धनबादचे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद यांची २८ जुलै रोजी भर रस्त्यात झालेली हत्या आणि त्या घटनेची समाजमाध्यमांवर प्रसृत झालेली दृश्ये थरकाप उडवणारी आहेत. न्या. आनंद पहाटे साडेपाचच्या सुमारास त्यांच्या निवासस्थानापासून जवळच मुख्य रस्त्यावर व्यायामानिमित्त दौडत असताना पाठीमागून एका रिक्षाने अक्षरश: वाट वाकडी करून त्यांना धडक दिली. त्या आघाताने कोसळलेले न्या. आनंद नंतर काही वेळाने रुग्णालयात मरण पावले. या घटनेची प्रथम झारखंड उच्च न्यायालय आणि नंतर दुसऱ्याच दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने स्वाधिकारे (सुओ मोटो) दखल घेतल्यानंतर झारखंडमधील यंत्रणा कामाला लागली. आता हे प्रकरण केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआय) सोपवण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी घेतला आहे. या प्रकरणात सुरुवातीला उच्च न्यायालयाच्या रेटय़ामुळे धनबाद पोलिसांचे विशेष पथक नियुक्तही झाले होते. सीबीआयकडे गेल्यामुळे तपास अधिक चांगल्या आणि वेगवान प्रकारे होईल याची शाश्वती नाही. दाभोलकर, पानसरे आदी ‘मॉर्निग वॉक-बळीं’चे तपास या यंत्रणेने गेल्या काही वर्षांत ज्या प्रकारे हाताळले, ते पाहता सीबीआयची योग्यता झारखंडसारख्या राज्याच्या पोलिसांपेक्षा वरच्या दर्जाची असेल याविषयीचे सबळ पुरावे दिसत नाहीत! न्या. आनंद यांच्याकडे काही संवेदनशील प्रकरणे वर्ग होती. त्यांच्या हत्येप्रकरणी अटक झालेला संबंधित रिक्षाचा चालक आणि त्याचा साथीदार यांनी आपण त्या वेळी दारूच्या नशेत असल्याचा दावा केला आहे. यातून संशय वाढतो, कारण दारूच्या नशेत वाहन चालवणारा प्रथम सरळ रेषेत जाऊन, नेमकी दिशा बदलून कार्य तडीस नेल्यावर पुन्हा सरळ मार्गाने जात नाही. तेव्हा जे काही घडले, ते हेतुपुरस्सर आणि पहाटेची निर्मनुष्य वेळ साधूनच. मारेकऱ्यांना आणि हत्येच्या सूत्रधारांना बहुधा न्या. आनंद यांचा दिनक्रमही पक्का ठाऊक असावा. इतक्या पद्धतशीरपणे भररस्त्यात एखाद्या न्यायाधीशाला संपवले जाते यामागे अनेक संदर्भ आहेत, ज्यांची दखल घेणे अत्यावश्यक ठरते. भररस्त्यात एखाद्यावर वाहन घालून त्याला संपवणे अशा प्रसंगांची दृश्ये हिंदी आणि इतर भाषक चित्रपटांमध्ये खोऱ्याने दिसतील. अनुराग कश्यप या नवप्रयोगशील दिग्दर्शकाने गतदशकात ‘गँग्ज ऑफ वासेपूर’नामक दोन दीर्घपट बनवले होते. धनबाद या कोळशाच्या खाणींनी समृद्ध अशा शहराची आणि त्याच्या आसपासच्या वासेपूरसारख्या गावांची स्थित्यंतरे यात चपखल दाखवण्यात आली आहेत. पण या स्थित्यंतरांमध्ये कायद्याविषयी आणि कायदे संवर्धनाची जबाबदारी असलेल्या पोलीस व न्याययंत्रणेविषयीची अस्तंगत होणारी भीती हे एक महत्त्वाचे सूत्र होते. धनबादसारख्या आणि एकंदरीतच बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड या विस्तीर्ण प्रदेशांचे वैशिष्टय़ म्हणजे कायद्याचे अस्तित्व असले, तरी कायद्याची चाड तेथे क्वचितच दिसते. उत्तर प्रदेशमध्ये अत्यंत महत्त्वाच्या साक्षीदाराच्या वाहनावर ट्रक चालवून तिला संपवले जाते. आपल्याकडे महाराष्ट्रात वाळू आणि रॉकेल माफियांकडून तहसीलदारांवर हल्ले होण्याचे प्रकारही झालेले आहेत. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशांसारख्या पदावरील व्यक्तीची हत्या ही तुलनेने दुर्मीळ घटना असली, तरी असेही घडू शकते याचा अंदाज कोणी तरी बांधायला हवा होता. न्या. आनंद यांच्याकडे वर्ग असलेली प्रकरणे पाहता त्यांना बाहेर पडल्यावर संरक्षण पुरवणे शक्य होते. न्या. आनंद यांनी जुलै महिन्यात जवळपास ३६ आदेश दिले होते. लैंगिक छळ, बनावट लॉटरी तिकिटांची विक्री, ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ समूहाने चव्हाटय़ावर आणलेला शिष्यवृत्ती निधी अपहार आदी प्रकरणांशी संबंधित हे आदेश होते. धनबादमधील एका टोळीयुद्धात खुनाचा आरोप असलेल्या मुख्य आरोपीची जामीन याचिका त्यांनी फेटाळली होती. अपघात भरपाई लवादाचे न्यायाधीश म्हणूनही ते जबाबदारी सांभाळत होते. मृतांच्या नातेवाईकांना तत्परतेने भरपाई मिळवून देऊन त्यांनी अनेक प्रकरणांचा त्वरित निपटारा केला होता. यांपैकी एखाद्या प्रकरणातून दुखावलेल्या कोणी न्या. आनंद यांना संपवण्याचा प्रयत्न केला, की त्यांच्या हत्येमागे अधिक मोठी साखळी कार्यरत आहे याविषयी तपास सुरू होईल. तो त्वरित पूर्णत्वाला नेला जाऊ शकतो; कारण न्यायाधीशांची हत्या झाल्याची गंभीर दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली आहे. कदाचित न्यायाधीश होते म्हणून उत्तम आनंद यांना तत्परतेने न्याय मिळूही शकेल. एखाद्या सर्वसामान्य व्यक्तीच्या हत्या तपासाबाबत अशी तत्परता दाखवली जाण्याची शक्यता जवळपास शून्य. न्या. आनंद यांची हत्या क्लेशकारक खरीच, पण त्याहीपेक्षा भीतीदायक बाब म्हणजे, किती सहजपणे एखाद्या न्यायाधीशालाही संपवले जाऊ शकते ही जाणीव! साहजिकच याचे पडसाद सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचले. अशा प्रकारे हत्या कायद्याच्या राज्याविषयी आदर आणि भीती नसल्याचेच निदर्शक आहेत. हे लोण झारखंडपुरते मर्यादित राहणारे नाही ही जाणीवही तितकीच अस्वस्थ करणारी ठरते. कारण ‘गँग्ज’ केवळ वासेपूरपुरत्या सीमित नाहीत!
