संजीव चांदोरकर अमेरिका-चीन व्यापाराचे आणि आर्थिक संबंधांचे संदर्भ ट्रम्प यांच्या २०१६ मधील प्रचारापासून बदलत गेले. आज ते आणखीच निराळ्या वळणावर आहेत.. चार वर्षांपूर्वी अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षपद निवडणुकीच्या प्रचारात डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनविरुद्ध प्रचंड आगपाखड केली होती. चीनवरचा त्यांचा हल्ला ‘ ‘अमेरिकन राष्ट्रवादा’च्या भावना चेतवून मते मिळवण्यापुरता’ मर्यादित असावा असा एक समज होता. अमेरिका व चीनच्या अर्थव्यवस्था कमालीच्या परस्परावलंबी आहेत; इतक्या की,ट्रम्प चीनला धडा शिकवायला गेले तर अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेलादेखील जखमी करतील हे तथ्य त्या समजामागे होते. पण राष्ट्राध्यक्ष बनल्यावर ट्रम्प यांनी खरोखरच चीनविरुद्ध व्यापारी युद्ध छेडले. बाकीच्या मुद्दय़ांची चर्चा लेखात येईलच. पण एक गोष्ट खरी की आकडेवारी ट्रम्प यांच्या बाजूने होती. नव्वदीच्या दशकात चीनने जागतिक व्यापार संघटनेचे (जाव्यासं किंवा डब्ल्यूटीओ) औपचारिक सभासदत्व घेतल्यानंतर अमेरिका व चीनमधील आयात-निर्यातीतील तफावत सतत वाढतच गेलेली दिसते. (सोबतचा तक्ता पाहा) व्यापक संदर्भ वरकरणी हा तंटा दोन राष्ट्रांतील आहे असे वाटेल. पण तसा तो कधीच नव्हता. जगातील पहिल्या व दुसऱ्या क्रमांकांच्या अर्थव्यवस्थांमधील गंभीर ताणतणावांमुळे इतर राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्थांवर अपरिहार्य परिणाम होणार म्हणून फक्त तो गंभीर नव्हता. त्याला व्यापक संदर्भ होते. दोन सभासद राष्ट्रांमधील व्यापार-तंटे निर्णायकपणे सोडवण्यासाठी सर्वानुमते ‘जाव्यासं’ची स्थापना नव्वदीमध्ये करण्यात आली. ही संघटना जागतिक व्यापाराच्या खेळातील ‘अम्पायर’. अमेरिका-चीन व्यापारयुद्धात हा ‘अम्पायर’ कोठेच नव्हता. त्या दोघांमधील व्यापारयुद्धात नक्की कोण जिंकले यापेक्षा ‘जाव्यासं’चे मॅन्डेट कमकुवत होणे, त्यामुळे जागतिक व्यापार विस्कळीत होणे हे जगाच्या दृष्टीने अधिक गंभीर आहे. गरीब राष्ट्रांच्या हितरक्षणासाठी ‘जाव्यासं’च्या नियमावलीत बदल व्हायला हवेत हे खरे. पण जागतिक व्यापाराची घडीच विस्कटणे मात्र त्या राष्ट्रांच्या हिताचे नाही. ती नवीन घडी बसण्यासाठीदेखील अमेरिका-चीनमध्ये व्यापार-शांतता नांदणे गरजेचे आहे. आज चार वर्षांनंतर त्यांच्यातील व्यापारयुद्धाचा लेखाजोखा मांडणे अप्रस्तुत ठरणार नाही. चीनवरील आक्षेप आपल्या उत्पादन प्रणाली अधिक कार्यक्षम असल्यामुळे आपण जागतिक निर्यात बाजारपेठेत इतर राष्ट्रांपेक्षा वरचढ ठरतो असा दावा चीन करत आला आहे. या दाव्यात तथ्य तर असणारच. तथ्य नसते, तर कोणतेही राजनैतिक वा लष्करी दडपण नसताना जगातील अनेक राष्ट्रे वर्षांनुवर्षे चिनी मालाची आयात करतीलच कशाला? ही ताकद मिळवण्यासाठी चीनने अवलंबिलेल्या अपारदर्शी मार्गाबद्दल उलटय़ासुलटय़ा चर्चा अनेक वर्षे होत होत्या. तेच आरोप ट्रम्प यांनी २०१६ मध्ये उच्चरवात करायला सुरुवात केली. चीनवर प्रामुख्याने चार आक्षेप आहेत. चिनी शासन (अ) चिनी उत्पादक