भारतीय हवाईदलाची मालवाहतूक विमाने टाटा समूह आणि युरोपची एअरबस कंपनी यांच्याकडून संयुक्तरीत्या बनवून घेण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सुरक्षाविषयक समितीने बुधवारी मंजुरी दिली. यानिमित्ताने लष्करी सामग्री निर्मिती प्रक्रियेत स्वागतार्ह पायंडा पडला आहे. हा प्रस्ताव काही वर्षे धूळ खात पडला होता. सामरिक सामग्री अधिग्रहण क्षेत्रात असा विलंब हा नित्याचाच. मध्यंतरी राफेल लढाऊ विमान खरेदी व निर्मिती व्यवहारामध्ये ‘ऑफसेट’ तरतुदीअंतर्गत भलत्याच भारतीय कंपनीला लढाऊ विमाने विकसित करण्याचे आवतण मिळाल्याचा वाद ताजा असताना, खासगी क्षेत्राच्या सहकार्याने अशा प्रकारे प्रकल्प सुरू होणे गरजेचे होते. याचे कारण सध्या विमानांच्या बाबतीत आपण पराधीनता ते स्वयंपूर्णता या दोन अवस्थांमध्ये इतक्या वर्षांनंतरही हिंदोळे घेत आहोत. सैन्यदलांसाठी विमाने विकसित करणे - तंत्रज्ञान हस्तांतराच्या मार्गाने आणि स्वदेशी तंत्रज्ञान वापरून - ही जबाबदारी आजवर हिंदुस्थान एरॉनॉटिक्स या कंपनीवरच असे. लष्करी क्षेत्रातील सार्वजनिक उद्योेगांची मक्तेदारी संपुष्टात आणायचे विद्यमान सरकारचेच धोरण आहे. त्यास राजकीय विरोध होणे स्वाभाविक असले, तरी कोणत्याही प्रकारच्या मक्तेदारीला अर्थशास्त्रीय शहाणपणात स्थान नाही. उलट स्पर्धेतून दर्जा आणि उत्पादकताच वाढते. भारतातील अनेक खासगी कंपन्यांनी - उदा. टाटा, महिंद्रा, एल अँड टी - अवजड लष्करी सामग्री निर्मितीच्या क्षेत्रात रस दाखवला आहे. या सामग्रीसाठी परदेशी कंपन्यांवर आणि त्या देशांतील सरकारांच्या मर्जीवर विसंबून राहणे कमी व्हावे, यासाठी खासगी क्षेत्रामार्फत देशांतर्गतच अशी निर्मिती करणे हा एक मार्ग. अशा प्रकारे हवाईदलासाठी एखादे विमान भारतातच विकसित होण्याची ही पहिलीच वेळ असेल. टाटा कंपनीने यापूर्वी अमेरिकी बोईंग कंपनीच्या साह्याने अपाचे या लढाऊ हेलिकॉप्टरसाठी ‘सांगाडा’ (फ्युसलाज) विकसित केला होता. यावेळची भागीदारी बोईंगची प्रतिस्पर्धी असलेल्या एअरबस कंपनीबरोबर असेल. भारतीय हवाईदलामध्ये अनेक विभागांतील विमाने जुनाट आणि आयुर्मान ओलांडलेली आहेत. तरीही ती वापरावी लागतात, याचे कारण मागणी आणि पुरवठा यांच्यात विविध कारणांस्तव निर्माण होणारी तफावत. सध्या ‘अ‍ॅव्हरो’ ही मालवाहतूक विमाने हवाईदलाच्या दिमतीला आहेत, पण त्यांचे अधिग्रहणच १९६०च्या दशकातील आहे! त्यांची जागा आता नव्याने येऊ घातलेली सी-२९५ विमाने घेतील. चीनच्या गलवानमधील घुसखोरीनंतर भारतीय सैन्याला प्रत्यक्ष ताबारेषेवर परिचालित करण्यात वाहतूक विमानांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. अशा प्रकारच्या हालचालीसाठी जुनाट विमाने वापरत राहण्यात मोठी जोखीम असते. त्यामुळे येत्या काही वर्षांतच नवीन प्रकारची विमाने अशा कामांसाठी उपलब्ध राहतील ही बाब दिलासादायक. विमानांच्या निर्मितीसाठी, देखभालीसाठी देशांतर्गतच केंद्र किंवा कारखाना उभा राहील. यातून रोजगारनिर्मितीला हातभार लागेल. आयटीसारख्या सेवा क्षेत्राचे अवाजवी कौतुक झाल्यामुळे रोजगारनिर्मितीची प्रचंड क्षमता असलेल्या उत्पादन क्षेत्राकडे विविध सरकारांकडून दुर्लक्षच झाले. आता अशा प्रकल्पांमुळे तरी आपल्याकडील अभियांत्रिकी गुणवत्तेला वाव मिळेल आणि या क्षेत्रात पूर्वीपासून यशस्वी ठरलेल्या कंपन्यांसमोरही आव्हान निर्माण होईल. सार्वजनिक क्षेत्रातील संरक्षणनिर्मिती कंपन्यांनी यातून धसका घेण्यापेक्षा धडा घेतला, तर त्यांनाही उत्थानाची संधी उपलब्ध होईल.
