पाच मध्य आशियाई देश आणि भारत यांच्यातील सर्वोच्च शिखर परिषद गुरुवारी पार पडली. प्रतीकात्मकतेपलीकडे जाऊन या परिषदेविषयी व मध्य आशियाई देशांशी भारताच्या संबंधांविषयी विश्लेषण करावे लागेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि कझाकस्तान, उझबेकीस्तान, ताजिकीस्तान, तुर्कमेनिस्तान आणि किर्गिझ प्रजासत्ताक या पाच देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांची समक्ष भेट वास्तविक २६ जानेवारी प्रजासत्ताक दिनानिमित्त दिल्लीतच होणार होती, परंतु बहुतेक देशांत कोविड-१९चा प्रादुर्भाव अद्याप असल्यामुळे ही भेट दूरदृश्यसंवादमय झाली. या भेटीचा पाया गतवर्षीच्या उत्तरार्धात झालेल्या दोन बैठकांतून रचला गेला होता. अफगाणिस्तानच्या मुद्द्याला केंद्रस्थानी ठेवून पाच मध्य आशियाई देश आणि रशियासह भारताच्या सुरक्षा सल्लागारांची बैठक नोव्हेंबरमध्ये दिल्लीत झाली होती. त्या परिषदेला आमंत्रण मिळूनही चीन आणि पाकिस्तान अनुपस्थित राहिले होते. मग डिसेंबरमध्ये तिसरी बैठक परराष्ट्रमंत्री पातळीवर झाली होती. दोन्ही बैठकांतील चर्चेचा केंद्र्रंबदू अर्थात अफगाणिस्तान होता. गतवर्षी ऑगस्ट महिन्यात तालिबानने काबूलवर ताबा मिळवून अफगाणिस्तानवर दुसऱ्यांदा कब्जा केला, परंतु पाच मध्य आशियाई देशांशी संवाद साधताना अफगाणिस्तानच्या पलीकडे पाहावे लागेल. कझाकस्तान, तुर्कमेनिस्तानसारखे देश खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या साठ्यांनी समृद्ध आहेत. भारताची जीवाश्म इंधनाची भूक मोठी आहे. यासाठी पारंपरिक तेलस्रोतांवर अवलंबून न राहता पर्यायी स्रोत शोधावे लागतील आणि मध्य आशियाई देश या समस्येवर काही प्रमाणात उत्तर ठरू शकते. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे, पंतप्रधानांबरोबर गुरुवारी चर्चा करण्यापूर्वी या मंडळींनी तीनच दिवसांपूर्वी चीनशीही चर्चा केली! ते पाचही देश चीनच्या ‘बेल्ट अँड रोड’ प्रकल्पाचा भाग आहेत. चीन आणि या पाच देशांदरम्यान जवळपास ४१ अब्ज डॉलरचा (साधारण ३०८२ कोटी रुपये) व्यापार होतो. ‘बेल्ट अँड रोड’ प्रकल्पांतर्गत कामे पूर्ण करण्यासाठी चीनकडे त्यांनी मदतही मागितली आहे. हल्ली रशिया व ‘नाटो’ देशांमध्ये तणाव वाढला असताना, पाचही मध्य आशियाई देश रशियाच्या बाजूने उभे आहेत. या ध्रुवीकरणामध्ये अमेरिका आणि तिच्या मित्रदेशांच्या दिशेने झुकलेल्या भारताला स्वत:ची भूमिका ठरवावी लागेल. बहुतेक मध्य आशियाई देशांमध्ये लोकशाहीविषयी अनास्था असते, त्यामुळे भारताने त्यांच्याशी संबंध वाढवणे अमेरिकादी देशांना एका मर्यादेपलीकडे मानवणारे नाही. अमेरिकेच्या अव्यक्त पण प्रभावी विरोधापायीच आपल्या इराणकडून मिळणाऱ्या तेलावर पाणी सोडावे लागले हा इतिहास ताजा आहे. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा मित्रवत भासणाऱ्या देशांच्या आघाड्यांचा. भारताच्या व्यामिश्र राजनैतिक भूमिकेमुळे अशा आघाड्यांमध्ये प्रवेश मिळूनही त्याचा फारसा लाभ भारताला झालेला नाही. किंवा मग ब्रिक्ससारख्या आघाड्याच अत्यल्प काळात संदर्भहीन ठरल्या होत्या हेही लक्षात घ्यावे लागेल. भारत व मध्य आशियाई देशांतील संबंधांना ३० वर्षे झाल्यानिमित्त हा संवाद झाला. तितकीच वर्षे चीन आणि संबंधित देशांतील संबंधांनाही झाली. यानिमित्ताने चीनने दिलेली व्यापारवृद्धीची आश्वासने त्यांना अधिक ठोस वाटल्यास नवल नाही. आपण विभागीय सुरक्षेसाठी संपर्क आणि समन्वय दृढ करावा लागेल वगैरे भाषेच्या पलीकडे फारसे जात नाही हा मोठा फरक. हे संबंध अधिक घट्ट करण्यासाठी शब्दांच्या पलीकडे पाहावे आणि जावे लागेल.
