करोनाच्या जोखडातून बाहेर पडत टाळेमुक्तीच्या खुणा देशभर ठायीठायी दिसू लागल्या आहेत. त्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था पुन्हा एकदा स्थैर्याकडेच नव्हे, तर प्रगतिपथावर निघाल्याचे सरकारदरबारातील मंडळींचे म्हणणे आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी दिवसभर चर्चा करून रात्री उशिरा काही घोषणा के ल्या. करोनामुळे बहुतेक सर्व व्यापारउदीम ठप्प झाले होते. त्याचबरोबर आणखी एका क्षेत्रात जणू अघोषित संचारबंदी लागू झाली होती. ते क्षेत्र अर्थातच पायाभूत सुविधा उभारणीचे. बहुतेक प्रकल्पांवर मजूर/कामगार स्वमुक्कामी परतल्यामुळे कामे रखडली होती. मात्र, अशा प्रकल्पांसाठी नेहमी लागणाऱ्या अवजड सामग्रीचे भाडे, तसेच कं त्राटदारांची देणी वगैरे खर्च थांबलेले नव्हते. आर्थिक विकासाच्या वाटचालीत पायाभूत सुविधांचा वाटा अनन्यसाधारण आहे. या सुविधांना चालना मिळावी यासाठी येत्या आठ दिवसांत केंद्राकडून राज्यांना ९५,०८२ कोटी रुपयांचा निधी वितरित के ला जाईल. केंद्राला मिळणाऱ्या महसुलापैकी ४१ टक्के हिस्सा राज्यांना एरवीही वितरित के ला जातो. नोव्हेंबरमध्ये ४७,५४१ कोटी रुपयांचा हप्ता ठरल्याप्रमाणे दिला जाणार होता. तितक्याच रकमेचा अतिरिक्त हप्ता या महिन्यात दिला जाईल. या बैठकीला बहुतेक मुख्यमंत्री भाजपशासित राज्यांचेच होते. इतर राज्यांचे प्रतिनिधित्व अर्थमंत्र्यांनी के ले. गेले काही महिने वस्तू व सेवा कर अर्थात जीएसटीचे संकलन सातत्याने एक लाख कोटी रुपयांच्या वर होत आहे. याशिवाय एकुणातच आर्थिक आघाडीवर अनेक बाबींविषयी केंद्र सरकार आश्वस्त झालेले दिसते. त्यामुळेच राज्यांच्या मागणीचा सकारात्मक विचारच नव्हे, तर त्याबाबत अंमलबजावणीही सुरू झाली; पण दोन-तीन महिन्यांपूर्वी केंद्र सरकारचा ताठा असा होता, की जणू करोनातून बाहेर पडण्याची जबाबदारी राज्यांचीच आहे. दोन अंकी विकासदर गाठण्यासाठी केंद्र व राज्ये एकत्र आली पाहिजेत असा सीतारामन यांचा सूर. हे म्हणणे योग्यच, कारण केंद्राची सुबत्ता ही राज्यांच्या सुबत्तेपेक्षा वेगळी आणि विलग नाही. या बैठकीच्या आजूबाजूला सुरू असलेल्या घडामोडींची दखल घेणे सत्यापलाप ठरू नये. सोमवारी सायंकाळी घाऊक मूल्य निर्देशांक १२.५४ टक्के इतका नोंदवला गेला, जो पाच महिन्यांतील सर्वाधिक होता. या वाढीचे एक कारण इंधन दरवाढ हेही होते. दिवाळीच्या तोंडावर केंद्र सरकारने केंद्रीय मूल्यवर्धित करांमध्ये कपात के ली, पण त्याने फार फरक पडला नाही. आता इंधनाच्या किमती कमी होण्यासाठी राज्यांनीही त्यांच्याकडील मूल्यवर्धित कर कमी करावा असा सल्ला सीतारामन देतात. भाजपेतर राज्यांच्या बाबतीत तर, जनतेने निवडून दिलेल्यांना जाब विचारावा असाही सल्ला देतात. अर्थमंत्र्यांच्या परिषदेत अशा प्रकारे एखाद्या विषयाचे राजकीयीकरण करण्याचे काय प्रयोजन? शिवाय मूल्यवर्धित कर राज्यांनी कमी करावेत, मग त्यांच्या उत्पन्नात जो खड्डा पडेल त्याची भरपाई केंद्र करणार का, हाही प्रश्न अनुत्तरित राहतो. अशा प्रकारे करकपात करणे शक्य नाही असे राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी नुकतेच स्पष्ट के ले आहे. इतर अगदी भाजपशासित राज्यांचीही वेगळी परिस्थिती नाही. पेट्रोल-डिझेलचे भाव भाजपशासित राज्यांनीही किती प्रमाणात कमी के ले हे नोंद घेण्यासारखे आहे. करोनासारख्या अभूतपूर्व संकटाचा सामना करताना एकत्रित बसून काही चर्चा करणे, निर्णय घेणे अपेक्षित असते. कटुता ही एकोप्याला नेहमीच मारक ठरते. अशी कटुता केंद्राने अनेकदा दाखवली. आज अतिरिक्त महसूलमात्रा देऊन ती क्षणार्धात कमी होईल ही अपेक्षा अनाठायी ठरते. ही के वळ सुरुवात आहे. केंद्र व राज्यांना मिळून अजून बरीच मजल मारावयाची आहे.
