पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पंतप्रधान या नात्याने आजवर झालेल्या अमेरिकाभेटींपैकी सर्वाधिक उदासीन आणि बचावात्मक असे ताज्या भेटीचे वर्णन करावे लागेल. अमेरिकेचे अध्यक्ष बनल्यानंतर जो बायडेन यांची आणि मोदींची ही पहिलीच समक्ष भेट. दोघेही एकमेकांना पुरेसे परिचित आहेत. बराक ओबामा प्रशासनात बायडेन उपाध्यक्ष होते आणि ओबामा यांच्याप्रमाणेच बायडेन यांचेही मोदींबरोबर सुरुवातीला मैत्र जुळले. ओबामा यांच्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प सत्ताधीश झाले आणि त्यांच्याशी मैत्री वृद्धिंगत करण्याच्या नादात मोदी वाहवत गेले. ‘अब की बार ट्रम्प सरकार’ हे अमेरिकेत जाऊन तेथील भारतीयांना केलेले आर्जव ही राजनैतिक घोडचूक होती. अशा प्रकारे दुसऱ्या देशाच्या राष्ट्रप्रमुखाचा (तेही तेथील निवडणुकीच्या तोंडावर!) प्रचार करण्यात राजशिष्टाचाराच्या सर्व संकेतांची धूळधाण उडते हे मोदी यांना कोणी तरी सांगावयास हवे होते. ट्रम्प अमदानीतला मैत्रीचा ओलावा या भेटीत अपेक्षित धरला गेला. ती अपेक्षा पूर्ण होणे शक्यच नव्हते. डेमोक्रॅटिक राष्ट्राध्यक्ष अधिक वास्तववादी असतात, लोकशाही मूल्यांविषयी अधिक जागरूक व आग्रही असतात आणि उगीच मैत्रीपूर्ण आलिंगने वगैरे देण्याच्या फंदात पडत नाहीत. कारण आंतरराष्ट्रीय संबंध हे असल्या प्रतीकात्मक, उथळ आलिंगनभेटींपलीकडचे असतात. यंदा मोदी यांच्या सल्लागारांनी आणखी एक चमत्कारिक पवित्रा अंगीकारल्यासारखे वाटले. उपाध्यक्ष कमला हॅरिस आणि बायडेन यांची इतकी तोंड फाटेस्तोवर स्तुती करणे संबंधितांनाही संकोचून टाकणारे होते. त्याची काही गरज होती का? याउलट भारत-अमेरिका मैत्रीबाबत नेहमीची साच्यातली विधाने करण्याबरोबरच, लोकशाही मूल्यांचे रक्षण करणे ही या दोन मोठय़ा लोकशाही देशांची जबाबदारी आहे, याविषयी स्मरण करून देणारी बायडेन-हॅरिस उभयतांची वक्तव्ये अधिक नेमकी होती. व्यक्तिकेंद्रित परराष्ट्र धोरणाचे तोटे भारताला आता दिसू लागले असतील. अफगाणिस्तानमधील माघार असो वा ‘क्वाड’ला वळसा घालून झालेली ‘ऑकस’ची निर्मिती असो, अमेरिकेची ही दोन्ही पावले भारताच्या दृष्टीने अनुकूल नाहीत. या प्रश्नांवर भारताला वाटणाऱ्या रास्त शंका अमेरिकेसमोर मांडल्या गेल्याचे पुरावे दिसत नाहीत. मोदींच्या अमेरिकेतील भेटीचे दोन टप्पे होते. अमेरिकेतील नेत्यांशी भेटीगाठी आणि अर्थातच संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेतील भाषण. अमेरिकेतील मोदीभेटीत सालाबादप्रमाणे विविध क्षेत्रांतील कंपन्यांच्या प्रमुखांशी भेटीगाठी झाल्याच. या भेटी