भारतासह इस्रायल, अमेरिका व संयुक्त अरब अमिराती या देशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांची परिषद सोमवारी पार पडली. परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर आणि इस्रायलचे परराष्ट्रमंत्री याइर लॅपिड हे सदेह, तर अमिरातींचे परराष्ट्रमंत्री शेख अब्दुल्ला बिन झायेद आणि अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री अँटनी ब्लिंकेन दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी झाले होते. पश्चिम आशिया टापूत विविध क्षेत्रांमध्ये विधायक सहकार्य वाढवण्याच्या दृष्टीने या परिषदेत चर्चा झाली. या बैठकीतील सहभागी देशांच्या समूहाला ‘क्वाड-२’ किंवा ‘पश्चिमेकडील क्वाड’ संबोधण्याचा उत्साह काही परदेशी आणि एतद्देशीय विश्लेषक दाखवू लागले आहे. या तथाकथित ‘क्वाड-२’चा नेमका अस्तित्वोद्देश काय, याविषयी डझनावरी मते व्यक्त होत आहेत. ‘क्वाड-२’कडे वळण्यापूर्वी मूळच्या क्वाडचे उद्दिष्ट काय होते, याचा विचार करणे क्रमप्राप्त ठरते. ‘क्वाड्रिलॅटरल सिक्युरिटी डायलॉग’ असे मूळ नाव असलेल्या ‘क्वाड’ या गटाचे सदस्य आहेत भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि जपान. हिंद-प्रशांत टापूमध्ये चीनच्या वर्चस्वाला आव्हान देण्याचा या गटाचा एक उद्देश आहे. परंतु प्रत्येक देशाची या गटाकडून गरज आणि अपेक्षा वेगवेगळी आहे. उदा. जपानला त्यांच्या चीनकेंद्री सामरिक निकडींपायी ‘क्वाड’ची गरज वाटते. त्या वाटेला न जाता, भारताला मात्र लसविकास आणि वातावरण बदलाच्या मुद्द्यावर या समूहाने एकत्रपणे काम करावे असे वाटते. या दोघांपेक्षाही अमेरिकेला काय वाटते, हे महत्त्वाचे आणि निर्णायक ठरले. ‘क्वाड’ दुडदुडत असतानाच, ‘ऑकस’ या ऑस्ट्रेलिया-ब्रिटन-अमेरिका या देशांच्या नवीन सहकार्य गटाचा जन्म झाला. या गटाचे उद्दिष्ट मात्र केवळ आणि केवळ सामरिकच आहे. चीनच्या वर्चस्वाला शह देणे हा मूळ उद्देश, तर या वर्चस्ववाद- साहसवादापासून ऑस्ट्रेलियाचे संरक्षण करणे हा जोड-उद्देश. ‘ऑकस’च्या निर्मितीमुळे ‘क्वाड’ची झळाळीच संपुष्टात आली आहे. कारण बिगरसामरिक उद्दिष्टांसाठी एखादा राष्ट्रसमूह असला काय नि नसला काय. त्यामुळे लसवाटपापलीकडे किंवा वातावरण बदलावर चार-दोन परिषदा भरवण्यापलीकडे ‘क्वाड’ची झेप जाईल असे सध्या तरी वाटत नाही. आता वळू या तथाकथित ‘क्वाड-२’कडे. मुळात हा गट म्हणजे गतवर्षी तत्कालीन अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पुढाकाराने स्थापित झालेल्या ‘अब्राहम करारा’चा विस्तार म्हणावा असाच. त्या करारात अमेरिका आणि इस्रायलसह संयुक्त अरब अमिराती व बहारिन यांचा समावेश आहे. ‘क्वाड-२’मधील बहुतेक देश एकमेकांशी विविध क्षेत्रांत घनिष्ठ संबंध ठेवून आहेत. इस्रायल आणि अरब देश यांना एका टेबलावर आणण्याची गरज अमेरिकेला वाटते. कारण याही टापूत चीनचे अस्तित्व ठळक आणि घट्ट बनू लागले आहे. म्हणजे हिंद-प्रशांत टापूप्रमाणेच याही टापूत अशी एखादी चीनकेंद्री मोट बांधण्याची गरज वाटते, ती अमेरिकेलाच. ‘अब्राहम करारा’च्या मुळाशी सुरुवातीला इराणला रोखण्याचा उद्देश होता. आता करोनापश्चात इराण अधिकच जीर्णजर्जर झाल्यामुळे आणि चीन मात्र अधिक शिरजोर बनल्यामुळे त्यांना रोखण्यासाठी हा खटाटोप. इस्रायलचे माजी पंतप्रधान बेन्यामिन नेतान्याहू हे फार जुने चीनमित्र. अफगाणिस्तानच्या गाळातून स्वतङ्मला बाहेर काढल्यानंतर प्रत्येक महत्त्वाच्या समीकरणात स्वतङ्मला सामायिक ठेवण्याचा आणि त्याद्वारे दबाव आणि प्रभावव्याप्ती वाढवण्याचा अमेरिकेचा नवीन खटाटोप सुरू झालेला आहे. म्हणूनच ‘क्वाड’, ‘ऑकस’, ‘क्वाड-२’ अशा नवीन मोटा बांधल्या जात आहेत. या गटांचे पालकत्व आहे अमेरिकेकडे आणि लक्ष्यस्थानी आहे चीन! या प्रत्येक देशाशी भारताचे द्विराष्ट्रीय संबंध घनिष्ठ आणि प्रगतशील आहेतच. चीनच्या साहसवादालाही आपण स्वबळावर तोंड देतच आहोत. त्यात नव्याने चीनविरोधी गटबाजीचा हिस्सा बनण्याची फार गरज उरत नाही. कथित ‘क्वाड-२’विषयी एवढे भान पुरेसे ठरते.
