पाकिस्तानातील एका दहशतवादविरोधी न्यायालयाने दहशतवादाचा सूत्रधार हाफीझ सईदला साडेपाच वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा ठोठावली. पाकिस्तानची ही कृती म्हणजे दहशतवादाला मिळणारे नैतिक आणि वित्तीय अधिष्ठान संपुष्टात आणण्याच्या दिशेने टाकलेले प्रामाणिक पाऊल, की आणखी एक धूळफेक हे ठरवण्यापूर्वी या शिक्षेची वेळ तपासावी लागेल. या आठवडय़ात पॅरिसमध्ये आंतरराष्ट्रीय वित्तीय धोरण कृतिगटाची (फायनॅन्शियल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्स – एफएटीएफ) सहामाही बैठक सुरू होते आहे. या बैठकीच्या काही दिवस आधीच म्हणजे गेल्या गुरुवारी हाफीझ सईदला शिक्षा ठोठावण्यात आली. तो गेली जवळपास दहाहून अधिक वर्षे नजरकैदेत आहे. पण म्हणून त्याच्या कारवाया संपलेल्या नव्हत्या. काश्मीर खोरे आणि अफगाणिस्तान सीमेवर धाडल्या जाणाऱ्या दहशतवाद्यांचे प्रशिक्षण, त्यांना शस्त्रपुरवठा या उद्योगांमध्ये तो सक्रिय होताच. या कामी पैसा उभारण्यासाठी प्रथम लष्कर-ए-तैयबा आणि नंतर जमात उद दावाच्या माध्यमातून हाफीझने मोठे जाळे उभारले होते. ते मोडून काढण्यासाठी आपण काही तरी करतो आहोत हे दाखवून देणे पाकिस्तान सरकारसाठी क्रमप्राप्त होते. तसे करणे त्यांना भाग पडते, याचे मुख्य कारण म्हणजे ‘एफएटीएफ’. पॅरिसस्थित परंतु अमेरिकेसह सर्व आघाडीच्या लोकशाही आणि अर्थप्रगत देशांनी उभारलेली संघटना किंवा कृतिगट वास्तविक कोणत्याही बहुराष्ट्रीय करारातून उभी राहिलेली नाही. हवाला मार्गानी होणारे बेहिशेबी आर्थिक व्यवहार, दहशतवादी हल्ले आदींपासून मुख्यत्वे सुस्थिर आणि सुनियोजित अर्थव्यवस्थांना पोहोचू शकणारे धोके ओळखणे, त्यांपासून या अर्थव्यवस्थांना सावध करणे आणि असे गैरव्यवहार ज्या देशांमध्ये सुरू आहेत, त्यांना मुख्य आर्थिक प्रवाहातून तोडणे किंवा विलग करणे हे एफएटीएफचे उद्दिष्ट असते. त्यांच्याकडे कोणतेही सुरक्षापथक वगैरे नाही. परंतु जगातील सर्व प्रमुख वित्तीय संस्था- जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, आशियाई विकास बँक, इ.- एफएटीएफने एखाद्या देशाच्या बनवलेल्या ‘कुंडली’ला अनुसरून वित्तपुरवठा करतात वा रोखतात. सध्याच्या आर्थिक मंदीसदृश काळात आणि त्यातही पाकिस्तानसारख्या विस्कटलेल्या अर्थव्यवस्थेला असा पुरवठा रोखला जाणे म्हणजे महासंकटच. मुंबई दहशतवादी हल्ल्यांसारख्या भारतातील काही अत्यंत प्रलयंकारी दहशतवादी हल्ल्यांत हाफीझ सईद, मसूद अझर यांच्यासारख्यांचा हात होता. संयुक्त राष्ट्रांच्या ठराव क्र. १२६७ अंतर्गत या मंडळींना अनेकदा आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित केले गेले. पण त्यापलीकडे भारताला काही करता येत नव्हते. एफएटीएफ ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा समितीपेक्षा अधिक परिणामकारक ठरू लागल्याचा एक पुरावा म्हणजे हाफीझला झालेला कारावास. अर्थात ही लढाई येथे संपलेली नाही. पाकिस्तानला तथाकथित ‘ग्रे लिस्ट’ संशयास्पद वर्तणूक असलेल्या राष्ट्रांच्या यादीत आणण्यासाठी भारताने केलेल्या प्रयत्नांना अमेरिका, फ्रान्ससारख्या देशांची साथ लाभली होती. या ‘ग्रे लिस्ट’मधून ‘ब्लॅक लिस्ट’ वा काळ्या यादीत पाकिस्तानला टाकले जावे ही आपली मागणी मात्र मान्य होण्यासारखी नव्हती. याचे मुख्य कारण म्हणजे, एफएटीएफला अजिबात न जुमानणाऱ्या देशांचाच काळ्या यादीत समावेश होतो. सध्याच्या काळातील असे देश म्हणजे इराण आणि उत्तर कोरिया. याउलट पाकिस्तान नेहमीच एफएटीएफशी चर्चा करत आला आहे. मात्र याबाबतीत धूळफेक करत राहणे पाकिस्तानला नजीकच्या भविष्यात तरी शक्य होणार नाही. सध्या नाणेनिधीच्या जीवनवाहिनीवर पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था पुढे सरकत आहे. चीन आणि सौदी अरेबिया हे पाकिस्तानचे दोन मित्र सतत अमर्याद मदत करू शकत नाहीत. अशा परिस्थितीत प्रामाणिक राहण्याशिवाय पाकिस्तानपुढे गत्यंतर दिसत नाही.