हॉटेल, उपाहारगृहे, रेस्तराँ या ठिकाणी आकारल्या जाणाऱ्या ‘छुप्या’ वा ‘अतिरिक्त’ वा ‘जाचक’ सेवाशुल्काविषयी गेल्या आठवडय़ात केंद्र सरकारी पातळीवरून बरीच चर्चा झाली. केंद्रीय अन्न व ग्राहक व्यवहारमंत्री पीयूष गोयल यांनी सेवाशुल्क आकारणी ही ‘फसवणूक’ असल्याचे म्हटले आहे. तर केंद्रीय ग्राहक व्यवहार सचिव रोहित कुमार सिंग यांनी उपाहारगृहे ‘परस्पर’ सेवाशुल्क वसूल करू शकत नाहीत, असे म्हटले आहे. कोणत्याही वस्तू वा सेवेवर अतिरिक्त शुल्क वा कर भरण्यास कोणीही ग्राहक सहजी राजी होत नाही. पण सेवाशुल्काबाबत परिस्थिती थोडी वेगळी आणि गुंतागुंतीची आहे. केंद्रीय सचिव म्हणतात त्याप्रमाणे हे शुल्क परस्पर वसूल केले जात नाही, तर ग्राहकांच्या इच्छेबरहुकूम आकारले जाते. ते ऐच्छिक असते, तर तसे सांगितले का जात नाही हा ग्राहक आणि ग्राहक संघटनांचा व त्यांच्या बरोबरीने आता सरकारचा आणखी एक आक्षेप. ग्राहक आणि ग्राहक संघटनांचे एक वेळ ठीक. पण एका मोठय़ा उद्योगाविषयी सरकारकडून दटावणीजनक आणि काहीशी अन्याय्य टिप्पणी होण्याचे काही प्रयोजन नाही. रेस्तराँमध्ये आकारल्या जाणाऱ्या ऐच्छिक सेवाशुल्काविषयी पोटशूळ उठलेल्यांनी इतरही काही बाबींचा विचार करण्याची गरज आहे. एक तर सरसकट समज करून दिला जातो त्याप्रमाणे हे शुल्क अवैध नाही. कारण ते प्रतिबंधित करणारा कोणताही कायदा अस्तित्वात नाही. न्यायालयांनीही त्याच्या आकारणीस प्रतिबंध केलेला नाही. दुसरे असे, की जवळपास प्रत्येक उपाहारगृहाच्या पदार्थतालिकेवर किमतींच्या खाली याविषयीची सूचना असते. तरीही ग्राहकांनी सेवाशुल्कावर आक्षेप घेतल्यास ते एकूण देयकातून वजा केले जाते. तेव्हा ते अनिवार्य नसते, तर ऐच्छिक असते. उपाहारगृहांच्या संघटनेचा दावा असा, की हे शुल्क कर्मचारी कल्याणासाठी वापरले जाते. त्याविषयी पाठपुरावा करण्याचा आग्रह होणे हे समजू शकते. परंतु प्रक्रिया शुल्क, विविध प्रकारची इतर शुल्के विविध सेवांतर्गत आकारली जातातच. त्याविषयी कुणी तक्रार करत नाही, कारण तक्रार ऐकूनच घेतली जाणार नाही हे उघड आहे. शिवाय ही बहुतेक शुल्के कोणत्याही पूर्वसूचनेविना आकारली जातात हे आणखी वेगळे. आतिथ्य उद्योग आणि त्यातही हॉटेल उद्योग हा मोठय़ा प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती करणारा आहेच, शिवाय खऱ्या अर्थाने हजारोंच्या पोटापाण्याची सोयही यामुळे होत असते. अशा उद्योगाला केवळ सेवाशुल्कासारख्या मुद्दय़ावरून लक्ष्य करणे योग्य नाही. कित्येकांना सेवाकर आणि सेवाशुल्क यांतील फरकच समजत नाही. ऐच्छिक शुल्क वा टीप या बाबींमध्ये सरकारने शिरण्याची खरोखरच गरज आहे का, याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे. ग्राहक आणि सेवा पुरवणारे यांनी सामोपचाराने निर्धारित करण्याची ही बाब आहे. आजवर कोणत्याही ग्राहकाला तिने किंवा त्याने सेवाशुल्क भरले नाही, म्हणून कोणत्याही उपाहारगृहात डांबून ठेवल्याचे ऐकिवात आलेले नाही. किरकोळ बाबींमध्येही निष्कारण लक्ष घालण्याची या सरकारची सवय नवीन नाही. ग्राहक संघटनांनीही यासाठी प्रत्येक वेळी सरकारकडे न जाता, व्यवसायप्रतिनिधींशी चर्चा करणे केव्हाही इष्ट. सेवाशुल्क नाकारण्याचा पर्याय तर आहेच ना!
