदोन लाख मेगावॉट वीज मागणीचा टप्पा गाठला गेला. तरीही वीज बाजारपेठेत विजेच्या उपलब्ध साठय़ाच्या तुलनेत निम्म्या प्रमाणातही मागणी नाही. याचा अर्थ यंदा राज्यात भारनियमन होणार नाही ही विशेषत ग्रामीण आणि निमशहरी भागांसाठी दिलासादायक बाब आहे. तरी मुळात अतिरिक्त विजेची परिस्थिती ही अतिरिक्तउत्पादनामुळे नव्हे, तर मुख्यत: मागणी घटल्यामुळे झालेली आहे. ही घटती मागणी निवासी क्षेत्रांतून नव्हे, तर औद्योगिक क्षेत्राकडून आहे. कारण उत्पादन, आर्थिक क्रियाकलाप, व्यापार स्थिरावल्यामुळे किंवा घटल्यामुळे कारखानदारी मंदावली आहे. अनेक राज्यांमध्ये दुष्काळ सदृश स्थिती असल्यामुळे कृषीपंपांसाठीची वीजमागणी घटली आहे. राज्य सरकारतर्फे यंदाच्या उन्हाळ्यात (प्रथम लोकसभेची आणि नंतर काही महिन्यांनी विधानसभेची निवडणूक असल्यामुळेही) विजेची पुरेशी तजवीज केली गेली. महानिर्मितीच्या प्रकल्पांना पुरेसा आणि वेळेत कोळसा पुरवठा होईल, यासाठी कोल इंडियाकडे वेळोवेळी पाठपुरावा केला. मग कंपनीनेही कोळसा उत्पादनाचा वेग वाढवला. परिणामी २०१८-२०१९मध्ये कोळसा पुरवठा सात टक्क्यांनी वाढून ६७.१ कोटी टनांवर पोहोचला. हे चित्र आशादायी म्हणावे, तर इतका प्रचंड उत्पादित कोळसा नुसताच पडून राहणेही योग्य नाही. या कोळशासाठी ग्राहक हवेत. खासगी वीज प्रकल्पांनी मोठय़ा प्रमाणावर कोळसा खरेदी केला. परंतु या कंपन्यांना शेतकरी व गरीब कुटुंबांना अनुदानित दराने वीज विकावी लागते. याउलट व्यावसायिक ग्राहकांना म्हणजे उद्योगांना बाजारभावाने वीज विकण्याची परवानगी आहे; पण तेथे मागणी नाही. याचा थेट परिणाम या कंपन्यांच्या उत्पन्नावर होत आहे. या कंपन्यांनी चार लाख कोटी रुपयांची कर्जे घेतली आहेत. त्यांची परतफेड होणे हे या कंपन्यांच्या उत्पन्नाशी थेट निगडित आहे. ही कर्जे ज्या बँकांकडून घेतली, त्यांच्या दृष्टीने ती थकीत किंवा बुडीत बनू लागली आहेत. एका पाहणीनुसार, वीजनिर्मिती कंपन्यांची कर्जे हाही बँकांच्या दृष्टीने नजीकच्या भविष्यात चिंतेचा विषय ठरणार आहे. ‘लोकसत्ता’ने मिळवलेल्या एका माहितीनुसार, इंडियन पॉवर एक्स्चेंजवर जवळपास १०० कंपन्या विजेची विक्री करतात. पुरवठा मुबलक असताना मागणी मात्र जेमतेम ५० ते ६० टक्के असे चित्र आहे. निवडणुकीच्या काळात साऱ्यांचे लक्ष राजकीय घडामोडींकडे लागलेले असल्यामुळे अतिरिक्त विजेच्या मुद्दय़ाकडे पाहायला कोणाला सवड नसावी. पण निव्वळ भारनियमनापलीकडे पाहायचे झाल्यास, विकास मंदावल्याचे हे स्पष्ट लक्षण आहे. एखाद्या गोष्टीचा पुरवठा वाढला की मागणी घटून तिचे बाजारमूल्य कमी होते हा अर्थशास्त्रीय नियम आहे. भारताच्या बाबतीत कृषी आणि घरगुती विजेची मागणी स्थिर असली, तरी औद्योगिक मागणी घटलेली आहे. अर्थव्यवस्थेच्या आजारपणाची ही सुरुवातीची लक्षणे ठरू शकतात, त्यामुळे त्यांची दखल घ्यावी लागेल.