सत्यपालांविषयी शांतता !

शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य केल्या नाहीत तर भाजप सरकार पुन्हा सत्तेवर येणार नाही, असे भाकीत मलिकांनी केले आहे.

जम्मू-काश्मीरचे तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक नवनिर्मित केंद्रशासित प्रदेशातील कथित दोन घपल्यांबद्दल बिनधास्त बोलत असताना केंद्र सरकार मलिक यांच्यावर अजूनही मेहरबान कसे? मलिक यांच्या विधानांचा प्रतिवाद करण्यासाठी भाजपमधून कोणी कसे धजावले नाही? सध्या तरी मलिकांबाबत सत्तेच्या दरबारात अतिसावध पावले टाकली जात आहेत. जम्मू-काश्मीरचे राज्यपालपद मलिकांकडे आले तेव्हा तिथे ‘राज्यपाल’ राजवट (आता राष्ट्रपती राजवट) लागू झाली होती. भाजपचे तेव्हाचे प्रभारी राम माधव यांनी तत्कालीन गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांना बगल देऊन दिल्लीत भाजपच्या मुख्यालयात मेहबूबा मुफ्ती यांच्या पीडीपीशी नाते तोडण्याची घोषणा केली होती. मग राज्यात जून २०१८ मध्ये केंद्राची सत्ता लागू झाली. ऑगस्ट २०१८ मध्ये मलिक जम्मू-काश्मीरचे राज्यपाल बनले. हे पद स्वीकारल्यावर त्यांनी दोन फायली अडवल्या. एक अंबानींशी आणि दुसरी फाइल तिथल्या पीडीपी सरकारशी संबंधित. यापैकी अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स जनरल इन्शुरन्सचे कंत्राट मलिक यांनी अडवल्याच्या बातम्या त्याच वेळी आर्थिक वृत्तपत्रांनी नावानिशी दिल्या होत्या. मात्र या दोन्ही ‘व्यवहारां’तून आपणास प्रत्येकी १५० कोटींची लाच देऊ केल्याचा दावा मलिकांनी जाहीरपणे राजस्थानमधील भाषणात केला. ते असेही म्हणाले की, दुसऱ्या प्रकरणाशी रा. स्व. संघाच्या पदाधिकाऱ्याचाही संबंध होता. या कथित घोटाळ्यावर प्रकाशझोत टाकताना मलिक म्हणाले, ‘मी पंतप्रधानांना स्पष्ट  शब्दांत सांगितले, की तुम्हाला वाटले तर मला परत बोलवा, पण या फायलींना मी मंजुरी देणार नाही’.. ‘पंतप्रधानांनी भ्रष्टाचार खपवून घेऊ नका, असे सांगितले,’ असे मलिक म्हणतात. पण, मलिकांना जम्मू-काश्मीरमध्ये राज्यपालपदावर फक्त १४ महिने काम करता आले. मग त्यांची उचलबांगडी झाली, ते गोव्याचे राज्यपाल बनले, तेथूनही त्यांना पुन्हा मेघालयात धाडण्यात आले. मलिक यांनी वादग्रस्त भाषणात मोदींशी झालेल्या संवादाचा उल्लेख का केला असावा, त्यातून त्यांना नेमके काय सूचित करायचे आहे, हे प्रश्न आपसूक उपस्थित होतात. ‘संघाचे पदाधिकारी असा उल्लेख मी उगाच केला.. ते पदाधिकारी होते खरे, पण भ्रष्टाचार काही त्यांनी संघामुळे केला नाही,’ या खुलाशानंतर तत्कालीन पदाधिकारी राम माधव यांनी मलिकांच्या कार्यकाळात झालेल्या सर्व व्यवहारांच्या चौकशीची मागणी केली असली तरी, त्यांना ना संघातून ना भाजपमधून पाठिंबा मिळाला. हे सूचक मौन माधव यांच्याबद्दल काय सूचित करते, ही शंकाही कोणाला येऊ शकते. कथित भ्रष्टाचारासंदर्भात मलिकांनी ही विधाने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या जम्मू-काश्मीर दौऱ्याआधी काही दिवस केलेली आहेत, हे महत्त्वाचे! ‘मी राज्यपाल असताना श्रीनगरच्या पन्नास किमीच्या परिघातदेखील दहशतवादी फिरकू शकले नव्हते,’ असा दावा मलिक यांनी केला होता. पण, शहांच्या जम्मू-काश्मीर दौऱ्यावर असताना सामान्य नागरिकांच्या हत्येची घटना झालेली आहे. मलिक हे मूळचे समाजवादी वर्तुळातील. तत्कालीन पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग यांच्याशी त्यांची जवळीक. भाजपशी घरोबा केला तरी नवी शिस्त मलिकांना जमत नसावी. मेघालयचे राज्यपाल झाल्यापासून मलिकांनी भाजपविरोधात भूमिका घेतल्या आहेत. शेतकरी आंदोलनाबद्दलही त्यांनी केंद्र सरकारला कानपिचक्या दिल्या आहेत. शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य केल्या नाहीत तर भाजप सरकार पुन्हा सत्तेवर येणार नाही, असे भाकीत मलिकांनी केले आहे. त्यांचे हे म्हणणे उत्तर प्रदेशातील योगी सरकारला तसेच, केंद्रातील मोदी सरकारलाही लागू पडते. एरवी मोदींवर अगदी दूरान्वये मतप्रदर्शन झाले तरी भाजप नेते टीकाकाराला प्रत्युत्तर देण्यासाठी धावतात, मग मलिकांच्या विधानांमध्ये काय दडले आहे की, इतके आरोप होऊनही केंद्र व भाजपमध्ये शांतता नांदावी?

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व अन्वयार्थ बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Former jammu and kashmir governor satya pal malik remarks against bjp zws

Next Story
अपघातांची कार्यसंस्कृती
ताज्या बातम्या
फोटो गॅलरी