सिंगापूरचे पंतप्रधान ली ह्सेन लूंग यांनी त्यांच्या कायदेमंडळामध्ये नुकतेच एका भाषणादरम्यान ‘नेहरूंच्या भारतात आज अर्ध्याहून अधिक खासदारांच्या नावावर गुन्हे दाखल असून, त्यांपैकी काही गंभीर आहेत,’ असे विधान केल्यामुळे भारत सरकार खवळले. या विधानाबद्दल आपण सिंगापूरच्या उच्चायुक्तांना दिल्लीत पाचारण करून निषेध व्यक्त केला व समजही दिली. लूंग जे बोलले, त्यात तथ्यांश नक्कीच आहे. पण खुद्द सिंगापूरमधील लोकशाही सशक्त आणि आदर्शवत अजिबातच नाही. त्या देशाच्या संस्थापकांच्या वारसांमध्येच सत्तेवरून अनेकदा जाहीर मतभेद झालेले आहेत. पोलीस यंत्रणा, विरोधी पक्षीयांप्रति संवेदनशीलता आणि सहिष्णुता या निकषांवर तो देश लोकशाही देशांमध्ये फार गणला जात नाहीच. मात्र असे दाखवून लूंग जे म्हणतात, ते संपूर्ण असत्य ठरत नाही किंवा त्यावर आपण केलेल्या कृतीचे जोरकस समर्थन करता येत नाही. कारण ‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉम्र्स’ (एडीआर) या संघटनेने लोकसभा निवडणुकीसाठी उतरलेल्या उमेदवारांची निवडणूक प्रतिज्ञापत्रे पडताळून काही आकडेवारी प्रसृत केली. यात खासदार म्हणून निवडून आलेल्यांपैकी २३३ जणांनी म्हणजे जवळपास ४३ टक्के लोकसभा सदस्यांनी प्रतिज्ञापत्रांतच गुन्हेगारी स्वरूपाचे खटले त्यांच्याविरोधात दाखल झाल्याची स्वकबुली दिलेली आहे. पैकी १५९ गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे आहेत. ही माहिती गोपनीय नसून सार्वजनिक आहे. तिचाच आधार लूंग यांनी घेतला असू शकतो. भारताच्या विद्यमान लोकसभेविषयी हे वास्तव इतर कोणी बोलून दाखवल्यास त्याविषयी आपण इतके संवेदनशील असण्याचे कारण नाही. जर आपली लोकशाही व्यवस्था अशा मंडळींना खासदार म्हणून स्वीकारणार असेल, तर त्यांच्याविषयी त्यांनीच दाखल केलेल्या माहितीचा उल्लेख आपल्या नाराजीचे कारण कसे ठरू शकतो? की ही नाराजी ‘नेहरूंच्या भारतात’ या उल्लेखामुळे अधिक उफाळून आली? यासाठी सिंगापूरच्या उच्चायुक्तांना पाचारण करण्याऐवजी सरकारपैकीच कोणी या विषयावर वेगळी बाजू मांडायला हवी होती. स्वत:हून गुन्हेगारी पार्श्वभूमी प्रतिज्ञापत्रात मांडली जाणे ही निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शितेचे निदर्शकच नव्हे काय, असे आपण विचारू शकलो असतो. त्याऐवजी संबंधित देशाच्या राजदूताला वा समकक्ष अधिकाऱ्याला बोलावून समज दिल्याने आपलेच किरकिरेपण जगासमोर येते. सामर्थ्यवान आणि सशक्त लोकशाही देशाची ही लक्षणे नव्हेत! सिंगापूर हे व्यापारी आणि सांस्कृतिकदृष्टय़ा आपले मित्रराष्ट्र. पण म्हणून त्या देशाच्या पंतप्रधानाने तेथील कायदेमंडळात काय बोलावे याविषयी आपण अतिसंवेदनशील बनण्याची गरज नाही. साऱ्यांनी आपल्याला अनुकूल कौतुकोद्गारच काढावे, असा अरेरावीसम रडेपणा हल्ली चीन वारंवार करतो. त्यातून त्या देशाचे सामर्थ्य नव्हे, तर कमकुवतपणाच दिसतो. इस्लामिक देशांची संघटना, कॅनडाचे पंतप्रधान, ब्रिटिश खासदार, पॉप गायिका रिआना किंवा पर्यावरण कार्यकर्ती ग्रेटा थनबर्ग किंवा अलीकडे ह्युंदाय मोटार कंपनीच्या एका पत्रकावरून दक्षिण कोरियाविरोधात आपण व्यक्त केलेली नाराजी निष्कारण आणि अस्थानीच होती. या बाबींची प्रमाणाबाहेर दखल घेण्याची गरज नसते. आंतरराष्ट्रीय परिषदांमध्ये, आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर वेळ मिळेल तेव्हा आणि औचित्यभंग होणार नाही असे पाहून आपली भूमिका मांडणे हा एक पर्याय असू शकतो. एरवीही वारंवार अशा प्रकारे निष्कारण त्रागा केल्याने आपली प्रतिमा फार उजळत नाहीच.
