देशात मोजक्याच पण स्टेट बँकेसारख्या चार-पाच बडय़ा बँकांच हव्यात, असा मानस अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी रविवारी मुंबईत भारतीय बँक महासंघाच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत बोलताना व्यक्त केला. त्यांचे पूर्वसुरी अरुण जेटली यांनी खूप आधीपासून या संबंधाने पाठपुरावा सुरू केला होता. त्यांच्याच कार्यकाळात स्टेट बँकेत पाच सहयोगी बँका व देशातील पहिल्यावहिल्या महिला बँकेचे विलीनीकरण झाले होते. खर्चात बचत, कार्यक्षमतेत वाढ- पर्यायाने महसुलात वाढ या फायद्यांसह, महाकाय बँका आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळवण्यासही मदत करतात, हे खरेच. त्या अंगाने स्टेट बँक ही आकारमान, शाखाविस्ताराचे जाळे आणि व्यवसाय यांबाबतीत जगातील बडय़ा बँकांशी स्पर्धा करीत आहे. बृहत्-परिणामकारी लाभांच्या दृष्टीने ज्याला अर्थशास्त्रीय भाषेत ‘इकॉनॉमीज् ऑफ स्केल’ म्हटले जाते ते हे फायदे. अशा आणखी चार-पाच बँका देशात असण्याची अर्थमंत्र्यांची इच्छा असणे गैर नाहीच. पण ती पूर्ण करण्यासाठी अनुकूल राजकीय वातावरण व संख्याबळ असतानाही दिसणारा इच्छाशक्तीचा अभाव हीच खरी अडचण आहे. भारतातील बँकांची फेरजुळणी करून त्यांची संख्या कमी करण्याची गरज ही बँक राष्ट्रीयीकरणानंतर दुसऱ्या- तिसऱ्या वर्षांपासूनच व्यक्त केली गेली होती. वेगवेगळ्या बँकांचे विलीनीकरण आणि अधिग्रहणाद्वारे हे साधण्याच्या शिफारशी १९७२ सालापासून विविध समित्यांनी सरकारला केल्या आहेत. १९९८ सालच्या एम. नरसिंहन समितीच्या अहवालाने या एकत्रीकरणाचा ठोस पाया आणि निकष रचनाही आखून दिली. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांनी ‘बँक राष्ट्रीयीकरणाचे इतिकर्तव्य संपुष्टात आले आता पुन्हा खासगीकरणाकडे वळणे ही काळाचीच गरज’ असे विधान केले होते. त्यावेळचे देशाचे माजी मुख्य अर्थ सल्लागार अरविंद सुब्रमणियन यांनीही ‘देशात मोजक्याच, पण अधिक खासगी बँका हव्यात,’ असे म्हटले होते. आचार्य, सुब्रमणियन यांची ही विधाने नेमकी, टोकदार आणि प्रामाणिकही म्हणता येतील. कारण केंद्र सरकारला धोरणात्मक सल्ला देणाऱ्या नीति आयोगानेही ‘खासगीकरणाच्या माध्यमातून बँकांच्या एकत्रीकरणा’चा आराखडा तयार केला आहे. त्याच्याच आधारे अर्थमंत्री सीतारामन यांनी फेब्रुवारीत मांडलेल्या अर्थसंकल्पातून, सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन बँकांच्या खासगीकरणाचे उद्दिष्ट घोषित केले. मात्र निम्मे आर्थिक वर्ष सरले तरी त्या उद्दिष्टाचे काय झाले यावर सीतारामन अद्याप ठोस भाष्य करू शकलेल्या नाहीत. कायद्यात आवश्यक सुधारणा आणि त्याला संसदेच्या मंजुरीचे सोपस्कार होणेही बाकी आहे. हे पाहता ३१ मार्च २०२२ पूर्वी हे घडण्याची शक्यता कमीच. हे असे निर्णय सर्वागीण विचाराने, परिणामांची पूर्ण काळजीसह घेतले जायला हवेत. अन्यथा आग्नेय आशियाई ‘वाघ’ देशांनी १९९८ साली जे अनुभवले त्यासारखे आर्थिक संकट ओढवून घेण्यासारखे होईल. किंबहुना गेल्या दोन दशकांमध्ये जागतिक व्यवस्थांना सातत्याने बसलेले धक्के पाहता, देशाच्या वित्तीय संस्थांवर सार्वभौम अर्थात सरकारची मालकी भारतासाठी आश्वासक ठरली आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी डेप्युटी गव्हर्नर एस. एस. मुंद्रा यांनी याकडे निर्देश करीत, ‘खासगीकरण हा सर्व आजारांवरील रामबाण उपाय नाही’ असेही धोरणकर्त्यांना सुनावले आहे. करोनाचा मुकाबला म्हणून कर्ज-प्रोत्साहक योजनांचा पाऊस पडूनही बँकांकडे अपेक्षित कर्ज मागणी नाही. एकूणच पेचप्रसंग अर्थव्यवस्थेत आहेत आणि त्याचे बरे- वाईट पडसाद बँकिंग व्यवस्थेत उमटत आहेत. म्हणूनच घोषित खासगीकरण निर्णयावरच जेथे अर्थमंत्र्यांची पावले थबकतात, तेथे त्या बदल्यात महाकाय बँकांचे स्वप्नरंजन जाहीरपणे करणे, म्हणजे कमजोर अर्थखुणांकडून विचलित करण्याचा प्रयत्नच म्हणता येईल.