कंपन्यांना विविध सवलती देते. उदा. स्वस्तात जमीन, वीज, पाण्यासारख्या पायाभूत सुविधा, व्याज व आयकराचे सवलतीचे दर, कामगार व पर्यावरणविषयक शिथिल कायदे इत्यादी. यामुळे चिनी कंपन्यांचा उत्पादन खर्च कमी राहून त्या जागतिक बाजारात स्पर्धक कंपन्यांना नमवू शकतात, (ब) आपल्या केंद्रीय बँकेच्या मार्फत युआन चलनाचा विनिमय दर डॉलरच्या तुलनेत कृत्रिमरीत्या जास्त ठेवते, (क) चीनमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या परकीय कंपन्यांना त्यांच्याकडील उच्च तंत्रज्ञान चिनी भागीदार कंपन्यांकडे हस्तांतरित करण्यास भाग पाडते आणि (ड) आंतरराष्ट्रीय बुद्धिसंपदा कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करत नाही. कृती आणि परिणाम स्वस्त चिनी वस्तुमालामुळे अमेरिकेतील उत्पादित मालाचा उठाव होत नाही, उद्योगधंदे बसतात, नवीन गुंतवणुका, रोजगारनिर्मिती होत नाही, ही ट्रम्प यांची गाभ्यातील मांडणी. त्यासाठी सर्वात सोपा मार्ग चिनी मालावर आयात कर वाढवून तो अमेरिकन पर्यायी मालापेक्षा महाग करणे हा होता. तोच ट्रम्प यांनी अवलंबिला. जून २०१८ पासून पुढची दीड वर्षे पाच टप्प्यांत चीनमधून आयात होणाऱ्या ३५० बिलियन डॉलर्स किमतीच्या वस्तुमालावर वाढीव १५ टक्के आयात कर लादण्यात आला. त्यात तयार कपडे, खेळणी, पादत्राणे, वाहने, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे आणि संगणकाचे सुटे भाग अशा वस्तूंचा समावेश होता. अपेक्षेप्रमाणे चीननेदेखील पलटवार केला. चीनने अमेरिकेतून चीनमध्ये आयात होणाऱ्या मांसाचे पदार्थ, रसायने, भाज्या-फळे, दारू आणि सोयाबीन अशा १८५ बिलियन डॉलर्स किमतीच्या आयातीवर आयात कर वाढवले. याची झळ चीनपेक्षा अमेरिकेतील लहानमोठय़ा उद्योगांना जास्त बसली. अमेरिका-चीन व्यापारी संबंधांना गृहीत धरून अमेरिकेत दोन प्रकारचे उद्योग स्थापन झाले आहेत : (अ) वस्तुमाल अमेरिकेत बनवून चीनला निर्यात करणारे आणि (ब) पक्का माल बनवण्यासाठी चीनमधून स्वस्त कच्चा माल आयात करणारे. दोन्ही देशांनी आयात कर वाढवल्यामुळे या दोन्ही प्रकारच्या उद्योगांची नफ्याची सारी गणिते विस्कटली. अमेरिकेतील शेतकरी गहू, सोयाबीन व मांसाचे पदार्थ मोठय़ा प्रमाणावर चीनला निर्यात करतात. त्यांचेदेखील खूप मोठे नुकसान झाले आहे. चीनबरोबरच्या या व्यापारयुद्धामुळे २०१९ सालात अमेरिकेचे ठोकळ उत्पादन ०.७ टक्क्यांनी घटल्याचे आणि ३ लाख रोजगार बुडाल्याचे अंदाज व्यक्त झाले आहेत. चीन म्हणजे रशिया नव्हे याआधी अमेरिका-रशिया या दोन आर्थिक महासत्तांमधील ताणतणाव जगाने अनुभवले आहेत. पण चीन म्हणजे रशिया नव्हे. रशियाने, प्राय: वैचारिक भूमिकेतून, अमेरिकेच्या आधिपत्याखालील जागतिक भांडवलशाहीशी फटकून वागायचे ठरवले होते. जागतिक खुल्या व्यापारात सहभागी न होता आपल्याच प्रभावळीतील देशांच्या गटातच व्यापार वाढवण्याचे प्रयत्न रशियाने केले. त्यामुळे जागतिक आर्थिक व्यवहारांतून रशियाला वगळणे अमेरिकेला सोपे गेले. चीनने पोकळ वैचारिक शुद्धतेच्या मागे न लागता, जागतिक व्यापार संघटनेचे सभासदत्व घेतले. सामुदायिकपणे ठरवलेल्या