खनिज तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किमती या भारताच्या अर्थव्यवस्थेत कमी-जास्त दाबाचे पट्टे तयार करीत असतात. हा सहसंबंध तसा जुनाच आणि अनेकांना आजवर चांगलाच परिचितही. ज्या देशाची ८० टक्क्यांहून अधिक इंधनाची गरज ही आयातीतून भागविली जाते, त्या देशासाठी तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किमती ६० डॉलरच्या वर जाणे हा धोक्याचा लाल दिवा ठरणे स्वाभाविकच. आता तर (१९ जानेवारीला) या किमतींनी पिंपामागे ८८ डॉलरची वेस ओलांडली. लवकरच त्या १०० डॉलरवर जाण्याची भाकिते पाहता, आपल्याला एव्हाना आर्थिक हादरे जाणवायला हवे होते. पण तूर्त तरी देशाच्या भांडवली बाजारातील चिंतातुर घसरण-आकांत सोडल्यास, सर्वसामान्यांना झळ आणि जाणीवही होणार नाही अशी शांतता आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची पत्रकार परिषदही होऊन गेली, पण हा विषय सोडता अन्य अनेक विषयांवर त्या बोलल्या. गहन आर्थिक मुद्दय़ाकडे, ‘राजकीय’ दुर्लक्षाचे कारणही तसेच आहे. देशात वाहात असलेले विधानसभा निवडणुकीचे वारे पाहता, सत्ताधाऱ्यांना या नकोशा विषयाची चर्चाही नकोच असते. प्रचार ऐन भरात आला असताना कोणत्याही सत्ताधाऱ्यांकडून यापेक्षा वेगळे वर्तन अपेक्षिता येणार नाही. खरे तर, विद्यमान सत्ताधाऱ्यांना म्हणजेच केंद्रातील मोदी सरकारच्या पहिल्या पर्वाला अगदी ३० डॉलपर्यंत रोडावलेल्या तेलाच्या किमती वरदान ठरल्या. २०१३-१४ मध्ये अर्थव्यवस्थेला लकवा मारला, त्यामागे पिंपामागे १३५ डॉलपर्यंत तेलाचा भडकादेखील कारणीभूत होता. त्याचे भांडवल करून केंद्रात मोदीप्रणीत सत्ताबदल झाला. आता त्यांना दुसरी संधी मिळाली आणि तेलाने पुन्हा २०१४ सालातील चढाच्या दिशेने फेर धरला आहे. तसे पाहता, या संपूर्ण काळात आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाचे दर कमी असोत की जास्त, भारतीय जनतेसाठी मात्र स्वस्त इंधन हे स्वप्नच ठरले! गेल्या दोन वर्षांचेच पाहा. तेलाच्या किमती या सरासरी ७० डॉलरवर असतानाही, दिवसांगणिक वाढ सुरू राहत पेट्रोलने लिटरमागे ११० रुपयांचे अस्मान गाठले, तर डिझेल १०० रुपयांच्या वेशीवर पोहोचले होते. पुढे आंतरराष्ट्रीय दरात तब्बल १०-१२ डॉलरची भर पडली म्हणजेच सरकारच्या डोक्यावर ४०-५० हजार कोटींचा वाढीव बोजा आला. पण तरी देशात इंधन दर सलग ७६ दिवस आहे त्या पातळीवर कायम आहेत. पुढच्या आणखी १५-२० दिवसांत तरी ते वाढणे दुरापास्तच दिसते. पंजाब, गोवा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेशमध्ये ७ मार्चपर्यंत मतदान सुरू असेपर्यंत तरी दरवाढीला पाचर बसलेली दिसेल. इंधन दर सरकारच्या नियंत्रणापासून पूर्णपणे मुक्त होऊनही पाच वर्षे लोटली आहेत. तरी निवडणुकांच्या हंगामात तेल कंपन्यांच्या दर निर्धारण यंत्रणेचे हात कसे बांधले जातात हे एक न सुटलेले कोडेच! कितीही मोठी आर्थिक किंमत मोजावी लागली तरी बेहत्तर, निवडणुका सुरू असताना राजकीय किंमत मोजावी लागू नये, असा यामागे सत्ताधाऱ्यांचा साधा हिशेब आहे. जनजीवन महागाईने होरपळून टाकणाऱ्या तेल भडक्याला शमवणारा हा निवडणूक उसासा तूर्त तरी तुम्हा-आम्हा सर्वाना हवाहवासाच!
