मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई येथील खंडपीठाच्या न्यायमूर्तीनी देवळांमध्ये प्रवेश करताना भाविकांनी कोणता पोशाख करावा, यासंबंधी दिलेल्या आदेशांमुळे देव आणि भाविक यांच्यातील संबंधांवर पुन्हा एकवार चर्चा सुरू झाली आहे. पुरुष भाविकांनी धोती (लुंगी) किंवा पायजमा आणि महिलांनी साडी किंवा चुडीदार अशा पोशाखातच देवाला भेटण्यास आता न्यायालयीन मान्यताच मिळाली असे नव्हे, तर ज्या देवळांत ही सक्ती नव्हती तेथेही ती सुरू झाली आहे. तामिळनाडू शासनाने या निर्णयाविरुद्ध मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मोठय़ा पीठापुढे याचिका दाखल करण्याचे ठरवले आहे आणि त्यामुळे जगण्याच्या हरएक स्तरावरील न्यायालयांचा असा अधिक्षेपही निकाली निघण्याची शक्यता आहे. देवळांमध्ये जीन्स घालून जाता येणार नाही किंवा महिलांना पाश्चात्त्य वेश परिधान करता येणार नाही, हा नियम भाविकांसाठी जाचक तर आहेच, परंतु देवळात जाऊन देवदर्शन घेण्याशी व्यक्तिस्वातंत्र्याचा असलेला संबंध कमकुवत होणार आहे. तामिळनाडूतील सर्वच देवळांच्या प्रवेशद्वारी या नव्या नियमांचे फलक १ जानेवारीला झळकले आणि त्यामुळे भाविकांची काही प्रमाणात गैरसोयही झाली. मात्र नियम म्हणून एखाद्याने देवळात कोणता वेश घालावा, याचेही आदेश जर न्यायालयेच देऊ लागली, तर उद्या, सामान्यांच्या जीवनशैलीवरही न्यायालयांकडून नियमांची पोलादी चौकट लादली जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. देवळांमध्ये जातानाच्या पोशाखाबाबत महाराष्ट्र खरोखरीच पुढारलेला म्हणायला हवा. संतांपासून साने गुरुजीं पर्यंतच्या वैचारिक परंपरेने जगण्याच्या विविध स्तरांवर समतेचे व आधुनिकतेचे प्रोक्षण केले. त्यामुळेच शनिशिंगणापूरच्या ठिकाणी महिलांना असणाऱ्या प्रवेशबंदीविरोधात येथे वैचारिक लढाही सुरू होऊ शकतो. मुद्दा देवळात जाताना भाविकांनी कोणता वेश करावा, यापेक्षा अशा प्रकरणी न्यायालयांनी हस्तक्षेप करावा किंवा नाही, हा असायला हवा. तामिळनाडूतील भाविकांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असेलही, पण म्हणून स्वातंत्र्याचा मुद्दा निकाली काढता येत नाही.
