धडपडत, कष्ट करत पैसा गाठीला बांधणारा, बचत व गुंतवणुकीतून त्यात वाढ करू पाहणारा तो मध्यमवर्ग. देश, प्रदेशातील विकासाचा अत्यल्प लाभार्थी; तरी समृद्धीच्या तयार होणाऱ्या काही बेटांनी सुखावणारा. करकपातीसह पगार हातात पडणारा- म्हणजे सक्तीनेच करदाता असलेला हा नोकरदार. सरकार मग ते कोणाचेही का असेना, त्याच्या लेखी कायम उपेक्षिला गेलेला हा घटक. हा मध्यमवर्गीयच पुन्हा एकदा गंडला गेला आहे. त्यांच्या तोंडचे सुमारे ३,९०० कोटी एका निर्णयाच्या फटकाऱ्याने हिरावले गेले. सरलेल्या शुक्रवारी (३ जून) कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी अर्थात ‘ईपीएफ’वरील व्याज लाभात तब्बल ०.४० टक्क्यांच्या कपातीतून हे घडले आहे. देशातील जवळपास सहा कोटी कामगार-कर्मचारी सभासद आणि त्यांच्या खात्यातील सुमारे १६ लाख कोटी रुपयांचे व्यवस्थापन हे कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी संघटना अर्थात ‘ईपीएफओ’ करते. आधीच्या वर्षांत ८.५ टक्के दराने जमा केल्या गेलेल्या व्याजाऐवजी २०२१-२२ सालातील जमा रकमेवर ताज्या निर्णयाप्रमाणे ८.१ टक्के दराने व्याज जमा होणार आहे. म्हणजेच ०.४० टक्के कमी व्याज देऊन ‘ईपीएफओ’कडून ३,९०० कोटी रुपये वाचविले जातील. कोणी म्हणेल सुमारे पावणेसात कोटी सदस्यांमध्ये हे ३,९०० कोटी रु. विभागले तर प्रत्येकी जेमतेम ५८० रुपयांचा तोटा होईल. अर्थव्यवस्थेच्या रुतलेल्या चाकाला चालना देण्यासाठी हा इतका त्याग सोसला तर हरकत काय? पण हेही लक्षात घ्यावे की, निवृत्तीनंतरच्या आर्थिक सुरक्षिततेसाठी झालेली ही दीर्घ पल्ल्याची गुंतवणूक असते. तिला एका वर्षांपुरती नव्हे, तर कर्मचाऱ्याच्या निवृत्तीपर्यंत दरसाल चक्रवाढ प्रभावाने बसलेली ही कात्री आहे. मागील ३२ वर्षांत पीएफवरील व्याजाचा दर १२ टक्के ते ८.१ टक्के असा निरंतर घसरत आला आहे. वाढीची उदाहरणे अपवादात्मकच. मात्र वार्षिक १०-१५ आधारिबदूंच्या कपातीऐवजी व्याजदरात एका दमात ४० आधारिबदूंच्या (०.४० टक्के) मोठय़ा कपातीचा हा पहिलाच प्रसंग आहे. आज सहन केल्या गेलेल्या मोठय़ा कपातीचाच पुढे पायंडा पडल्यास, निवृत्तीनंतरच्या भविष्यासाठी तरतुदीची कशी व कितपत वासलात लागेल, याचे ज्याचे त्यानेच गणित करून पाहावे. खरे तर, काही गणिते प्रत्येकानेच करून पाहावी. ईपीएफच्या रचनेत कर्मचाऱ्याच्या मूळ वेतनाची १२ टक्के रक्कम ही त्याच्या पीएफ खात्यात दरमहा जमा केली जाते. तर तितकेच योगदान तो जेथे काम करतो ती कंपनी करते. मात्र नियोक्त्या कंपनीच्या योगदानापैकी ८.३३ टक्के रक्कम ही कर्मचारी पेन्शन (ईपीएस) योजनेत जमा होते. म्हणजे कामगाराचे १२ टक्के अधिक नियोक्त्या कंपनीचे ३.६७ टक्के इतक्या रकमेवरच ‘ईपीएफओ’ला व्याज देय असते आणि म्हातारपणीचा आधार म्हणून कर्मचारी याच पुंजीची आस लावून असतो. ती पुंजी नव्हे- तुटपुंजीच- हे गेल्या काही वर्षांत निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे बोलके अनुभवच सांगतील. वाढते आयुर्मान, उतारवयातील आजार, वाढतच जाणारे उपचारखर्च, सातत्याने घटणारे बचतीवरील व्याजदर, वाढती महागाई यांच्या एकत्रित परिणामामुळे अनेकांना सेवानिवृत्तीनंतर आर्थिक ओढगस्तीचा सामना करावा लागतो. त्यामुळेच कामगारांकडून भविष्यासाठी तरतूद म्हणून होत असलेल्या या सक्तीच्या बचतीचे मोल मोठे आहे. सामाजिक सुरक्षितता तरतुदींची प्रचंड मोठी वानवा असताना हे जेमतेम उपलब्ध पर्यायही मातीमोल होऊ नयेत, याचे भान सरकारला म्हणूनच असायला हवे.
