scorecardresearch

निर्यातीचे बळ…

फिलिपाइन्स आणि भारतादरम्यानचा ब्रह्मोसचा करार डावपेचात्मक रणनीतीच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे

भारतातील ब्रह्मपुत्र आणि रशियातील मॉस्क्वा या नद्यांच्या नावांची सुरुवातीची अक्षरे घेऊन बारसे झालेले ब्रह्मोस हे क्रूझ क्षेपणास्त्र लवकरच फिलिपाइन्स नौदलाच्या भात्यात समाविष्ट होणार, या बातमीत नवा भाग आहे तो, प्रत्यक्ष आर्थिक व्यवहाराचा. डिसेंबर २०१९ पासून या खरेदी कराराची प्रक्रिया सुरू असली, तरी त्याला मूर्त स्वरूप देण्याचे तार्किक पाऊल फिलिपाइन्सने यंदाच १२ जानेवारी रोजी उचलले आणि ३७ कोटी ४० लाख डॉलरच्या रकमेला त्या देशाच्या संरक्षण खात्याची प्रत्यक्ष मंजुरी मिळाली. या व्यवहाराचे प्रतिध्वनी आगामी काळात आशिया खंडातील राजकीय पटलावर उमटतील. प्रदीर्घ काळापासून भारताचा लष्करी मित्र राहिलेल्या रशियाच्या मदतीने क्रूझ क्षेपणास्त्रनिर्मितीचा कार्यक्रम देशात राबविला गेला. त्याचे फलित असणारे ब्रह्मोस आज जगातील सर्वोत्कृष्ट क्रूझ क्षेपणास्त्रात गणले जाते. ३०० किलो वजनाची स्फोटके अथवा अण्वस्त्रेदेखील ते वाहून नेऊ शकते. स्वनातीत, म्हणजे ध्वनीपेक्षा तिप्पट वेगाने मार्गक्रमण करीत २९० किलोमीटरवरील लक्ष्यभेद करू शकते. शत्रूच्या रडारला चकवा देण्याचे कौशल्य अंगी बाळगणारे ब्रह्मोस जमीन, पाणी आणि हवेतून डागता येते.

फिलिपाइन्स आणि भारतादरम्यानचा ब्रह्मोसचा करार डावपेचात्मक रणनीतीच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. प्रशांत महासागरातील तीन मुख्य द्वीपसमूहांवर वसलेला फिलिपाइन्स भूराजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचा ठरत आहे. याचे कारण, दक्षिण चीन समुद्रात चीनची दादागिरी वाढत आहे. या क्षेत्रावर चीन दावा सांगत आहे. त्याची झळ फिलिपाइन्सला बसत असल्याने त्यालाही आता लष्करी सामर्थ्य वाढविण्यावर लक्ष केंद्रित करावे लागले. या व्यवहारानंतर दोन महत्त्वाच्या घडामोडी दृष्टिपथात येतील. एक भारताला ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र प्रणालीसाठी पहिला खरेदीदार मिळाला. दुसरी म्हणजे फिलिपाइन्सची दक्षिण चीन समुद्रातील संरक्षणसज्जता वाढेल. या क्षेत्रातील आपले प्रादेशिक अधिकार तो देश अधिक ठामपणे अबाधित राखू शकेल. फिलिपाइन्सकडे आजवर एवढे प्रगत क्षेपणास्त्र हाताळण्याच्या क्षमता नव्हत्या, त्याही आता विकसित कराव्या लागतील. या एकंदर व्यवहारासाठी भारताने त्या देशास १०० कोटी डॉलरपर्यंतचे कर्ज देण्याची तयारी दाखवल्याचेही सर्वश्रुत आहे.

ब्रह्मोसच्या व्यवहाराने भारताच्या शस्त्रास्त्र निर्यातीला चालना मिळणार आहे. ‘ब्रह्मोस’मुळेच १९९८ पासून, लष्करी सामग्रीच्या देशांतर्गत उत्पादनासाठी परकीय कंपन्यांचा मार्ग प्रशस्त झाला होता. लष्करी सामग्रीवरील परकीय अवलंबित्व कमी करण्यासाठी काही वर्षांपूर्वी शस्त्रास्त्र उत्पादन धोरणात आणखी बदल केले गेले. त्यामुळे २०१० ते २०१५ या काळात एकंदर २६०० कोटी- म्हणजे दरवर्षी सुमारे ४५० ते ६८० कोटी रुपयांच्या घरात असलेली भारतीय शस्त्रांची निर्यात, २०२०-२१ मध्ये ८,४३४ कोटींवर पोहोचली. जवळपास ४० देशांना ही निर्यात केली गेली. जागतिक बाजाराच्या तुलनेने किफायतशीर दरात लष्करी सामग्री मिळत असल्याने संबंधितांची भारतावर भिस्त आहे.  २०२५ पर्यंत भारताची शस्त्रास्त्र निर्यात ३५ हजार कोटींवर नेण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे. ब्रह्मोसच्या निर्यातीतून त्या दिशेने मार्गक्रमण सुरू झाले आहे.  पण या व्यवहारात भारताला उपयुक्त ठरणारा पैलू, चीनविरोधातील आघाडी बळकट करण्याचा आहे.

मराठीतील सर्व अन्वयार्थ ( Anvyartha ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Early letters of the names of the rivers brahmaputra in india and moscow in russia akp

ताज्या बातम्या