पुलवामातील नृशंस हल्ल्यानंतर पाकिस्तानविरुद्ध देशातील जनमत संतप्त बनले आहे. क्रीडा क्षेत्रही याला अपवाद नाही. संतापाची लाट क्रीडा क्षेत्रातही दिसून येणे अत्यंत स्वाभाविक असले, तरी त्यातून उमटत असलेल्या सर्वच प्रतिक्रिया समर्थनीय आहेत असे मात्र म्हणता येणार नाही. पाकिस्तानशी आज आपण राजकीय संबंध कायम ठेवून आहोत. ‘सर्वाधिक प्राधान्याचा’ (मोस्ट फेवर्ड नेशन) दर्जा आपण काढून घेतलेला असला, तरी आर्थिक संबंध पूर्णतया तोडून टाकलेले नाहीत. आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर, संघटनांमध्ये पाकिस्तानच्या दहशतखोरीचा आपण निषेध करत असलो, तरी जागतिक बँक किंवा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीसारख्या संस्थांकडे पाकिस्तानचे सदस्यत्वच रद्द करून टाका अशी टोकाची मागणी आपण केलेली नाही. पण क्रीडा क्षेत्राविषयी आम्ही फारच भावनिक असल्यामुळे तेथे काही टोकाची पावले उचलली जाऊ लागली आहेत, ज्यातून खरोखरच पाकिस्तानला आपल्याला अभिप्रेत असलेला धडा शिकवला जाऊ शकतो का, या प्रश्नाचे उत्तर शोधावे लागेल. गेल्या आठवडय़ात पाकिस्तानच्या दोन नेमबाजांना आणि एका अधिकाऱ्याला भारतात सुरू झालेल्या विश्वचषक नेमबाजी स्पर्धेसाठी व्हिसा नाकारण्यात आला. ही स्पर्धा शनिवारपासून दिल्लीत सुरू झाली. या निर्णयाची तीव्र दखल आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीने घेतली. त्यांनी काय केले, तर या स्पर्धेतील २५ मीटर रॅपिड फायर पिस्तूल प्रकाराला असलेला ऑलिम्पिक पात्रता स्पर्धेचा दर्जा काढून घेतला. कारण संबंधित दोन्ही पाकिस्तानी नेमबाज या प्रकारात सहभागी होणार होते. त्यामुळे या स्पर्धेद्वारे टोक्यो ऑलिम्पिक २०२० साठी असलेल्या २५ मीटर रॅपिड फायर पिस्तूल प्रकारात पात्र ठरू शकणाऱ्या दोन जागा आता इतर कोणत्या तरी स्पर्धेच्या माध्यमातून भरल्या जातील. तीन भारतीय नेमबाज दोन जागांसाठी या प्रकारात सहभागी झाले होते. त्यांपैकी एक होता १६ वर्षीय अनिश भानवाला, ज्याने २०१८ मधील गोल्ड कोस्ट राष्ट्रकुल स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकले होते. अनिशसह तिन्ही नेमबाजांच्या ऑलिम्पिक पात्रतेच्या आशा जवळपास संपुष्टात आल्या आहेत. व्हिसा नाकारल्याबद्दल आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीने भारतीय ऑलिम्पिक संघटना आणि सरकारशी नजीकच्या भविष्यात इतर कोणत्याही स्पर्धा भरवण्याविषयीची बोलणी रद्द केली आहेत. या कठोर पावलाबद्दल ऑलिम्पिक संघटनेला पाकिस्तान-धार्जिणे ठरवण्यापूर्वी काही बाबी ध्यानात घेणे आवश्यक आहे. ऑलिम्पिक समिती ही नेहमीच ऑलिम्पिक सनदेबरहुकूम चालते. या सनदेनुसार, राजकीय कारणांस्तव खेळाडूंना आणि अधिकाऱ्यांना एखाद्या स्पर्धेत सहभागी होण्यापासून रोखणे, त्यांच्यात भेदाभेद करणे हे मंजूर नाही. ऑलिम्पिक समिती ही तिच्या अखत्यारीत येणाऱ्या सर्व स्पर्धा बिगर-राजकीय ठेवण्याचा शक्य तितका प्रयत्न करते. संघटनेच्या दृष्टीने भारत आणि पाकिस्तान हे त्या संघटनेचे समान दर्जा असलेले सदस्य आहेत. भारतातील स्पर्धेत ज्या पाकिस्तानी नेमबाजांना आपण सहभागी होण्यापासून रोखले, त्यांची ऑलिम्पिकमध्ये पात्र होण्याची क्षमता नव्हती. पण आपल्या भावनिक निर्णयाचा फटका अखेरीस आपल्याच खेळाडूंना बसला. बहिष्काराची ही चर्चा क्रिकेट वर्तुळातही सुरू आहे. यात मे-जूनमध्ये इंग्लंडमध्ये होत असलेल्या क्रिकेट विश्वचषक स्पध्रेत पाकिस्तानविरुद्धचा सामना सोडून देण्यापासून ते पाकिस्तानवर आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट समितीनेच (आयसीसी) बहिष्कार घालावा, अशा अनेक सूचना अंतर्भूत आहेत. कदाचित भारतीय क्रिकेट बोर्डाच्या सांगण्यावरून आयसीसीने तसे पाऊल उचलेलही. यासंदर्भात सुनील गावस्कर आणि सचिन तेंडुलकर या महान भारतीय क्रिकेटपटूंनी व्यक्त केलेले मत लक्षात घ्यावे लागेल. पाकिस्तानला सामना बहाल करून दोन गुणांवर पाणी का सोडावे, असा या दोघांचा सवाल आहे. आजवर विश्वचषक स्पर्धेत भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात झालेले सहाही सामने भारताने जिंकलेले आहेत. शिवाय विराट कोहलीच्या नेतृत्वाखाली सध्याचा भारतीय संघ संभाव्य विजेत्यांमध्ये गणला जातो. अशा परिस्थितीत पाकिस्तानशी खेळून आणि त्यांना हरवून आपली क्षमता दाखवून देणे केव्हाही योग्य, असे गावस्कर आणि तेंडुलकर यांना वाटते. बीसीसीआयच्या प्रशासकीय समितीचे विनोद राय यांचे मतही विचार करण्यासारखे आहे. वर्णद्वेषी दक्षिण आफ्रिकेवर गेल्या शतकात क्रीडा जगताने सामूहिक बहिष्कार घातला होता. दहशतवादाला कायम खतपाणी घालणाऱ्या पाकिस्तानबाबत बहिष्काराची विनंती आयसीसीला केली जावी, असे राय सांगतात. हा अधिक व्यवहार्य आणि परिपक्व पर्याय आहे. अशी परिपक्वता दाखवल्यासच भावनोद्रेकातून विचका होण्याचे प्रसंग टाळता येतील.
