बेळगाव (कर्नाटक सरकारकडून नामांतर झाल्यानंतर बेळगावी) महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत पालिके च्या स्थापनेपासून तीन दशके सत्ता भूषविलेल्या महाराष्ट्र एकीकरण समितीचा धुव्वा उडाला, तर ५८ सदस्यीय महानगरपालिके त ३५ जागा जिंकू न भाजपने बहुमत प्राप्त के ले. एकीकरण समितीचे फक्त चार नगरसेवक निवडून आले. एकीकरण समितीत उमेदवारीवरून प्रचंड रस्सीखेच होती. समितीने २३ उमेदवारांची यादी जाहीर करून अन्य प्रभागांमध्ये मैत्रीपूर्ण निवडणुकीचा पर्याय खुला ठेवला होता. या साऱ्या गोंधळाचा समितीला फटका बसला. बेळगाव महानगरपालिके वर मराठीचा ध्वज फडकला नाही याचे महाराष्ट्रातील मराठी जनतेला जरूर दु:ख आहे. बेळगाव, खानापूर, निपाणीसह आसपासच्या ग्रामीण भागाच्या महाराष्ट्रातील विलीनीकरणाची मागणी वर्षांनुवर्षे सुरू असली तरी त्यातून काहीच तोडगा निघालेला नाही. महाजन अहवालाचा आधार घेत कर्नाटक सरकारने सीमा भागातील एक इंचही जागा महाराष्ट्राला देणार नाही, अशी ठाम भूमिका वेळोवेळी घेतली. बेळगावमधील मराठीचे प्राबल्य कमी करण्याकरिता कर्नाटकमधील काँग्रेस, भाजप अथवा धर्मनिरपेक्ष जनता दलाच्या सरकारांनी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले. सीमा भागाच्या मुद्दय़ावर मराठी माणसांची एकजूट अनेक वर्षे कायम राहिली आणि एकीकरण समितीला विधानसभा, महानगरपालिका आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांमध्ये कौल मिळत गेला. मात्र नंतर एकीकरण समितीत धुसफुस सुरू झाली. कालांतराने समितीत दोन गट झाले. १९६२ पासून बेळगाव शहर विधानसभा मतदारसंघ जिंकणाऱ्या समितीला पुढे हा मतदारसंघही राखता आला नाही. आता तर बेळगाव महानगरपालिकेची सत्ताही गेल्याने समितीच्या हाती काहीच शिल्लक राहिले नाही. १९५६ पासून सीमा भागाचा वाद सुरू आहे. पण गेल्या काही वर्षांत पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले. सीमा भागातील तिसऱ्या पिढीला हा मुद्दा तेवढा महत्त्वाचा वाटत नसावा हे विधानसभा आणि आताच्या महापालिका निवडणुकीच्या निकालांवरून सूचित होते. भाजपच्या ३५ विजयी उमेदवारांपैकी १५ मराठी भाषक आहेत. याचाच अर्थ बहुसंख्य मराठी भाषकांनी एकीकरण समितीला नाकारून भाजपच्या बाजूने कौल दिला. मराठी बहुसंख्य भाषक असलेले प्रभाग फोडण्यात आल्याचा आरोप करून एकीकरण समितीने प्रभाग रचनेला दोष दिला. पण त्याच प्रभागांमधून भाजपचे मराठी भाषक उमेदवार निवडून आल्याने मराठी भाषिकांमध्ये एकीकरण समितीबद्दल तेवढी सहानुभूती राहिलेली नाही हेच सिद्ध होते. शिवसेना तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसने समितीच्या उमेदवारांना विजयी करण्याचे आवाहन के ले होते. पण सीमा भागातील मराठी जनतेत पूर्वीसारखा उत्साह राहिलेला नाही. हा भाग महाराष्ट्रात विलीन होण्याबाबत आता स्थानिक मराठी जनताच साशंक आहे. राज्यातील काही उत्साही नेत्यांनी सीमा प्रश्नावर आक्रमक भूमिका घेतली तरी बेळगावमधील जनता त्यांना प्रतिसाद देत नाही. शेवटचा पर्याय म्हणून महाराष्ट्र सरकारने सीमा भाग राज्यात समाविष्ट करण्याच्या मागणीसाठी घटनेच्या १३१ (ब) कलमानुसार २९ मार्च २००४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल के ली. केंद्रात शिवराज पाटील हे गृहमंत्री असतानाही केंद्राने महाराष्ट्राच्या विरोधातच सर्वोच्च न्यायालयात भूमिका घेतली होती. १७ वर्षांनंतरही ती अद्यापही प्रलंबित आहे. महाराष्ट्रात विलीन होण्यासाठी लढा दिलेल्या गोव्यातील महाराष्ट्रवादी गोमांतक पक्ष आणि सीमा भागातील महाराष्ट्र एकीकरण समिती या दोन पक्षांपुढे आता अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. कर्नाटकात सत्तेत असलेल्या भाजपच्या हातीच बेळगाव महापालिके ची सत्ता आल्याने मराठीची गळचेपी होणार नाही आणि सरकारी यंत्रणा सूडबुद्धीने वागणार नाही हीच अपेक्षा.
