पश्चिम आशियात इराणचे आखात आणि ओमानचे आखात यांच्यादरम्यान असलेले होर्मुझचे आखात जागतिक तेल व्यापाराच्या दृष्टीने अत्यंत मोक्याचे मानले जाते. या आखाताच्या उत्तरेला इराण आहे आणि दक्षिणेला संयुक्त अरब अमिराती आणि ओमान वसले आहेत. चिंचोळ्या अशा या आखाताचा सर्वाधिक अरुंद भाग अवघ्या ३९ किलोमीटर रुंदीचा आहे. जगातील एकतृतीयांश द्रवीभूत नैसर्गिक वायूची आणि २० टक्के खनिज तेलाची वाहतूक या आखातातून होते. होर्मुझमधून तेलवाहतूक करणाऱ्या जहाजांवरील अलीकडे झालेले हल्ले आणि त्या जोडीला इराणी तसेच अमेरिकी नेत्यांकडून सुरू असलेली स्फोटक विधानबाजी यांमुळे होर्मुझमधील पाणी विलक्षण तणावपूर्ण बनलेले आहे. होर्मुझ आखातावर इराण कायम आपला हक्क सांगत आले आहे. आपली लष्करी, आर्थिक कोंडी करण्याचा प्रयत्न अमेरिका किंवा तिच्या ‘मांडलिक देशांनी’ केल्यास होर्मुझची नाकेबंदी करू ही इराणची धमकी जुनीच आहे. तिचे स्मरण होण्याचे कारण ठरले गेल्या आठवडय़ात दोन तेलवाहू जहाजांवर झालेले दोन हल्ले. होर्मुझच्या आखातात नॉर्वेजियन आणि जपानी मालकीच्या या जहाजांवर झालेले हल्ले इराणच्या रिव्होल्युशनरी गार्ड्सनी घडवून आणले असा थेट आरोप अमेरिकेने केला आहे. महिन्याभरापूर्वी फुजायरा अमिरातीच्या चार जहाजांवर अशाच प्रकारचे हल्ले झाल्याचा आरोप संयुक्त अरब अमिरातींनी केला होता. अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याने पुराव्यादाखल एक अस्पष्ट चित्रफीत जारी केली. त्यात रिव्होल्युशनरी गार्ड्सचे नाविक एक न फुटलेला पाणसुरुंग जपानी जहाजावरून काढत असल्याचे दिसून येते, असा अमेरिकेचा दावा आहे. इराणने दोन्ही हल्ल्यांबाबत इन्कार केला आहे. ताज्या हल्ल्यांमध्ये किंवा संयुक्त अरब अमिरातीच्या जहाजांवरील हल्ल्यांमध्ये मनुष्यहानी झालेली नाही. पण तशी झाल्यास बाका प्रसंग ओढवू शकेल. कारण दोन्ही बाजूंकडे युद्धखोर मंडळींची वानवा नाही. इराणच्या कथित हल्ल्यांची माहिती देण्यासाठी थेट अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माइक पॉम्पेओ यांनीच पत्रकार परिषद घेतली. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणशी झालेल्या बहुराष्ट्रीय अणुकरारातून माघार घेतल्यामुळे खरे तर या विकतच्या तणावाला सुरुवात झाली. केवळ बहुराष्ट्रीय करारातून माघार न घेता ट्रम्प सरकारने इराणवर आर्थिक र्निबध लादले असून, भारतासह इतर देशांना तसे करण्यासंबंधी भाग पाडले आहे. आपल्या व्यापाराला खीळ बसल्यास आपण होर्मुझची कोंडी करू असा इशारा त्यामुळे इराणने दिला आहे. इतकेच नव्हे, तर अणुकराराविषयी युरोपीय देशांनी आणि रशिया व चीन यांनी हमी न दिल्यास त्यातूनही टप्प्याटप्प्याने बाहेर पडण्याचे जाहीर केले आहे. इराणचे अध्यक्ष हसन रूहानी यांनी आतापर्यंत नेमस्त भूमिका घेतलेली असली, तरी इराणमधील कट्टरपंथी त्यांच्या कह्य़ात नाहीत. त्यांची निष्ठा इराणचे धार्मिक नेते आयातुल्ला खामेनी यांच्याप्रति आहे. बराक ओबामांच्या अमेरिकेशी आणि इतर देशांशी बहुराष्ट्रीय अणुकरार करण्यात रूहानी यांनी पुढाकार घेतला होता. अमेरिका विश्वासार्ह नाही असा इशारा त्या वेळी खामेनी आणि इतर जहालपंथीयांनी दिला होता. ट्रम्प यांच्या कृतींमुळे तो इशारा खरा ठरलाच, शिवाय रूहानी यांची लोकप्रियता ढासळून इराणच्या कारभारावरील त्यांची पकडही ढिली झालेली दिसते. होर्मुझच्या आखातात दोन वेळा तेलवाहू जहाजांवर झालेले हल्ले कोणामुळे झाले याचे समाधानकारक स्पष्टीकरण इराणकडून होऊ शकलेले नाही, कारण हे हल्ले त्यांनीच किंवा त्यांच्या हस्तकांनी घडवून आणल्याची शक्यता दाट आहे. अमेरिकेने गेल्याच महिन्यात विमानवाहू युद्धनौकांची तुकडी पश्चिम आशियात धाडली आहे. याशिवाय कतार, बहारिन आणि इराकमधील अमेरिकी तळांवर अतिरिक्त १५०० सैनिकांची कुमक पाठवण्यात आली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जॉन बोल्टन हे बेताल बडबडीच्या बाबतीत ट्रम्प यांच्यापेक्षा उजवे ठरतील! त्यांनी थेटच इराणला धडा शिकवण्याची भाषा वारंवार बोलून दाखवली आहे. यापूर्वी होर्मुझच्या आखातामध्ये दोन ते तीन वेळा तेलवाहू जहाजांवर हल्ले होऊन परिस्थिती हाताबाहेर गेली होती. इराण-इराक यांच्यात झालेले ‘टँकर युद्ध’ (१९८७) किंवा अमेरिकेची ‘ऑपरेशन प्रेइंग मँटिस’ (१९८८) ही कारवाई तेल आणि मालवाहतुकीच्या मुळावर उठली होती. हा इतिहास फार जुना नाही, पण त्याचे विस्मरण बहुधा इराण आणि अमेरिका अशा दोन्हींकडील युद्धखोर मंडळींना झालेले दिसते. आज काही कारणांस्तव होर्मुझच्या आखातात तणाव आणखी वाढून तेथील तेलवाहतूक आणि मालवाहतूक असुरक्षित झाली वा इराणने पूर्वी धमकी दिल्याप्रमाणे ती बंदच पाडली, तर त्याचा फटका भारतासह सर्वच तेल आयातदार देशांना बसेल. होर्मुझच्या आखातातील युद्धाचा प्रवाह थांबवण्यासाठी म्हणूनच आंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप व दबावाची गरज आहे.
