संरक्षणाचे हितरक्षण

देशांतर्गत आणि देशाबाहेरील स्रोतांकडून संरक्षणसामग्री उभी करताना सरकारची कार्यक्षमताच पणाला लागत असते.

संरक्षणसिद्धता वाढवणे हे राष्ट्रहिताच्या रक्षणाचे एक अत्यावश्यक साधन. पण संरक्षणसिद्धता वाढवण्याचे साधन म्हणजे सरकारची कार्यक्षमता. देशांतर्गत आणि देशाबाहेरील स्रोतांकडून संरक्षणसामग्री उभी करताना सरकारची कार्यक्षमताच पणाला लागत असते. अन्य क्षेत्रांतील मदत मिळत राहावी म्हणून रशिया वा अमेरिकेसारख्या देशांकडून युद्धसामग्री घेण्यासारखे प्रकार शीतयुद्धाच्या काळात होत असत. पुढे दलालीचे आरोप होऊ लागले, संरक्षणखरेदीचे व्यवहारसुद्धा पारदर्शकच हवेत, अशी मागणी तेव्हाच्या भाजपसह सर्व विरोधी पक्षांकडून होऊ लागली, म्हणून ए. के. अँटनी यांच्यासारख्या संरक्षणमंत्र्यांनी संरक्षणखरेदीच अडवून ठेवली. कार्यक्षमता कमी पडल्याचीच ही तीनही उदाहरणे. तो काळ आता सरणार, अशी आशा २०१४ साली, नरेंद्र मोदी यांनी प्रचारास सुरुवात केली तेव्हापासून भारतीयांना लागली होती. पंतप्रधान झाल्यावर मोदी यांनी ९ ते १२ एप्रिल २०१५ रोजी फ्रान्सला भेट दिली. सन २०१२ पासून अडून राहिलेला ‘राफेल’ विमानांचा खरेदी करार मोदी यांनी मार्गी लावल्याची बातमी त्या भेटीदरम्यान आली, १२६ विमानांच्या या करारापैकी ३६ विमाने ‘उड्डाणास तयार’ स्थितीत- तीही येत्या तीनच महिन्यांत- मिळणार असल्याची सुवार्ता २०१५च्या उन्हाळय़ात खुद्द मोदी यांनी दिली. मात्र कराराला थोडेफार मूर्तरूप आले, ते जानेवारी २०१६ मध्ये फ्रेंच राष्ट्राध्यक्ष फ्रान्स्वां ओलांद यांच्या भारत-भेटीत. त्यानंतरच्या चार महिन्यांचा- म्हणजे येत्या मे अखेपर्यंतचा काळ हा या करारावर वाटाघाटी होऊन त्यास पूर्णरूप येण्यासाठी लागेल, असे दिल्लीतील फ्रेंच राजदूत सांगत होते. हे कालहरण कमी म्हणून की काय, एकीकडे ‘२५ टक्क्यांची बचत’ म्हणून गेल्या उन्हाळ्यात गवगवा झालेल्या या विमानखरेदी कराराची रक्कम फुगत राहिली आणि दुसरीकडे ‘आम्ही खमकेपणाने किंमत कमी करू.. माझ्या खात्याकडे पैसा आहे, पण वाढीव किंमत आम्हाला मंजूर नाही,’ असे आपले संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांना सांगावे लागते आहे. तिसरीकडे, ‘राफेल खरेदी करारात उत्तरदायित्वाच्या मुद्दय़ांकडे दुर्लक्ष झाले’ ही बातमी अधिक चिंताजनक आहे. दासॉ ही राफेल विमाने बनविणारी खासगी कंपनी. तिच्यासाठी भारताशी साठ हजार कोटी रुपयांचा करार करणार फ्रान्सचे सरकार. त्यातून ५० टक्क्यांची- म्हणजे सुमारे ३० हजार कोटींची गुंतवणूक दासॉ कंपनी भारतात करणार आणि ३६च्या पुढली विमाने भारतात बनवली जाणार, असा हा एकंदर करार आहे. पण कंपनीचे ‘एन्रॉन’प्रमाणे दिवाळे वाजले किंवा तिने भारतातील उत्पादनासाठी पुरेशी सामग्रीच पुरवली नाही, तर? फ्रान्सचे सरकार करार करते आहे म्हणजे त्यांनीच या शक्यतांचे उत्तरदायित्व पत्करायला नको? सध्याच्या करारात या अटीच नाहीत, असा शेरा केंद्रीय कायदा खात्याने दिला आहे. बँकहमीचे कलम करारातच घालून फ्रान्स सरकार ही संभाव्य जोखीम नाहीशी करू शकते. पण फ्रान्सने कोणतेही दायित्व स्वीकारलेले नाही. दासॉ कंपनी तुमच्याशी योग्यरीत्या व्यवहार करील, असे एक पत्र फ्रान्स सरकार भारताला देणार. हेच पूर्वी रशियाने केले म्हणून, आज सुखोई एम-३०च्या ताफ्यापैकी निम्मी इंजिनाच्या बिघाडामुळे जमिनीवरच असतात, तरी भारत काहीच करू शकत नाही. पूर्वीच्या सरकारांनी ‘एम-३०’चे दायित्व रशियाकडून न घेण्याची चूक केली. तशी आता न करता संरक्षणक्षेत्रात देशाचे हितरक्षण करण्याची संधी आज मोदी यांच्याकडे आहे. करार हवेतच असताना ११ महिन्यांपूर्वी मिळवलेल्या प्रसिद्धीबद्दल आता होणारी टीका सहन करावी लागेल. पण अशी टीका सहन करणे, हे राष्ट्रहितापुढे अजिबात मोठे नाही.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व अन्वयार्थ बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Law ministry redflags liability issues in rafale deal