राजस्थानात अशोक गेहलोत यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाचा विस्तार वर्षभराच्या प्रतीक्षेनंतर, रविवारी झाला. मंत्री म्हणून १२ नवीन चेहऱ्यांना संधी, तर तीन जणांना बढती देणाऱ्या या विस्तारासाठी मुख्यमंत्री गेहलोत हे फारसे आग्रही नव्हते. परंतु पंजाबमधील अलीकडील राजकीय घडामोडींमुळे काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींना निर्णय घ्यावा लागला. डिसेंबर २०१८ पासून राजस्थानातील काँग्रेस सरकार अपक्ष व बहुजन समाज पक्षाच्या पाठिंब्यामुळे स्थिर आहे. मात्र मध्य प्रदेशात ज्योतिरादित्य यांच्या बंडामुळे मध्य प्रदेशातील कमलनाथ सरकार कोसळले तेव्हाच राजस्थानात सचिन पायलट सिंदिया यांच्या मार्गाने जातील अशी अटकळ बांधली जात होती. गेल्या वर्षी सचिन पायलट यांनी १८ आमदारांसह बंडाचे निशाण फडकावल्याने गेहलोत सरकार गडगडणार असेच चित्र असताना, आमदारांच्या पुरेशा संख्याबळाचा अभाव आणि भाजप अंतर्गत धुसफुस यामुळे काँग्रेस सरकार पाडण्याची योजना भाजपला सोडून द्यावी लागली. परिणामी सचिन पायलट यांना काँग्रेसमध्येच राहण्याशिवाय पर्याय नव्हता. ऑगस्ट २०२० मध्ये पायलट यांचे बंड शमले तेव्हा त्यांच्या समर्थकांना मंत्रिपदे देण्याचे आश्वासन राहुल गांधी यांनी दिले होते. मात्र मधल्या काळात बसपामध्ये फूट पाडून गेहलोत यांनी आपले सरकार स्थिर केले. पायलट यांनी माघार घेतली असली तरी त्यांना वा त्यांच्या सहकाऱ्यांना सामावून घेण्यास गेहलोत अजिबात राजी नव्हते. पायलट यांच्याशी पुन्हा सख्य नकोच अशी त्यांची भूमिका होती. दरम्यान, पंजाबमधील राजकीय घडामोडींनी, कुणा एकाला झुकते माप देऊन चालत नाही, हा धडा काँग्रेसच्या केंद्रीय नेतृत्वाला दिला. पंजाबमध्ये माजी मुख्यमंत्री अमरिंदरसिंग व प्रदेशाध्यक्ष नवज्योतसिंग सिद्धू या दोघांनी टोकाची भूमिका घेतली होती व त्यातून नेतृत्वाने सिद्धू यांना झुकते माप दिले. मुख्यमंत्रिपद सोडावे लागल्याने नाराज असलेले अमरिंदरसिंग आता भाजपच्या मदतीने काँग्रेसविरुद्ध रिंगणात उतरत आहेत. राजस्थानमध्ये गेहलोत विस्तार न करण्यावर ठाम होते तर सचिन पायलट यांनी एकदा ठेच लागल्याने सिद्धूसारखी आक्रस्ताळेपणाची भूमिका घेतली नव्हती. पंजाबचा अनुभव लक्षात घेऊन काँग्रेस पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी यांनीच लक्ष घातले आणि गेहलोत यांना मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्यास भाग पाडले. विस्तारात पाच समर्थकांना संधी मिळाल्याने पायलट यांनी समाधान व्यक्त केले. काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींनी पायलट यांना खूश केलेच पण त्याच वेळी राजकीयदृष्टय़ा मुरलेल्या गेहलोत यांच्या मनाप्रमाणे सारे होणार नाही, असा संदेश दिला आहे. पायलट समर्थकांचा समावेश करतानाच गेहलोत आग्रही असलेल्या अपक्ष आमदारांना संधी देण्यात आलेली नाही. २०२३ची विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून काँग्रेसने संतुलन राखण्याचा विशेष प्रयत्न केलेला दिसतो. पंजाबप्रमाणेच अनुसूचित जाती व जमातीच्या मतदारांना आपलेसे करण्यासाठी राजस्थानात दलित समाजातील चार जणांचा समावेश मंत्रिमंडळात करण्यात आला. पंजाबमध्ये चरणजितसिंग चन्नी या दलित समाजातील नेत्याकडे मुख्यमंत्रिपद सोपविले तसेच राजस्थानात मागास व दलित समाजांना सत्तेत अधिक वाटा दिला. पंजाब आणि राजस्थानातील अंतर्गत कलह मिटविण्याचा पक्षश्रेष्ठींनी प्रयत्न केला आहे. तसेच यापुढे पक्षाची सत्ता असलेल्या छत्तीसगडमधील प्रश्न सोडवावा लागेल. ‘हिंदुत्व’ की ‘हिंदुधर्म’ या वादात केंद्रीय काँग्रेसनेते अडकले असताना, या धर्माने वंचित ठेवलेल्यांना आम्ही सत्तापदे देतो असा संदेश या दोन राज्यांत काँग्रेसने दिला. असाच ‘राजस्थान प्रयोग’ अन्य राज्यांत राबविल्यास पक्षांतर्गत कटकटी नक्कीच कमी होतील.
