एका रोमन कवीने प्रश्न विचारला होता - ‘कोण करील रक्षकांचे रक्षण?’. आजचा प्रश्न आहे - ‘कोण करील रक्षकांपासून रक्षण?’ सांगलीमध्ये पोलिसांनीच एका आरोपीची हत्या केल्याचे गुरुवारी उघडकीस आलेले प्रकरण असो, की काही महिन्यांपूर्वी मुंबईतील आर्थर रोड कारागृहात झालेले मंजुळा शेटय़े मृत्यू प्रकरण, यातून केवळ हाच सवाल उभा राहिला आहे असे नव्हे. ही प्रकरणे अत्यंत गंभीर आहेतच. सांगलीतील विश्रामबाग पोलीस ठाण्याच्या कोठडीत जे घडले, ती घटना कोणत्याही कायदाप्रेमी नागरिकाच्या अंगावर काटा आणणारी आहे. एक २६ वर्षांचा तरुण. तीन महिन्यांच्या मुलीचा बाप. अनिकेत कोथळे. ट्रक चालवायचा तो. नोकरी गेली. बेरोजगार झाला. त्यातून एका मित्राच्या मदतीने त्याने चोरीचा डाव आखला. एकाला चाकूचा धाक दाखवून दोन हजारांचा मोबाइल पळवला. पहिलाच गुन्हा त्याचा. त्यामुळे त्याची तीव्रता कमी होत नाही. त्याला त्याकरिता शिक्षाही व्हायलाच हवी. पोलिसांनी पकडले त्याला. येथवर सारे ठीक होते. परंतु त्यानंतर पोलिसांनी जे केले ते भयानक होते. याविषयीची बातमी भयावह आहे. पोलिसांनी त्याला जबरदस्त मारहाण केली, पोलिसी भाषेत ‘वॉटर थेरपी’ही दिली. म्हणजे पाण्याच्या बादलीत डोके बुडवून गुदमरवून टाकायचे. हे झाल्यानंतर त्याला छताला उलटे टांगले. त्यात रात्री कधी तरी तो दोर तुटला. तो डोक्यावर खाली पडला. मेला. हा कोठडीमृत्यूच. हे भारतीय पोलीस ठाण्यांतले एक वास्तव. याबाबतची २०१० ते २०१५ या काळातील ‘ह्य़ूमन राइट्स वॉच’ची आकडेवारी उपलब्ध आहे. त्यानुसार या काळात भारतात किमान ५९१ जणांचा कोठडीत मृत्यू झाला. १९९७च्या डी. के. बसू वि. पश्चिम बंगाल या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने असे कोठडीमृत्यू रोखण्यासाठी पोलिसांकरिता नियमावली आखून दिलेली आहे. त्यानंतरचे हे आकडे आहेत आणि ते वाढतच आहेत. काहींची नोंद होते. काही आकडे समोर येतच नाहीत. अनिकेतचे प्रकरणही असेच दाबले जाणार होते. तो मेल्याचे समजल्यानंतर त्याचे प्रेत गुपचूप आंबोली घाटात नेऊन जाळण्यात आल्याचा आरोप आहे. नंतर त्याच्या नातेवाईकांना सांगण्यात आले की तो पळून गेला. प्रकरण दाबण्याचाच हा प्रयत्न. केवळ नागरिकांच्या दबावामुळे ते समोर आले आणि त्या प्रकरणात फौजदारासह सहा जणांना अटक झाली. चौदा वर्षांपूर्वी मुंबईत ख्वाजा युनूस या परभणीतील सॉफ्टवेअर अभियंत्याच्या मृत्यू प्रकरणाशी साधर्म्य असणारे हे प्रकरण. हे काय किंवा मंजुळा शेटय़े प्रकरण काय, यांतील पोलिसांची ‘मोडस ऑपरेंडी’ - कार्यपद्धती - सारखीच. आरोपीला, कैद्याला ‘थर्ड डिग्री’ द्यायची. ती का, तर म्हणे गुन्हा कबूल करण्यासाठी. सांगलीतील प्रकरणात तर आरोपींनी गुन्हाही कबूल केला होता. चोरलेला मोबाइलही सापडला होता. मग त्यांना का मारले? याचे कारण - या खात्यातील काहींना अधिकाराचा माज आणि संपत्तीची हाव एवढी, की साध्या आरोपींना न मारण्यासाठी पैसे घेतले जातात. चिरीमिरीसाठी खटले गुदरले जातात. लाच खाऊन पुरावे बदलले वा पेरले जातात. सांगलीतील प्रकरणानिमित्ताने ही ‘वर्दीतील गुंडगिरी’ही लक्षात घेतली पाहिजे. कायद्याने चालणाऱ्या नागरिकालाही पोलिसांचे भय का वाटते, याचे कारण या भ्रष्ट आणि हिंसक कारभारात आहे. पोलिसांचा पुळका घेऊन मानवाधिकारांची टवाळी करणाऱ्यांनी हे ध्यानात घ्यायला हवे, की कायद्याने न चालणारी पोलीस यंत्रणा ही कोणत्याही गुंड टोळ्यांपेक्षा अधिक समाजविघातक ठरते. आपल्याकडे अजूनही तसे घडलेले नाही, याचे कारण पोलिसांवर अजूनही कायद्याच्या राज्याचे किमान दडपण आहे. ते कायम राहावे असे वाटत असेल, तर सरकारने सांगली प्रकरणात न्यायाचा मार्ग अबाधित राहील हेच पाहिले पाहिजे.