बऱ्याचशा प्रतीकात्मक असतात. भारत ही जगातील एक अजस्त्र व्यापारपेठ आहे हे मान्यच. मात्र केवळ मोठा आकार मोठय़ा गुंतवणुकीसाठी साह्य़भूत ठरतोच असे नाही. कारण सदिच्छावर्धनापलीकडे यातून फार काही साधत नाही. अमेरिकेतील द्विपक्षीय भेटीचे वास्तविक निमित्त संयुक्त राष्ट्र आमसभेचे वार्षिक अधिवेशन होते. या घाईगडबडीत अमेरिकेशी आताच द्विपक्षीय मुद्दय़ांवर चर्चा करण्याचा घाट कशासाठी घातला गेला हा प्रश्न उरतोच. ते करावेच लागते तर मग, ‘क्वाड’च्या निमित्ताने दक्षिण चीनमधील घडामोडींशी भारताला बांधून ठेवायचे आणि मग भारतासह जपानलाही वाऱ्यावर सोडून परस्पर ‘ऑकस’ची निर्मिती करायची यातील विसंगती आपण अमेरिकेसमोर मांडायला हवी होती. आमसभेतील मोदींचे भाषणही म्हणावे तितके जोरदार नव्हते. अफगाणिस्तानच्या निमित्ताने पाकिस्तानच्या दहशतवादधार्जिण्या धोरणाचा समाचार वगैरे घेणे ठीक. परंतु एकीकडे लसनिर्मात्यांना भारतात येऊन लशी बनवण्याचे आवतण देताना, भारतातील लसधारकांच्या बाबतीत ब्रिटन, अमेरिका सापत्नभाव कसा काय दर्शवितात याविषयी त्या देशांना खडसावून विचारण्याची गरज होती. त्या तुलनेत याच अधिवेशनासाठी गेल्या वर्षी मोदींनी दूरदृश्यप्रणालीच्या माध्यमातून केलेले भाषण किती तरी अधिक नेमके आणि अभ्यासू होते. त्या वेळी त्यांनी बहुराष्ट्रीय संघटनांच्या बोटचेपेपणावर बोट ठेवले होते. आजही परिस्थिती वेगळी नाही. अफगाणिस्तानमध्ये तेथील सरकारचे पतन होत असताना, संयुक्त राष्ट्रसंघ काय करत होता हा प्रश्न आजही अनुत्तरित आहे. तर दुसरीकडे करोनाचे मूळ शोधण्याचा प्रयत्न असो वा कोव्ॉक्सिनसारख्या भारतीय लशीला मान्यता देण्याची प्रक्रिया असो, जागतिक आरोग्य संघटनेकडून अशा महत्त्वाच्या मुद्दय़ांवर अक्षम्य चालढकल सुरूच आहे. आम्ही कसे लसनिर्मितीचे आगार आणि भारताने किती देशांना लशी पुरवल्या वगैरेंचा पाढा वाचण्यापेक्षा, काही कळीच्या मुद्दय़ांवर अमेरिकादी देश आणि बहुराष्ट्रीय संघटनांना काही रोकडे सवाल विचारण्याची संधी मोदींनी साधायला हवी होती. करोनाचा उद्भव असो वा उद्योग अनुकूलतेबाबत जागतिक बँकेच्या संगनमताने केलेली आकडेचलाखी असो, चीनच्या संशयास्पद कृत्यांचा पंतप्रधानांनी भाषणाच्या शेवटी ओझरता उल्लेख केला. तो स्वतंत्रपणे आणि ठळकपणे मांडण्याची गरज होती. भारत हा नवीन समीकरणातला महत्त्वाचा आणि शक्तिमान देश आहे असे आपण ठरवत असू, तर अशा देशाच्या नेत्याची विधाने नेमकी, रोखठोक आणि सवाल उपस्थित करणारी असली पाहिजेत. अमेरिकेच्या दौऱ्यात असे अनेक प्रश्न संबंधितांसमोर उपस्थित करण्याची संधी मोदींनी दवडली हेच खरे.
