सुनावणी आणि ऐकणे

याचिकेमधला प्रश्न उत्तर प्रदेशने या दोन घटनांबाबत नेमलेल्या विशेष तपास पथकावर विश्वास ठेवावा की नाही

उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर खेरी येथील शेतकरी आंदोलकांना विद्यमान केंद्रीय मंत्र्यांच्या चिरंजीवाच्या वाहनताफ्याने चिरडल्याची घटना आणि त्यानंतर भाजप-समर्थकांना लक्ष्य केले गेल्याचा आरोप या दोन निरनिराळय़ा घटना महिन्याभरापूर्वी- ३ ऑक्टोबर रोजी- घडलेल्या होत्या. ‘‘या दोन भिन्न गुन्हा-नोंदींच्या तपासाची सरमिसळ करण्यामागे केवळ ‘एका आरोपीला वाचवण्या’चा हेतू आम्हाला दिसतो,’’ असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटल्यामुळे उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांचे काहीही बिघडणार नाही, संबंधित केंद्रीय मंत्र्यांनाही काहीच फरक पडणार नाही, हे खरेच. मुळात सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी काही ‘निकाल’ दिलेला नाही किंवा तपासाच्या हेतूविषयीच शंका घेणारे वाक्यही ‘लेखी ताशेरा’ ठरत नसून, सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या नेतृत्वाखालील त्रिसदस्य खंडपीठापैकी एक न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी केवळ तोंडी उच्चारलेले आहे. शिवाय सर्वोच्च न्यायालयापुढील ही याचिका ‘तो विशिष्ट आरोपी’ दोषी आहे की नाही, असल्यास त्याला शिक्षा होणार का, वगैरे मुद्दय़ांबाबत नाहीच. याचिकेमधला प्रश्न उत्तर प्रदेशने या दोन घटनांबाबत नेमलेल्या विशेष तपास पथकावर विश्वास ठेवावा की नाही, एवढाच आहे. तपासयंत्रणांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह लावणारी, सत्ताधाऱ्यांसाठी या यंत्रणा पक्षपातीपणे वागतील असा संशय व्यक्त करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीयोग्य मानली, हेच वास्तविक लाजिरवाणे. पण माध्यमे आणि समाजमाध्यमांतील प्रचाराची कवचकुंडले लाज झाकण्याचेच नव्हे तर रुबाब वाढवण्याचेही काम चोख करीत नसतात का? अशा कवचकुंडलांची रया घालवू शकेल, इतकी नामुष्की सोमवारी या सुनावणीदरम्यान ओढवली; तिची कारणे चार. पहिले कारण म्हणजे, चौघा शेतकऱ्यांखेरीज पत्रकार रमण कश्यप याचाही मृत्यू ‘गाडीखाली चिरडूनच’ झालेला आहे, अशी कबुली उत्तर प्रदेश सरकारची बाजू मांडणारे आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे कायदेतज्ज्ञ हरीश साळवे यांनी दिली. ही कबुलीदेखील तोंडीच दिलेली असली; तरी विशेषत: समाजमाध्यमांवर ‘शेतकरीच हिंसक आहेत’ असे भासवण्यासाठी होणाऱ्या प्रचारामध्ये या पत्रकाराचा बळी शेतकऱ्यांनीच घेतला, असा जो दावा केला गेला, त्याच्याशी ती पूर्णत: विसंगत आहे. संपूर्ण माहिती घेतल्याखेरीज साळवे यांच्यासारखे वकील बोलत नाहीत. दुसरे कारण असे की, भाजप कार्यकर्ता श्यामसुंदर यांचा मृत्यू लखीमपूर खेरीतील हिंसाचारात झाल्याचे सांगण्यात येत असले तरी पोलिसांसह घटनास्थळी असलेल्या श्यामसुंदर यांना मारण्यापर्यंत कोणाची मजल गेली असावी, असा सवाल श्यामसुंदर यांच्या पत्नी रूबीदेवी यांचे वकील अरुण भारद्वाज यांनीच उपस्थित केला. परंतु ‘माझ्या  पतीच्या हत्येचा तपास नीट होत नाही म्हणून तो सीबीआयकडे द्या’ असे रूबीदेवी यांचे म्हणणे वकिलांनी मांडल्यावरही न्यायालयाने नकारार्थी संकेत दिले. तिसरे कारण म्हणजे, विशेष पथकाकडून तपास इतका सावकाश का सुरू आहे, आरोपींचे मोबाइल अद्याप जप्त का केले नाहीत, असेही प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केले. चौथे, याहून महत्त्वाचे कारण, ‘हा तपास योग्य दिशेने चाललेला दिसत नाही’ एवढय़ा शेऱ्यापुरतेच नसून, ‘अशाने आम्हाला अन्य उच्च न्यायालयातून निवृत्त झालेल्या (परराज्यातील) न्यायाधीशांच्या देखरेखीखाली हा तपास ठेवणे भाग पडेल,’ असे सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावले, हे आहे. अर्थात, इतकी कारणे असूनसुद्धा एका तांत्रिक मुद्दय़ावर या सर्वाकडे दुर्लक्ष केले जाऊ शकते- ‘हे सारे सुनावणीदरम्यानचे बोलणे झाले, त्याला अंतिम नोंदीचे स्वरूप नाही’ हा तो मुद्दा! चार खडे बोल सुनावले गेले, तरी ते ऐकणे वा न ऐकणे हा प्रश्न नैतिकतेशी निगडित असतो. अर्थात कोडगेपणा व धीरोदात्तपणा यांतील फरक कुणालाच कळेनासा झाला असल्यास नैतिकतेचा मुद्दाही बादच ठरेल.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व अन्वयार्थ बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Supreme court slams up government over lakhimpur kheri violence case zws

Next Story
अपघातांची कार्यसंस्कृती
ताज्या बातम्या