गुवाहाटी उच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयाने आसामातील हिमंत बिस्व सरमांच्या सरकारचा जो मुखभंग झाला, त्यापासून तोंड लपवणे- नामानिराळे असल्याचे भासवणे- हा तात्पुरत्याच बचावाचा मार्ग असू शकतो. राज्यातील पोलीस यंत्रणा कशी वापरावी यात सबुरी दाखवणे, हा दीर्घकालीन मार्ग. तो सरमा स्वीकारतील, असा आशावाद व्यक्त करण्यासारखे काहीही घडलेले नाही. ‘तालिबान समर्थक’ म्हणून दहशतवादी कारवाया प्रतिबंधक कायद्याखाली (यूएपीए) ऑगस्टपासून कोठडीत डांबलेल्या सर्वच्या सर्व १४ जणांना न्यायालयाने जामीन दिलाच आणि ‘यात दखलपात्र गुन्हा म्हणावा असे काहीही नाही’ असा निर्वाळाही उच्च न्यायालयाने दिला. या १४ जणांपैकी एक १८ वर्षे वयाचा वाणिज्य शाखेत शिकणारा विद्यार्थी होता, एक एमबीबीएसचे शिक्षण घेणारा २४ वर्षीय तरुण होता, एक २६ वर्षांचा पत्रकार होता.. आणि वयाने सर्वात मोठय़ा आरोपीचे वय ४९ होते; तो आसामातील कडवे इस्लामवादी समजल्या जाणाऱ्या बद्रुद्दीन अजमल यांच्या युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंटचा (एआययूडीएफ) कार्यकर्ताही होता. काँग्रेससह अन्य नऊ पक्षांशी महाआघाडी करून निवडणूक लढवणारा हा अजमल यांचा पक्ष, मुस्लीम मतांचा ओघच भाजपविरोधात वळवणार अशी हवा मे २०२१ मधील विधानसभा निवडणुकीआधी होती. प्रत्यक्षात तसे काहीही झाले नाही. उलट निवडणुकीनंतर आघाडीही तुटली. ‘तालिबानसमर्थना’बद्दल यूएपीएखाली कारवाई झाली ती यानंतर. या पक्षाचे तालिबानशी संबंध आहेत, असे तोंडी आरोप करण्यापर्यंत सरमा-समर्थकांची मजल त्या वेळी गेली होती. स्वत: मुख्यमंत्री सरमा हेसुद्धा ‘पोलिसांना निर्भीडपणे व निष्पक्ष काम करण्याची मुभा आहेच’ असे सांगून या कारवाईला पाठबळ देत होते. अनेक पोलीस अधिकारी अशा प्रकारे प्रसारमाध्यमांना माहिती देत होते की जणू तालिबानचे जाळेच आसामात पसरल्याची चर्चा सुरू असावी. मात्र हे कथित ‘तालिबान समर्थन’ प्रत्यक्षात निव्वळ काही फेसबुक-नोंदीपुरतेच मर्यादित होते, तेही ज्यांना जगाने मानवतेचे वैरी मानले त्या तालिबान्यांचीच सत्ता आता अफगाणिस्तानात येणार आणि त्याच तालिबान्यांना दहशतवादी न समजता आता अनेक देश त्यांच्याशी चर्चा, सहकार्य आदी व्यवहार करू लागणार, हे उघड होत असताना- म्हणजे ऑगस्ट महिन्याच्या अखेरच्या आठवडय़ात. त्याआधी तर फेसबुकदेखील तालिबानची भलामण करणाऱ्या नोंदींना थारा देत नव्हते. हे बंधन हटल्यानंतर ‘ज्यांना दहशतवादी मानले तेच राज्यकर्ते’ ही चर्चा सर्वदूर होत असताना आसामातून काही नोंदी फेसबुकवर झाल्या. एकंदर १४ जणांच्या फेसबुक खात्यावर अशी एकेक नोंद दिसली. यावर, ‘या खातेदारानेच ती नोंद लिहिली असेल तरीसुद्धा त्यात दखलपात्र ठरण्यासारखे काही नाही. आरोपीकडे या एका नोंदीखेरीज काहीही सापडले नाही, मग आणखी कोठडी हवी कशाला?’ असे गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने सुनावले आहे. पोलिसांनी ही कारवाई होत असताना, ‘तालिबानचा समावेश संयुक्त राष्ट्रांच्या दहशतवादी यादीत अद्याप आहे’ यावर बोट ठेवले होते. ते खरेच, पण बाकी साऱ्याच घटना वेगाने घडत होत्या. समाजमाध्यमांवरील अभिव्यक्ती या वेगालाच तर प्रतिसाद देत असते! खरोखरच हे १४ जण (धर्माने मुस्लीम, आणि जणूकाही म्हणूनच) तालिबानचे समर्थक असतील, तर आसाम पोलीस तपासामध्ये फारच दुबळे ठरल्याचे- किंवा सरकारने बाजूच नीट न मांडल्याचे कबूल करावे लागेल. जामीन देतानाच न्यायालयाने असे मुद्दे उपस्थित केले आहेत की, पुढे राजकीय लाभाच्या आशेने हे प्रकरण ताणण्याचा मोह सुटावा. सरमा यांचे पूर्वसुरी सर्वानंद सोनोवाल यांनीही विरोधी मतांस देशद्रोही, अतिरेकी ठरवण्याचे राजकारण केले होते. त्यास यश येत नाही, हे स्पष्ट झाले आहेच. तालिबानी दहशतवाद्यांनी सत्ताधारी होणे वाईटच; पण राजकीय यंत्रणा वापरून इतरांवर दहशत बसवणे हेही बरे नव्हे.
