बिल्डरशाहीला सुरुंग?

इमारतींना परवानगी देणाऱ्या नोएडाच्या स्थानिक प्राधिकरणाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्याचाही आदेश न्यायालयाने दिला आहे.

‘विकासक आणि अधिकाऱ्यांच्या संगनमतामुळे ग्राहकांचे नुकसान होते,’ असे परखड मत नोंदवून, उत्तर प्रदेशातील नोएडामध्ये उभारण्यात येत असलेल्या प्रत्येकी ४० मजल्यांच्या दोन अनधिकृत इमारती पाडून टाका आणि या इमारतींत सदनिका खरेदी केलेल्या ग्राहकांना १२ टक्के व्याजाने पैसे परत करा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. धनंजय चंद्रचूड व एम. आर. शहा यांच्या खंडपीठाने दिल्यामुळे या इमारती वाचवता येणार नाहीत, हे स्पष्ट झाले आहे. ‘संकुलात वाटेल तेवढ्या इमारती’ या बिल्डरी खाक्यालाही चाप बसण्याची आशा आहे. इमारतींना परवानगी देणाऱ्या नोएडाच्या स्थानिक प्राधिकरणाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्याचाही आदेश न्यायालयाने दिला आहे. ‘सुपरटेक’ या दिल्ली परिसरातील बड्या बांधकाम कंपनीने १५ इमारतींच्या संकुलात, मूळ आराखड्यात बेकायदा बदल करून आणि दोन इमारतींमधील अंतरासंबंधीचे नियम धाब्यावर बसवून हे दोन इमले एकमेकांना खेटून उभारले होते. त्याविरुद्ध संकुलातील रहिवासी अलाहाबाद उच्च न्यायालयापर्यंत गेले, तेव्हा ३२ मजल्यांपर्यंतचे बांधकाम या कंपनीने रेटले होते. या इमारती म्हणजे, एकच संकुल असल्याचा युक्तिवाद करणाऱ्या विकासकाचीच बाजू नोएडा प्राधिकरणाने न्यायालयात उचलून धरली. त्यातील संबंधित अधिकाऱ्यांवरही कारवाईचा मार्ग आता प्रशस्त झाला आहे. गेल्याच आठवड्यात न्या. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठानेच सदनिका खरेदीदारांचे पैसे हडप करणाऱ्या ‘युनिटेक’ या विकासक कंपनीच्या चंद्रा बंधूंनी तिहार तुरुंगात जणू काही कार्यालय थाटून जप्ती येण्यापूर्वी मालमत्ता विकण्यास सुरुवात केल्याबद्दल तुरुंग प्रशासनाचे कान उपटले होते व चंद्रा बंधूंना मुंबईतील ऑर्थर रोड आणि तळोजा कारागृहांत हलविण्याचा आदेश दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरच गेल्या वर्षी केरळमधील कोची शहरात पर्यावरणाच्या नियमांचे उल्लंघन करून समुद्रकिनारी उभारण्यात आलेल्या चार आलिशान इमारती भूस्फोटकांच्या साह्याने पाडून टाकण्यात आल्या. कोचीमधील मराडू या स्थानिक पंचायतीनेच इमारतींना बांधकाम परवानग्या दिल्या होत्या. हे चित्र एकीकडे, तर शहरीकरणाचा वेग जेथे आधीपासूनच अधिक, त्या महाराष्ट्रात न्यायालयाच्या आदेशानंतरही बांधकामे वाचविण्यासाठी राज्यकर्तेच धडपड करतात. पिंपरी-चिंचवडमधील नदीपात्रातील अनधिकृत बांधकामे पाडण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिल्यावर, कारवाईसाठी पुढाकार घेणारे तत्कालीन आयुक्त श्रीकर परदेशी यांचीच बदली करण्यात आली. न्यायालयाच्या आदेशानंतरही नवी मुंबईतील दिघा परिसरातील अनधिकृत इमारती तोडण्याऐवजी त्यांना सरकारने मदतच केली. अशोक चव्हाण यांच्यामुळे गाजलेली वादग्रस्त ‘आदर्श’ इमारत पाडण्याचा आदेश केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने दहा वर्षांपूर्वी दिला होता, पण पुढे काहीच झाले नाही. मुंबईतीलच ‘कॅम्पा कोला’ ही निवासी इमारत पाडण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने देऊनही सर्वपक्षीय नेते या संकुलातील इमारती वाचविण्यासाठी धावून आले. वरळीतील ‘पलाइस रॉयल’ या इमारतीच्या १३ अनधिकृत मजल्यांबाबतही नरमाईचेच धोरण स्वीकारण्यात आले. फक्त ‘प्रतिभा’ इमारतीवरील अनधिकृत मजल्यांवर हातोडा पडला, पण इमारत जुनी झाल्याने विकासकानेच ती पाडून टाकली होती! अशा प्रकरणांत विकासकांच्या बेकायदा कामांवर वरदहस्त ठेवणाऱ्या स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या मदतीला राज्य सरकारच येते आणि बिल्डरशाहीला सुरुंग कधी लागतच नाही. कोचीतील इमारती पाडणारे केरळ सरकार हा आजवरचा अपवाद. उत्तर प्रदेशातही असेच होणार का, हे आता पाहायचे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Developer officer unauthorised buildings order supreme court akp

ताज्या बातम्या