राज्यातील सर्वात मोठा सहकारी दूध प्रकल्प अशी बिरुदावली लागलेल्या ‘गोकुळ’ दूध संघाची वार्षिक सर्वसाधारण सभा म्हणजे कोल्हापुरातील कोणत्याही आखाडय़ाला मागे सारेल असा प्रकार ठरला आहे. बुधवारची सभा याच मार्गाने चालली. मात्र, यापूर्वीच्या सभांमध्ये मुद्दय़ावरील प्रकरण गुद्दय़ावर येत. यापूर्वी, गोकुळचा मलईदार कारभार वादाचे कारण असायचा; त्याची धग अजूनही आहेच. पण गेल्या दोन वर्षांपासून आगीत तेल ओतणारा मुद्दा पुढे आला, तो म्हणजे ‘गोकुळ’ला बहुराज्य (मल्टिस्टेट) दर्जा मिळवणे. संघाच्या कार्यव्याप्तीला अनुसरून हा निर्णय उचित आहे असे कोणालाही वाटणे स्वाभाविक आहे. संचालक मंडळाने असाच सूर आळवला. पण हे वरकरणी चित्र होते. वास्तव होते ते सत्ताकारणाचे. २२०० कोटी रुपयांची उलाढाल असलेल्या ‘गोकुळ’ अर्थात ‘कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ’ या संस्थेवर वर्चस्व कोणाचे, यासाठी हा सारा आटापिटा आहे. म्हणजे खरे तर हा वाद सत्ताकारणाचा. चार वर्षांपूर्वी झालेल्या संघाच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीत माजी आमदार महादेवराव महाडिक, पी. एन. पाटील यांनी सत्ता कायम राखली. परंतु त्यांना विरोधी गटाचे नेते आमदार सतेज पाटील, माजी आमदार चंद्रदीप नरके यांनी चांगलेच झुंजवले. हा अनुभव लक्षात घेऊन सत्तारूढ गटाने आणखी दूध संघ वाढवून संघ आपल्याच ताब्यात राहिला पाहिजे, अशी रणनीती आखली. त्याचा भाग म्हणून बहुराज्य संघ दर्जा मिळविण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. दोन वर्षांपूर्वी हा विषय संघाच्या वार्षिक सभेत आला तेव्हा त्यावरून जोरदार गोंधळ माजला. परिस्थितीचा फायदा घेऊन संचालक मंडळाने बहुराज्यला ‘सभासदांनी मान्यता दिली’, असे इतिवृत्तात लिहिले. त्याआधारे महाराष्ट्र शासन, कर्नाटक शासन आणि केंद्र शासनाकडे मंजुरीसाठी प्रस्तावही पाठवला. हे होत असताना, दुसरीकडे सत्तारूढ गटाने बहुराज्यच्या मिषाने सत्तेचा मांडलेला डाव दूध उत्पादक शेतकरी व दूध संघांच्या पचनी पडला नाही. विरोधाची धार तीव्र होऊ लागली. त्याचे राजकीय पडसाद उमटून लोकसभेत धनंजय महाडिक, तर विधानसभा निवडणुकीत अमल महाडिक यांना पराभवाचा झटका बसला. त्यामुळे सावध झालेल्या ‘गोकुळ’चे अध्यक्ष रवींद्र आपटे यांनी सभेच्या दोन दिवस आधी बहुराज्यचा विषय मागे घेत असल्याचे पत्र दिले. एका अर्थाने सत्तारूढ गटाने बहुराज्य प्रस्तावावर पाणी सोडले आहे. ही सत्तारूढ गटाची पीछेहाट आणि ‘गोकुळ’विरोधी कृती समितीचे यश मानले जाते. मात्र, बुधवारी झालेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेतही याच विषयावरून गोंधळ झाला. ‘गोकुळ’च्या संचालकांना सुबुद्धी सुचल्याने बहुराज्य संघ नोंदणीचा विषय गुंडाळला गेला आहे. संघाच्या वार्षिक सभेत दरवर्षी होणारा हा आखाडा कोणालाच मानवणारा नाही आणि पसंतही पडणारा नाही. त्यामुळेच सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी ‘गोकुळ’ने बहुराज्यचा विषय मागे घ्यावा, असे सूचित करतानाच- यापुढे ‘गोकुळ’च्या सभेत गोंधळ खपवून घेतला जाणार नाही, असा इशारा दिला आहे. लोकसभा निवडणुकीत महसूलमंत्री व भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी ‘गोकुळला बहुराज्य दर्जा मिळू देणार नाही’ अशी घोषणा केली होती. सत्तारूढ गटातील दोन्ही मंत्र्यांची ही भूमिका अखेर, ‘गोकुळ’च्या संचालक मंडळाच्या रणनीतीवर विरजण घालणारी ठरली. यातून ‘गोकुळ’चे अस्तित्व पुन्हा एकदा कोल्हापूर जिल्ह्य़ापुरतेच सीमित राहणार असले, तरी राज्यव्यापी राजकारण ढवळून काढण्याची क्षमता त्यात आहेच.
