जागतिक आरोग्य संघटनेकडून कोव्क्सिन या भारतीय बनावटीच्या लशीला मान्यता मिळण्यास आणखी काही काळ ‘तांत्रिक कारणां’मुळे विलंब होत असल्याचे वृत्त अस्वस्थ करणारे आहे. मंगळवार, २८ सप्टेंबर दुपारी चार वाजेपर्यंत कोव्हॅक्सिनच्या दहा कोटींहून अधिक लशी दिल्या गेल्या होत्या. सर्व लाभार्थीच्या लसीकरणाचे उद्दिष्ट येत्या वर्षअखेर पूर्ण करायचे झाल्यास, कोव्हिशिल्डप्रमाणेच कोव्हॅक्सिनच्या मात्राही पुरेशा आणि वेळेत दिल्या गेल्या पाहिजेत. पण त्यांच्या लसीकरणाचा येथील वेग हा मुद्दा नाही. या लशीला अजूनही जगातील बहुतेक देशांनी मान्यता दिलेली नाही हा मुद्दा आहे. यांतील बहुतेक देशांना जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मान्यतेची प्रतीक्षा आहे. त्यामुळे ही प्रक्रिया भारतीयांच्या दृष्टीने अत्यंत कळीची आहे. करोनाने लादलेली अघोषित संचारबंदी आता जगभर कमी-अधिक प्रमाणात शिथिल होऊ लागली आहे. शिक्षण, नोकरी, व्यापारउदीम, पर्यटन अशा विविध कारणांसाठी परदेशात जाऊ इच्छिणाऱ्या भारतीयांची संख्या खूप मोठी आहे. ऑक्टोबरपासून पर्यटन हंगाम सुरू होत आहे आणि अनेक पर्यटन कंपन्यांनी यासाठी तयारी सुरू केली आहे. मात्र भारतातील कोव्हॅक्सिनधारक अजूनही ‘करोना-सुरक्षित’ नकाशावर झळकण्याची चिन्हे नाहीत. जागतिक आरोग्य संघटनेने आणखी तपशील मागवल्याचे वृत्त आहे. तर आम्ही आवश्यक ती सर्व माहिती सादर केल्याचे कोव्हॅक्सिनचे निर्माते भारत बायोटेक यांचे म्हणणे. त्यांनी काही म्हणण्याच्या अगोदरच गेल्या काही दिवसांत केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार आणि लसविषयक राष्ट्रीय तज्ज्ञगटाचे अध्यक्ष डॉ. व्ही. के. पॉल यांनी ‘कोव्हॅक्सिनला मान्यता लवकरच’ या स्वरूपाची विधाने केली होती. त्यांना काय आधार होता? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे देशातील सर्वात अग्रणी कोव्हॅक्सिनधारक. देशातील अनेक राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी, केंद्र तसेच राज्यातील अनेक मंत्र्यांनीही आग्रहाने ‘देशी’ लस घेऊन देशांतर्गत लसनिर्मितीवर विश्वास दाखवला. पंतप्रधान तर नुकतेच अमेरिकेतही जाऊन आले. त्यांच्या लससिद्धतेविषयी अमेरिकी प्रशासन किंवा इतर कोणत्याही देशाचे सरकार मुद्दा उपस्थित करणार नव्हतेच. परंतु तशी सवलत सर्वसामान्यांना नाही, त्याचे काय? ‘भारतातील’ कोव्हिशिल्ड-धारकांना मान्यता देण्यास ब्रिटनकडून चालढकल सुरूच आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने तर कोव्हॅक्सिनला आपत्कालीन मान्यता देण्यासाठी काही महिने घेतलेले आहेत. या काळात फायझर-बायोएनटेक, जॉन्सन अ‍ॅण्ड जॉन्सन, मॉडर्ना, सायनोफार्म या लशींना मान्यता मिळालेली आहे. आपल्या लशींना मान्यता मिळण्याबाबत विलंब होत असेल, तर त्याची युद्धपातळीवर दखल केंद्र सरकारने घेतली पाहिजे. कोव्हिशिल्डबाबत सुरू असलेला घोळ किंवा कोव्हॅक्सिनला मान्यता मिळण्यात होत असलेला विलंब या दोन्ही घडामोडी भारताच्या राजनैतिक नामुष्कीचेही निदर्शक आहेत. या नामुष्कीचा फटका देशाटनोत्सुक लाखोंना बसत आहेच, पण लशींचे आगार असा आत्मगौरव करणाऱ्या देशाच्या इनमिन दोन लशींना जागतिक मान्यता मिळवण्यात इतक्या अडचणी का येताहेत याविषयी केंद्रीय पातळीवरही अस्वस्थता किंवा संताप वगैरे व्यक्त होताना दिसत नाही. आरोग्य संघटनेच्या मान्यतेव्यतिरिक्त स्वत:हून मान्यता देण्याचे धाडस बहुतेक देश करणार नाहीत. नक्की कोणत्या स्वरूपाची माहिती अपेक्षित आहे आणि ती पुरवली गेली का, याविषयी भारत बायोटेक आणि केंद्र सरकार यांच्यात काही चर्चा-संवाद आता सुरू व्हायला हवा. दोनच लशींवर विसंबून राहण्याचे तोटेही एव्हाना भारताच्या लक्षात यायला लागले असतील. त्याही पातळीवर आपण उदासीनता का दाखवली यावरही आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आलेली आहे.