नियमांचे पालन करीत चीनने जागतिक व्यापार आणि गुंतवणुकीतील आपला वाटा पद्धतशीरपणे वाढवला. अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी तयार केलेल्या मूल्यवृद्धी साखळ्यांत चीन केंद्रस्थानची कडी आहे. अमेरिकन सरकारच्या रोख्यांत चीन सर्वात मोठा गुंतवणूकदार आहे. अशा कारणांमुळे चीनला खेळातून बाद करणे अमेरिकेला कठीण जात आहे; अमेरिकेचे युरोपियन मित्र व जपान याच कारणांसाठी अमेरिकेला साथ द्यायला तयार नाहीत. ‘मला पाडाल तर तुम्हाला घेऊन पडेन’ अशी धमकी चीन सर्वाना देत आहे. ट्रम्पना त्याची पूर्ण जाणीव असल्यामुळे, व्यापारयुद्ध ऐन भरात असतानादेखील त्यांनी चीनबरोबरच्या वाटाघाटी सुरूच ठेवल्या होत्या. वाटाघाटींच्या टेबलावर चिनी वस्तुमालावर आयात कर वाढवण्याची प्रत्यक्ष कृती केल्यापासून डिसेंबर २०१९ पर्यंत अमेरिका व चीनचे राजनैतिक आणि व्यापार अधिकारी सतत संपर्कात होते. खुद्द ट्रम्प आणि चीनचे सर्वेसर्वा जिनपिंग जागतिक व्यासपीठांवर अनेक वेळा भेटले; त्या वेळी व्यक्तिगत पातळीवर त्यांच्यात स्वतंत्र बैठका झाल्या आहेत. या सगळ्याची फलनिष्पत्ती अमेरिका-चीन व्यापारी समझोत्यात झाली. जानेवारी २०२० मध्ये जाहीर झालेल्या या समझोत्याप्रमाणे ‘आपण पुढच्या दोन वर्षांत २०१७ सालाच्या तुलनेत अमेरिकेतून येणारी आयात २०० बिलियन डॉलर्सने वाढवू’ असे चीनने मान्य केले. पण चीन आपल्या निर्यातदारांना मोठय़ा प्रमाणावर सवलती देऊन त्यांची स्पर्धाक्षमता वाढवतो या गाभ्यातील आरोपाबद्दल समझोत्यात अवाक्षर नाही. करोनामुळे संदर्भ अचानक बदलले हे मान्य केले तरी २४ महिन्यांच्या समझोता काळापैकी पहिल्या नऊ महिन्यांत चीनने अटींची पूर्तता करण्यासाठी कोणताही उत्साह दाखवलेला नाही. चीनविरुद्धच्या व्यापारयुद्धात ‘सेनानी’ ट्रम्प फारसे गंभीर नव्हते; दुसऱ्यांदा राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवडून येण्याच्या ईर्षेने त्यांनी चीनविरोधाची ज्योत पेटती ठेवली असे आरोप त्यांच्यावर होत आहेत. अमेरिका-चीन व्यापारयुद्धाचे भविष्यातील स्वरूप नोव्हेंबरमधील निवडणुकीत कोण अमेरिकेचा राष्ट्राध्यक्ष निवडून येणार त्यावर ठरेल. संदर्भबिंदू अनेक कारणांमुळे अमेरिकन, युरोपियन, जपानी कंपन्या चीनमधील आपली उत्पादन केंद्रे किमान अंशत: तरी दुसऱ्या विकसनशील देशात हलवण्याच्या बेतात आहेत. भारत त्यासाठी एक ‘उमेदवार’ राष्ट्र आहे. आपली स्वत:ची देशांतर्गत महाकाय बाजारपेठ आपले शक्तिस्थान आहे तर जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधांचा अभाव ही दुखरी जागा. कोटय़वधी सामान्य नागरिकांच्या दृष्टिकोनातून सर्वात गंभीर बाब असेल ती म्हणजे, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना आकर्षित करण्यासाठी आपल्या देशाने कामगार व पर्यावरणीय कायदे आणखीच शिथिल करणे. चीनमधून अमेरिकेतून वर्ष अमेरिकेत चीनला तफावत आयात निर्यात (उणे) २००० १०० २० ८० २०१० ४०० १०० ३०० २०१८ ५४० १२० ४२० (आकडे बिलियन डॉलर्समध्ये) लेखक ‘टाटा समाजविज्ञान संस्थे’त अध्यापन करतात. ईमेल : chandorkar.sanjeev@gmail.com
