कूटचलनांवर ‘आभासी’ बंदी!

परताव्याच्या आमिषाने फोफावत गेलेल्या बिटकॉइन चलन-वळणाला एका दमात लगाम घालण्याचा सरकारचा हेतू स्पष्टच दिसून येतो

जे चुकीचे आहे त्याला पायबंद घालणारी नियमाधीन नियंत्रणाची चौकट ही लोकशाही व्यवस्थेत केव्हाही स्वागतार्हच. विशेषत: लोकांच्या आर्थिक स्वास्थ्याशी, मालमत्तेशी संबंधित प्रश्न असेल तर हे प्राधान्याने व्हायला हवे. संसदेच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात येऊ घातलेल्या आभासी चलनाविषयक विधेयकाने म्हणूनच कौतुकपर उत्सुकता चाळविली आहे. ‘आभासी चलन आणि अधिकृत डिजिटल चलन नियमन विधेयक, २०२१’ नावाच्या विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाचीही मंजुरी अद्याप मिळाली नसली तरी ती मिळून संसदेत विधेयक येणारच, असे सांगताना अधिकृत यंत्रणाच जितपत माहिती देतात, त्यानुसार या विधेयकाने बिटकॉइनसदृश सर्व प्रकारच्या खासगी कूटचलनांवर बंदी आणि रिझव्‍‌र्ह बँक आणू पाहत असलेल्या ‘अधिकृत’ डिजिटल चलनासाठी वाट खुली केली जाणार आहे. या प्रस्तावित विधेयकाद्वारे, आजवर अनिर्बंध सुरू राहिलेल्या आणि मोठय़ा परताव्याच्या आमिषाने फोफावत गेलेल्या बिटकॉइन चलन-वळणाला एका दमात लगाम घालण्याचा सरकारचा हेतू स्पष्टच दिसून येतो. या मुद्दय़ात असलेले अनेक गुंते आणि त्यासंबंधाने पुढे येणारी मतमतांतरे पाहता हे खरेच शक्य आहे काय, हा प्रश्नच आहे. या विषयावर विचारार्थ स्थापित माजी अर्थ राज्यमंत्री जयंत सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली संसदेच्या अर्थविषयक स्थायी समितीत उद्भवलेले मतभेद याचा प्रत्यय देतात. या समितीचा अहवाल आणि शिफारशी काय तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अर्थ मंत्रालय आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत घेतलेल्या बैठकीतील मंथन काय, या बाबी अद्याप स्पष्ट नाहीत. मात्र मोबाइल फोन बाळगणाऱ्या पोरासोरांना शे-दोनशे रुपयांत शक्य होईल इतक्या सुलभ आणि सिनेनायकांकडून खुलेआम जाहिरातबाजीसह सुरू राहिलेल्या खेळावर पडदा पाडला जाणार, असे हे संकेत आहेत. ‘खासगी क्रिप्टो चलनांवर बंदी घालू, मात्र त्यामागे असलेल्या ‘ब्लॉकचेन’ नामक मूलभूत तंत्रज्ञानाचे संवर्धन आणि वापर सुरूच ठेवू आणि सरकारसमर्थित अधिकृत डिजिटल चलन सुरू करू’, असा सरकारचा युक्तिवाद तर हास्यास्पदच ठरावा. एकीकडे सरकारी बँका, तेल कंपन्या, खतनिर्मिती कंपन्या, विमान कंपन्यांच्या खासगीकरणासाठी प्रयत्नशील असलेले सरकारच नवीन सरकारी मक्तेदारीसाठी पुढाकार घेताना दिसत आहे. सरकारी कंपन्यांचे खरेदीदार म्हणून जगभरातील गुंतवणूकदारांना धोरणातील या विरोधाभासासह खरेच लुभावता येईल काय? सट्टा, जुगार, लाच, खंडणीखोरी, करचुकवेगिरी, बेकायदा कामांना आर्थिक रसद पुरविण्यासाठी कट-कारस्थान म्हणून या कूटचलनाचा वापर आणि अजाण तरुण पिढीचे त्यात गुरफटत जाणे हे चिंताजनक जरूरच आहे. वास्तविक अर्थजगत आणि कूटचलनाचे गूढ विश्व यांच्यातील सीमारेषा पुसट झाल्याने हे घडत असल्याची विश्लेषकांची कारणमीमांसा आहे. पण रिझव्‍‌र्ह बँकेचे डिजिटल चलन आल्याने ते थांबेल असा दावा छातीठोकपणे करणे म्हणजे ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान आणि त्यावर आधारित कूटशास्त्राच्या (क्रिप्टोग्राफी) तांत्रिक बाबींविषयी अज्ञानाचे प्रदर्शनच ठरेल. घाई करून अज्ञान-अविचाराला प्रतिष्ठा मिळवून देण्यापेक्षा, थोडेसे थांबून पण शहाणपणाने पाऊल पडणे केव्हाही चांगलेच. ‘कन्सेन्सस अल्गोरिदम’ ही संकल्पना आभासी चलनाचा पाया, त्यामुळे कोणतीही केंद्रीय संस्था नसली तरी व कोणा एकाकडेच खास अधिकारही नाहीत, तरी आर्थिक व्यवहारांची साखळी बहुमताने सुरळीत पार पडते. त्यामुळे जोवर जागतिक पातळीवर समर्थपणे व समन्वयाने प्रयत्न होत नाही, तोवर एखाद-दुसऱ्या देशात बंदीचे प्रयत्न प्रभावहीन व निष्फळच ठरतील. अलीकडे सप्टेंबर महिन्यात चीनने आभासी चलनांचे व्यवहार बेकायदा ठरविणारा कायदा केला. चीनने आताच नव्हे यापूर्वी किमान १८ वेळा हे बंदीचे फर्मान काढले तरी काहीही साधले गेले नाही, हे आपण लक्षात घेतलेले बरे. तथापि चीनप्रमाणे हसे करून घ्यायचे ठरविलेच असेल तर मात्र इलाजच नाही.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व अन्वयार्थ बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Narendra modi government on cryptocurrency bill zws

ताज्या बातम्या