मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेला एक निकाल ११ महिने पूर्ण होण्याच्या आत सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरविला. इतक्या अल्पावधीत सोक्षमोक्ष लावला पाहिजे, असेच हे प्रकरण होते. ‘पॉक्सो’ (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेन्सेस) किंवा बाल लैंगिक अत्याचारविरोधी कायद्याविषयी नागपूरच्या खंडपीठातून दिला गेलेला तो निकाल पुरुषी वासनांना कायद्यातील पळवाट खुली करून देणारा आणि लहानग्यांना अधिकच असुरक्षित करणारा होता. हा निकाल रद्द करावा अशी मागणी केंद्रीय महाधिवक्ता के. के. वेणुगोपाल यांनी जानेवारीत सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली. पाठोपाठ महाराष्ट्र सरकार आणि राष्ट्रीय महिला आयोगानेही त्याच निकालाविरोधात याचिका केल्या. न्या. उदय उ. लळित, न्या. एस. रवीन्द्र भट आणि बेला त्रिवेदी यांच्या त्रिसदस्य पीठाने, मोजक्याच सुनावण्यांत या प्रकरणाचा निकाल लावला. ‘पीडित मुलीने कपडे घातलेले असताना तिला केलेला स्पर्श हा ‘लैंगिक कृती’ ठरत नाही’ असा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयातील नागपूरच्या न्यायाधीश पुष्पा गनेडीवाला यांनी जानेवारीत दिला होता. पुढल्या दहा दिवसांत याच गनेडीवालांनी, पुरुषाने एखाद्या अल्पवयीन मुलीचा हात धरून स्वत:ची विजारीची चेन उघडणे हीदेखील लैंगिक कृती ठरत नसल्याचा निकाल दिला होता. ज्या कृतींची वर्णने सभ्य वाचकांना वाचण्यासही आक्षेपार्ह वाटत असतील, अशा कृती करणारे दोघे आरोपी या गनेडीवालांच्या निकालांमुळे ‘निर्दोष’ मोकळे सुटलेले आहेत. न्यायप्रक्रियेत आधीच्या निकालांचा पूर्वाधार ग्राह्य़ मानला जातो. दहा दिवसांत एकाच न्यायाधीशांनी स्वत:च्या निकालाचा घेतलेला हा पूर्वाधार पुढे, ते दोन्ही निकाल ग्रथित (रिपोर्ट) झाल्यानंतर देशभरात कोणतेही न्यायाधीश, कोणत्याही प्रकरणात घेऊ शकले असते. वाईट दृष्टीने लहानग्यांकडे पाहणारे, त्यांच्या निरागसपणाचा अथवा बालबुद्धीचा फायदा वासनेसाठी घेऊ पाहणारे शेकडो आरोपी यामुळे मोकळे सुटले असते आणि ‘पॉक्सो’सारख्या महत्त्वाच्या कायद्याला काही अर्थच राहिला नसता. हे ओळखून सुरुवातीसच सर्वोच्च न्यायालयाने, गनेडीवालांचे निकाल हे ग्रथनयोग्य (रिपोर्टेबल) मानण्यास स्थगिती दिली होती. त्यामुळे कायदे व कायद्यांची न्याय्य वाटचाल याविषयी आस्था असणाऱ्यांना, याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची दिशाही दिलासादायकच असणार, असा कयास बांधता येत होता. सप्टेंबरातील सुनावणीत, ‘त्वचेला त्वचा’ किंवा ‘अंगाला अंग’ अशी काही पूर्वअट पॉक्सो कायद्यात नसल्याची बाजू महाधिवक्त्यांनी तसेच महाराष्ट्राचे वकील उदय चिटणीस यांनी मांडली. ती १८ नोव्हेंबरच्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने ग्राह्य़ मानली आहे. वासनांधता, मुजोरी यांतून कायद्यातील पळवाटा शोधल्या जातात आणि त्या रूढही होतात. अशी एक पळवाट ताज्या निकालाने बंद झाल्यामुळे, अल्पवयीनांशी प्रौढांनी वासनेतून केलेली आणि अल्पवयीनांचे भावविश्व उद्ध्वस्त करू शकणारी कोणतीही कृती पॉक्सो कारवाईस पात्र ठरेल, असा न्यायोचित विश्वास दृढ झाला आहे. पॉक्सो कायद्याचा गैरवापर काही पालकच करतात, एवढय़ातेवढय़ावरून आपल्या अपत्याचा लैंगिक छळ झाल्याची तक्रार करून- किंवा तक्रारीची भीती दाखवून- पैसे उकळण्याचे प्रकार होतात, असा प्रतिवाद सर्वोच्च न्यायालयात कुणी केलेला नाही; परंतु तसले युक्तिवाद समाजापुढे करणारे कमी नाहीत. त्यांच्या त्या म्हणण्यात समजा तथ्य असले, तरीही असल्या गैरवापरांशी लढण्याचे सामाजिक मार्ग उपलब्ध असू शकतात आणि कायद्यांच्या गैरवापराबद्दलच चर्चा करायची, तर ‘बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायदा’ अर्थात ‘यूएपीए’चा गैरवापर सरकारकडूनच होत असल्याची याचिका पंजाबातील दहशतवाद्यांशी लढलेले माजी आयपीएस अधिकारी ज्युलिओ रिबेरो तसेच अन्य मिळून एकंदर ११ माजी आयएएस, आयपीएस अधिकाऱ्यांनी केली आणि सर्वोच्च न्यायालयाने- सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली- ती दाखलही करून घेतली, याकडेही पुरेसे लक्ष वेधले जावे. नागरिकांतर्फे जेव्हा कायद्याच्या गैरवापराची तक्रार होते आणि ती दखलयोग्य ठरते, तेव्हा पळवाटांचा लाभ सरकारच घेणार, हेही उघड आहे. पळवाटांचा फायदा सोमेगोमे आरोपी घेतात की बलाढय़ सरकारे, हा तपशिलाचा भाग. तूर्तास, एक पळवाट बंद झाल्याचे समाधान!
