नरेंद्र मोदी हे गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना तत्कालीन संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारकडून राज्यांच्या अधिकारांवर अतक्रिमण केले जात असल्याची टीका करीत असत. याच मोदी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात केंद्राचे राज्यांवरील अतिक्रमण वाढल्याचा आरोप विविध प्रादेशिक पक्षांकडून केला जातो. राज्यसभेने अलीकडेच मंजूर केलेल्या धरण सुरक्षा विधेयकावरून पुन्हा एकदा केंद्र-राज्य संबंधांबाबत चर्चा सुरू झाली. लोकसभेत हे विधेयक ऑगस्ट २०१९ मध्येच मंजूर झाले होते. द्रमुक, अण्णा द्रमुक, राजदसह विविध पक्षांच्या विरोधानंतरही राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर झाले. त्यानंतरही तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी हा कायदा संघराज्य पद्धतीच्या तत्त्वाच्या विरोधी असल्याची टीका केली. धरणांची सुरक्षा ही महत्त्वाचीच. यातूनच १९८७ मध्ये धरणांच्या सुरक्षेसाठी कायदा करण्याची योजना पुढे आली. धरणांची सुरक्षा हा मुद्दा चर्चेला आल्यावर महाराष्ट्रात पानशेत दुर्घटनेची आठवण होते. त्यानंतर तितकी विदारक घटना घडली नसली तरी, दोनच वर्षांपूर्वी कोकणातील तिवरे धरण फुटले होते. गुजरातमध्ये १९७९ साली माछू धरण फुटल्याने हजारो बळी गेले होते. अगदी गेल्याच महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीनंतर आंध्र प्रदेशात धरण फुटून ३० पेक्षा अधिक रहिवासी वाहून गेले. देशात ५,७४५ धरणे असून, त्यापैकी २९३ धरणे शंभर वर्षांपूर्वीची आहेत. धरण सुरक्षा कायद्यामुळे यापैकी १० मीटरपेक्षा अधिक उंचीच्या धरणांच्या सुरक्षेसाठी केंद्राला जादा अधिकार प्राप्त झाले आहेत. पाणी हा विषय राज्याच्या अखत्यारीतील असल्याने या कायद्याला राज्यांचा आक्षेप होता. नव्या कायद्याने धरणांची सुरक्षा, टेहाळणी, सर्वेक्षण, देखभाल हे अधिकार आता केंद्राला प्राप्त झाले आहेत. त्यातही देखभालीची जबाबदारी राज्यांवर, तर धरणाच्या परिचालनात बाधा आणू शकणाऱ्या कोणालाही अटक करण्याचे अधिकार केंद्रीय सुरक्षा यंत्रणांकडे असतील. केंद्र व राज्याने तज्ज्ञांचा समावेश असलेल्या समित्या नेमायच्या आहेत. पावसाळ्यापूर्वी आणि पावसाळ्यानंतर धरणांचे सर्वेक्षण आणि देखभाल करणे आवश्यक असते. पण एवढी खबरदारी घेतली जात नाही. धरणांच्या सुरक्षेकरिता योग्य यंत्रणेचा अभाव आणि देखभालीकडे होणारे दुर्लक्ष यामुळेच दुर्घटना घडतात, असा केंद्राचा युक्तिवाद. राज्यांचा आक्षेप खोडून काढताना केंद्राने ‘धरणांच्या सुरक्षेबाबत धोरण हे केंद्राच्या पातळीवर निश्चित केले जाईल तर प्रत्यक्ष देखभाल आणि दुरुस्ती वा अन्य प्रश्न हे राज्यांनीच मार्गी लावायचे आहेत,’ असे स्पष्ट केले; त्याने राज्यांचे समाधान झालेले नाही. मद्रास प्रेसिडेन्सी हे राज्य असताना दक्षिणेकडे धरणे उभारण्यात आली होती. राज्यांच्या पुनर्रचनेनंतर केरळातील चार धरणांवर तमिळनाडूची मालकी अद्यापही कायम आहे. यापैकी मल्लपेरियार धरणावरून नेहमीच वाद होतो. नव्या कायद्यामुळे जुन्या धरणांमधूनही पाणीपुरवठा सुस्थितीत राहण्यास मदत होईल, असा केंद्राने युक्तिवाद केला असला तरी भाजपशासित राज्यांनाच तो मान्य झालेला दिसतो. वस्तू आणि सेवा कराची नुकसानभरपाई, वीज सुधारणा कायदा, नुकतेच रद्द झालेले शेतकरी कायदे, सीबीआयच्या चौकशीचे अधिकार अशा मुद्द्यांवरून केंद्राकडून राज्यांचे अधिकार हिरावून घेतले जात असल्याची राज्यांची तक्रार आहे. वास्तविक धरणांची सुरक्षा जेवढीच महत्त्वाची तेवढीच संघराज्यीय पद्धतीत अधिकार अबाधित राहणेही महत्त्वाचे. ज्या राज्यघटनेला मोदी सरकार प्रणाम करते, तिच्या सातव्या अनुसूचीमध्ये राज्यांच्या अखत्यारीतील विषयांची यादीही आहे. त्या यादीमागील विकेंद्रीकरणाची अपेक्षा मात्र अशा कायद्यांनी पार वाहून जाते.
