‘करोनाच्या साथीनंतर शिक्षण पार बदलेल’ यासारखे उत्साही दावे पोकळ ठरल्याचा आनंद जूनमध्ये ‘नेहमीप्रमाणे’ भरणाऱ्या शाळा देत आहेत, पण शालेय शिक्षणात सारेच पहिल्यासारखे उरलेले नाही. महासाथीच्या आर्थिक तडाख्यातून सावरताना दमछाक झालेल्या अनेक कुटुंबांतील बालके या काळात शाळेपासून दुरावली होती, त्याच वेळी गेली काही वर्षे उतरती कळा लागलेल्या शासकीय शाळांमधील पटसंख्या यंदा काहीशी वाढू लागली आहे. खासगी शाळांतील पाल्यांना शासकीय शाळांच्या वर्गात नेऊन बसवण्याकडे पालकांचा कल वाढला आहे. देशभरातील शासकीय शाळांचा पट जवळपास ४० लाखांनी वाढल्याचे आकडेवारीवरून दिसते आहे. राज्यातही मुंबई महापालिकेसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील विद्यार्थिसंख्या वाढते आहे. करोनाकाळात वेगवेगळय़ा शैक्षणिक दशावतारांसह सरलेल्या शैक्षणिक वर्षांनंतर शासकीय शाळांबाबत वाटू लागलेली आपुलकी काहीशी दिलासादायक म्हणावी अशीच. मात्र दोन वर्षांत शासकीय शाळांचा दर्जा अचानक उंचावला असे म्हणणे अंमळ धारिष्टय़ाचेच ठरावे. करोनाच्या साथीमुळे शाळा बंद झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान भरून काढण्यासाठी शिक्षकांनी अनेक प्रयत्न केले. शासकीय शाळांतील शिक्षक खेडोपाडी विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचून त्यांना शिक्षण प्रवाहात कायम ठेवण्यासाठी काम करत होते. तसेच खासगी शाळांतील शिक्षकही प्रयत्नशील होते. मुळातच शासकीय शाळांच्या तुलनेत काहीशा अधिक तंत्रस्नेही असलेल्या खासगी शाळा सोडून पालकांनी शासकीय शाळांना जवळ केले, याचे कारण या अनेक कुटुंबांच्या बदललेल्या आर्थिक गणितात आहे. खासगी शाळांचे अवाच्या सवा शुल्क हे शाळांबाबतचा कल बदलण्यामागील एक कारण. एकीकडे लाखो रुपयांचे शुल्क घेणाऱ्या खासगी शाळा किंवा मोफत वा तुलनेत अत्यल्प म्हणावे असे शुल्क असलेल्या शासकीय शाळा अशा पर्यायांपैकी शासकीय शाळांचा पर्याय जवळचा वाटणे साहजिक होते. शहरांमधून गावांकडे झालेले स्थलांतर हे दुसरे कारण. चकचकीत इमारती, आकर्षक गणवेश, इंग्रजीचे आकर्षण याकडे असलेला पालकांचा ओढा सरला असेही ठोसपणे म्हणता येणार नाही. मात्र, शिक्षण ही प्रक्रिया या देखाव्यापलीकडील आहे याची जाणीव होऊ लागली आहे. ती जाणीव टिकवणे हे खरे आव्हान आहे. अजूनही अपवाद वगळता बहुतांशी शासकीय शाळा पायाभूत सुविधांबाबत मागे आहेत. स्वच्छतागृहे आहेत पण तेथे दारे नाहीत. पिण्याच्या पाण्याची टाकी आहे पण पाणी नाही, संगणक आहेत पण वीज नाही.. अशी स्थिती यापैकी अनेक शाळांमध्ये आहे. वास्तविक दोन वर्षे शाळा बंद असताना या सुविधा उभ्या करण्यासाठी हाती अवधी होता. मात्र, मुळातच विद्यार्थ्यांना गाठायचे कसे आणि शिकवायचे कसे, या बाबतीत गोंधळलेल्या शिक्षण विभागाने पायाभूत सुविधांकडे फारसे लक्ष दिले नाही. अनेक शाळांमध्ये असलेल्या सुविधांची दुरवस्था या दोन वर्षांत झाली. या सुविधांसाठी लोकसहभाग वा कंपन्यांनी सामाजिक उत्तरदायित्व म्हणून दिलेला निधीही साथीमुळे आटला. मात्र, आता शिक्षणाचे मोल कळले म्हणून असो किंवा अपरिहार्यता म्हणून असो शासकीय शाळांचा वाढता पट टिकवण्यासाठी शिक्षण विभागाने वेळीच पावले उचलणे आवश्यक आहे. नाही तर आता या शाळांकडे वळलेली पालकांची पावले पुन्हा मागे फिरण्यास वेळ लागणार नाही.
