दोन शेजारी देशांमध्ये जेव्हा सीमेच्या आरेखनावरून वाद असतो आणि असे वाद युद्ध-लढायांद्वारे नव्हे तर चर्चेच्या मार्गाने सोडवण्याची दोन्ही देशांची इच्छा असते, अशा देशांच्या सीमावर्ती भागांमध्ये काही संकेत पाळावे लागतात. उदा. दोन्ही सीमांदरम्यान काही भाग निर्लष्करी ठेवणे, गस्तीबिंदूंचे पावित्र्य राखणे, लष्कर आणि निमलष्करी दलांच्या तैनातीविषयी परस्परांना अवगत करणे, सैनिकांच्या तुकडय़ा परस्परांच्या भागात एकतर्फी न धाडणे किंवा त्यांच्यामार्फतच संबंधित भूभागांवर तिथल्या तिथे दावा न सांगणे वगैरे. यांतील किती संकेत गेल्या काही महिन्यांत चीनने पाळले आहेत, याविषयी संशोधन करण्याचीही गरज नाही. गलवान खोऱ्यातील चकमकीनंतर किंवा त्याच्याही जरा आधीपासून भारत आणि चीन यांच्यादरम्यान प्रदीर्घ सीमेवरून जे गंभीर स्वरूपाचे खटके वारंवार उडत आहेत, त्यांच्या मुळाशी सीमावर्ती संकेत सरसकट झुगारून देण्याचा चीनचा आढय़ताखोर साहसवाद आहे. या प्रवृत्तीतूनच सीमेलगत असलेल्या प्रदेशांसाठी विशेष कायदा चीनच्या पार्लमेंटने नुकताच संमत केला. ‘सीमावर्ती प्रदेश संरक्षण आणि विनियोग’ वगैरे पांडित्यपूर्ण नामकरण झालेल्या या कायद्याचा मूळ उद्देश निराळा आहे. त्यामुळेच सावध होऊन भारताच्या परराष्ट्र खात्याने चीनकडे याविषयी आक्षेप नोंदवला. चीनला सध्याची सीमारेषा किंवा प्रत्यक्ष ताबारेषा मान्य नसेल आणि प्रसंगी भारताच्या हद्दीत येऊन विविध ठिकाणी भूभागांवर दावा सांगण्याचे प्रकार या देशाकडून वारंवार होत असतील, तर उद्या एखादा प्रदेशाचे परस्पर नामकरण करून ‘हा गाव आमचाच’ असे म्हणण्यासही चीन कमी करणार नाही, हे भारताला पुरेपूर उमगले आहे. यात गांभीर्याचा भाग असा, की ‘वादग्रस्त’ किंवा ‘निर्लष्करी’ म्हणून असलेला टापू उद्या ‘सार्वभौम भूभाग’ म्हणून चीनने जाहीर करून टाकला, तर संपूर्ण प्रकरण गंभीर वळणावर जाईल. आमच्या सार्वभौम हद्दीत अमुक एक टेकडी वा दरी आधीपासूनच आहे, असे चीन जाहीर करू शकतो. दोन्ही देशांदरम्यान अनेक भागांवरील सार्वभौमत्वाविषयी दावे-प्रतिदावे, वाटाघाटी, चकमकी सुरू असताना अशा प्रकारे निर्णय घेणे पूर्णत: अप्रस्तुत आहे. परंतु या सगळ्यामागे काहीएक संगती निश्चितच आहे. कधी अरुणाचल प्रदेशाला ‘दक्षिण तिबेटचा विस्तार’ असे चीन समजतो तेव्हा, अथवा तिबेटच्या सीमावर्ती भागांत चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग येऊन जातात, तेव्हा अशा संगतीची प्रचीती येते. चीनच्या सर्व विद्यमान सीमा - भूमीय, हवाई, सागरी - या देशाला पुनर्लेखित करायच्या आहेत. हे महत्कार्य निव्वळ सामरिक पुंडाईच्या माध्यमातून केल्याचे भासू नये, यासाठीच कायदे वगैरे करण्याचा खटाटोप. तैवान, हाँगकाँग, दक्षिण चीन समुद्र, सेंकाकु बेटे, भारताशी भिडलेली प्रत्यक्ष ताबारेषा असे या महत्त्वाकांक्षेचे विविधाविष्कार आहेत. ‘आमचा सार्वभौम भूभाग’ असा शिक्का एकदा एकतर्फी मारला, की पुढील सोपस्कारांना काहीएक नैतिक, कायदेशीर अधिष्ठान मिळते असे चीनला वाटत असावे. पण जवळपास प्रत्येक आघाडीवर चीनचा अंदाज चुकताना दिसतो. त्यामुळेच बिथरून-चेकाळून चीनकडून कुरापती काढणे सुरूच राहते. चीनच्या हेतूंविषयी शंका घेणे रास्तच; परंतु त्याच्या क्षमतेकडे दुर्लक्ष करण्यासारखी परिस्थिती नाही. पायाभूत सुविधा उभारणीच्या बाबतीत चीनने प्रचंड प्रगती केली असून, सामरिक आणि नागरी अशा सुविधा अल्पावधीत कार्यान्वित करण्याची या देशाची क्षमता अनुकरणीय अशीच आहे. कारण आता ही महत्त्वाकांक्षा केवळ सीमेवरील चकमकींपुरती मर्यादित राहणार नाही हे उघड आहे. चीनच्या तथाकथित ‘पीपल्स पार्लमेंट’मार्फत कायदे करून साहसवादाला नवे वळण देण्याचा चीनचा हा कावा आपण वेळीच ओळखला हे योग्यच.
