प्रत्येक कुटुंबाला दोन मुलांना जन्म देण्याचा अधिकार देणे हेच चीनपुढील वृद्धत्वाच्या समस्येचे उत्तर ठरेल, हे जरी खरे असले तरीही किती चिनी कुटुंबे त्याला प्रतिसाद देतात, ते पाहणे यापुढील काळात महत्त्वाचे ठरणार आहे. १९८० पासून पस्तीस वर्षे त्या देशात ‘एक कुटुंब एक मूल’ असे धोरण राबवण्यात आले. ज्या काळात हा निर्णय घेण्यात आला, तेव्हाची परिस्थिती गेल्या साडेतीन दशकांत झपाटय़ाने बदलली आणि देशातील वृद्धांची संख्या कमालीने वाढली. परिणामी उत्पादनाच्या क्षेत्रात नव्या दमाच्या तरुणांची संख्या रोडावू लागली. एकीकडे अतिशय तगडी अर्थव्यवस्था निर्माण करत असताना, दुसरीकडे उद्योगांमध्ये काम करण्यास सक्षम असलेल्या युवकांची संख्या वाढणे अतिशय आवश्यक होते. त्यावरील उपाययोजनेचा एक भाग म्हणून दोन मुलांचा अधिकार तेथील राज्यकर्त्यांनी देऊ केला आहे. खरे तर त्याचे तेथील जनतेकडून मोठय़ा प्रमाणावर स्वागत होणे अपेक्षित होते. परंतु प्रत्यक्षात तसे घडलेले नाही. गेल्या काही काळात लोकसंख्यावाढीला आवर घालण्यासाठी चीनच्या राज्यकर्त्यांनी दंडाचा कठोर वापर केला. शहरी भागांत एकच मूल ही संकल्पना रूढ झाली, तरीही ग्रामीण भागांतील चिनी नागरिकांनी बेकायदा दोन अपत्यांना जन्म देण्याची परंपरा सुरूच ठेवली. अशा कुटुंबांना सतत भीतीच्या छायेत राहावे लागत असे. भारताप्रमाणे चीनमध्येही ‘मुलगाच हवा’ ही कल्पना रूढ आहे. एकच अपत्याच्या सक्तीने मुलींच्या प्रमाणातही मोठी घट झाल्याचे लक्षात आले. त्यामुळे अगदी दोन वर्षांपूर्वी, चीन सरकारने ज्या घरात एकुलतीच मुले आहेत, अशा ठिकाणी दोन अपत्यांना जन्म देण्यास मान्यता दिली. अशा सुमारे एक कोटी कुटुंबांपैकी केवळ पंधरा टक्के लोकांनीच दुसऱ्या अपत्यासाठी सरकारकडे अर्ज दाखल केले. एकीकडे लोकसंख्यावाढीला आवर घालण्यात यश येत असतानाच दुसरीकडे वृद्धांच्या समस्येने चीनला घेरले. अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचा दर टिकवून ठेवण्यासाठी अधिक संख्येने कामगारांची संख्या उपलब्ध कशी करायची हा त्याहूनही बिकट प्रश्न त्या देशाला सतावत होता. या मुद्दय़ापुरती भारताची अवस्था अधिक चांगली आहे. भारतात २०२० नंतर २९ वर्षे वय असलेल्या तरुणांची संख्या अधिक असणार आहे. प्रश्न आहे तो त्या युवाशक्तीच्या हातांना पुरेसे काम मिळण्याचा. भारतातील या परिस्थितीच्या विरुद्ध स्थिती चीनमध्ये निर्माण होते आहे. तेथे कामाची उपलब्धता भरपूर आहे, मात्र ते करण्यास आवश्यक असणारी शक्ती कमी प्रमाणात आहे. हे चित्र बदलण्यासाठी युवकांची संख्या वाढवणे हाच मार्ग होता. चीनने आत्ता दिलेली ही दोन अपत्यांची सवलत किती प्रमाणात स्वीकारली जाते, यावर आता हे सारे अवलंबून राहणार आहे. आणखी वीस वर्षांनी चीनमध्ये युवकांची संख्या वाढती राहिली, तर तेव्हा व नंतर त्या देशाला आपल्या अर्थव्यवस्थेची ताकद अधिक प्रमाणात उपयोगात आणणे शक्य होणार आहे. प्रश्न आहे, तो नागरिकांच्या विधायक प्रतिसादाचा. एक मूल वाढवण्यासाठी होणाऱ्या खर्चाने पिचून जाणाऱ्या कुटुंबांना आणखी एका अपत्याच्या संगोपनाचा खर्च पेलवणार नाही, असा तेथील सूर आहे. सामान्य जनतेच्या मनात त्याबद्दल कमालीची भीती आहे. सरकारने पगार वाढवला, तरच दोन मुलांना वाढवणे शक्य होईल, असे त्यांचे म्हणणे आहे.