संजीव चांदोरकर देशाबाहेरून येणारे स्थलांतरित वा निर्वासित कोणत्याही ‘यजमान’ राष्ट्राच्या दृष्टीने खचितच गंभीर विषय आहे. पण त्या विषयाचे बडय़ा कॉपरेरेट्सद्वारे युरोपात होत असलेले ‘लष्करीकरण’ अधिक गंभीर प्रकरण आहे.. खासगी मालमत्ता, किल्ला वा शहराच्या सीमांवर भिंत, कुंपण घालणे, खंदक खोदणे नवीन गोष्ट नाही. याला अपवाद देशांच्या सीमांचा. कारण हजारो किलोमीटर लांबीच्या सीमांवर संरक्षक कुंपणे बांधणे, त्याची वर्षांनुवर्षे देखभाल करणे प्रचंड खर्चीक असते. अलीकडच्या काळात मात्र चित्र वेगाने बदलत आहे. दारिद्रय़, पर्यावरणीय प्रश्न, धार्मिक व वांशिक हिंसा किंवा राजकीय दडपशाहीमुळे आपला जन्मदेश सोडून दुसऱ्या देशात, वेळ पडलीच तर बेकायदा स्थलांतरण करू पाहणाऱ्यांची संख्या जगभरात दरवर्षी काही लाखांनी वाढत आहे. (या संदर्भातील काही आकडेवारी आपण याच सदरात २६ ऑगस्टच्या लेखात पाहिली.) त्यात भर पडली आहे राष्ट्रा-राष्ट्रांतील सीमावादांची, दहशतवादाची आणि ड्रग्ज, शस्त्रास्त्रांच्या तस्करीची. याला आळा घालण्याच्या इराद्याने आपापल्या सीमांवर कायमस्वरूपी ‘कुंपणे’ घालण्याचे प्रकल्प राबवणाऱ्या राष्ट्रांचे प्रमाण वाढते आहे. जगभरात रशिया-युक्रेन, दक्षिण-उत्तर कोरिया, दक्षिण आफ्रिका-मोझाम्बिक, कुवेत-इराक, पाकिस्तान-अफगाणिस्तान अशा ४० राष्ट्रांच्या जोडय़ांच्या सीमांवर कुंपणे बांधली गेली वा जात आहेत. हजारो कि.मी. लांबीच्या कुंपणाची, अब्जावधी डॉलर्सची नवीन जागतिक बाजारपेठ विकसित होत आहे. या बाजारपेठेत कुंपणाच्या भांडवली खर्चाखेरीज कुंपणाची देखभाल करणे, प्रशिक्षित मनुष्यबळ पुरवणे, नवनवीन इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणे पुरवणेदेखील अंतर्भूत आहे. २०१९ मध्ये जगभर यावर २० बिलियन डॉलर्स (सुमारे १,४०,००० कोटी रु.) खर्च केले गेले आहेत. ही बाजारपेठ नजीकच्या भविष्यात दरवर्षी ५० बिलियन डॉलर्सची होईल असा अंदाज आहे. त्याचा फायदा उठवण्यासाठी अनेक बडय़ा कंपन्या या क्षेत्रात उतरत आहेत. बडय़ा कंपन्या नफा कमविण्यासाठी कुंपण बाजारपेठेत उतरत आहेत हे तर उघड आहे; त्यावर वेगळी चर्चा ती काय करणार? पण अधिकाधिक धंदा मिळवण्यासाठी आपल्या राष्ट्रांच्या सीमा-सुरक्षेविषयी सामान्य नागरिकांच्या हृदयात आधीच वसणाऱ्या ‘भया’चे रूपांतर ‘भयगंडा’त करण्याचे पद्धतशीर प्रयत्न बडय़ा कंपन्या करीत असतील तर? त्याविषयी सार्वजनिक व्यासपीठांवर चर्चा होण्याची तातडी आहे. युरोपात हेच होत आहे आणि युरोपातील हे लोण पुढच्या काहीच वर्षांत जगातील इतर राष्ट्रांत पसरू शकते म्हणून. युरोपातील ‘कुंपण’धंदा युरोप आणि भिंत म्हटले की आठवते ‘बर्लिनची भिंत’. ३० वर्षांपूर्वी बर्लिनची ती भिंत पाडली गेली. त्याच काळात राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्थांना सीमारहित करू पाहणाऱ्या जागतिकीकरणाचे वारेदेखील जोरात वाहू लागले होते. साहजिकच भविष्यात युरोपातीलच नव्हे तर जगातील सर्वच देशांच्या सीमा अधिक धूसर होतील असा आशावाद व्यक्त होत होता. पण आता संपूर्ण युरोपला एका किल्ल्यासारखे कडेकोट स्वरूप दिले जात आहे. आतापर्यंत युरोपमधील विविध राष्ट्रांच्या सीमांवर १००० किमी लांबीच्या भिंती बांधून तयार आहेत; बर्लिनच्या भिंतीच्या सहापट लांबीच्या. यातील मोठा भाग अगदी अलीकडे- २०१५ नंतर- अस्तित्वात आला आहे. याला कारणीभूत ठरला २०१५ सालात सीरिया, इराक आणि काही आफ्रिकी राष्ट्रांतून युरोपीय राष्ट्रांत येऊ पाहणारा निर्वासितांचा लोंढा. अनेक देशांच्या आणि युरोपीय महासंघाच्या निवडणुकांमध्ये हा भावना-उद्रेकाचा मुद्दा होता. युरोपीय महासंघ ‘युरोपियन बॉर्डर सव्‍‌र्हेलन्स सिस्टीम (युरोसुर)’ नावाचा प्रकल्प राबवत आहे. या प्रकल्पांतर्गत जमीन, समुद्र आणि हवेतून युरोपात येऊ पाहणाऱ्यांना अटकाव करण्यासाठी तीन प्रकारच्या ‘भिंती’ बांधण्याचे प्रयोजन आहे. त्यासाठी महासंघाच्या अर्थसंकल्पात २१ बिलियन युरोची तरतूद ठेवण्यात आली आहे. अनेक युरोपीय राष्ट्रे स्वतंत्रपणे अर्थसंकल्पीय तरतुदी करीत आहेत त्या वेगळ्याच. तीन प्रकारच्या भिंती युरोपात (आणि जगभर) राष्ट्रांच्या सीमांवर पुढील तीन प्रकारच्या भिंती उभारल्या जात आहेत : (अ) जमिनी-सीमांवर दगडविटांच्या भिंती किंवा तारांची कुंपणे, (ब) देशांच्या सागरी-सीमांवर दगड-विटांच्या नाही तर गस्तीनौका, विमाने, हेलिकॉप्टर यांच्या साह्य़ाने सागरी भिंती आणि (क) अमूर्त भिंती : वरील दोन प्रकारच्या भिंतींना पूरक किंवा पर्याय म्हणून लेसर किरणे, रडार, ड्रोन, कॅमेरा यांच्या अमूर्त भिंती. याला जोड दिली जाते ऑनलाइन गोळा केलेल्या महाकाय डेटाची आणि विश्लेषणाची. चेहरे, बोटांचे ठसे, डोळ्यांची बुबुळे, नावे, जन्मतारीख, वंश, राष्ट्रीयत्व, जन्मखूण, पूर्वी केलेले गुन्हे यांबद्दलची लाखो व्यक्तींची सविस्तर माहिती साठवली जात आहे. आपल्या सीमांचे रक्षण करण्याचा राष्ट्रांचा अधिकार एक भाग झाला; पण तो अधिकार गाजवण्याच्या पद्धतीमुळे शेकडो निष्पाप माणसे मरणे नक्कीच अपेक्षित नाही. हे प्रत्यक्षात होत आहे. भूमध्य सागरातून तराफ्यावरून युरोपकडे येणाऱ्या निर्वासितांवर डोक्यावर घरघरणारी हेलिकॉप्टर्स गोळीबार करतात. या दहशतीला घाबरून काही निर्वासित समुद्रात उडय़ा टाकून मरतात. २०१५ ते २०१९ कालावधीत असे १५,४४० निर्वासित भूमध्य समुद्रात बुडून व तत्सम कारणांमुळे मरण पावले आहेत. (संदर्भ : अ‍ॅमस्टरडॅमस्थित ट्रान्सनॅशनल इन्स्टिटय़ूट.) या संदर्भात तीन वर्षांच्या ऐलान कुर्दी या सीरियन मुलाचे शव समुद्रावर पडलेले, अनेक वृत्तपत्रांत छापला गेलेला हृदयद्रावक फोटो अनेकांना आठवत असेल. बडय़ा कॉपरेरेट्सचा प्रभाव २०१५ सालाच्या मागेपुढे ‘सीमा-सुरक्षे’च्या संवेदनशील क्षेत्रात आपल्याला मोठय़ा धंद्याची संधी मिळू शकते हे युरोपातील शस्त्रास्त्रनिर्मिती क्षेत्रातील बडय़ा कंपन्यांनी बरोबर हेरले. दरवर्षी मिळणाऱ्या कुंपण बाजारपेठेतील धंद्यामुळे, चढउतार असणाऱ्या शस्त्रास्त्रनिर्मिती धंद्यातील त्यांची जोखीम काही प्रमाणात कमी होणार होती. यात फ्रान्समधील रडार, कॅमेरा, ड्रोन्स बनवणारी ‘थेल्स’, हेलिकॉप्टर्ससाठी नावाजलेली इटलीची ‘लिओनार्दो’ आणि विमाननिर्मिती क्षेत्रातील नेदरलँडची ‘एअरबस डीएस’ आघाडीवर आहेत. या कंपन्या सीमा सुरक्षेबाबतच्या युरोपातील सार्वजनिक चर्चाना, त्यांना हवा तसा आकार देत आहेत. ‘युरोपच्या सुरक्षिततेला सर्वात जास्त धोका स्थलांतरित आणि निर्वासितांकडून संभवतो, या धोक्याला लष्करी पद्धतीने हाताळावे लागेल’ हे सूत्र विकसित करून जनमानसावर बिंबवले जात आहे. त्यासाठी ‘युरोपियन ऑर्गनायझेशन फॉर सिक्युरिटी’सारख्या संशोधन आणि धोरण वकिली करणाऱ्या संस्था त्यांनी स्थापन केल्या आहेत. या संस्थांमार्फत संशोधन प्रकल्प राबवणे, पेपर्स प्रकाशित करून त्यावर चर्चा घडवून आणणे, मुख्य प्रवाहातील माध्यमांमध्ये साहित्य प्रकाशित करणे, देशांचे संरक्षणमंत्री, लष्करी अधिकारी, बँकर्स यांच्या परिषदा आयोजित करणे अशा विविध मार्गानी जनमतावर व राजकीय निर्णयप्रक्रियेवर प्रभाव पाडला जातो. २०१४-२०१९ या काळात या कंपन्यांच्या प्रतिनिधींच्या युरोपीय महासंघातील उच्चपदस्थांसह २२६ बैठका झाल्या होत्या यावरून त्यांची ‘सक्रियता’ कळून येईल. संदर्भबिंदू संयुक्त राष्ट्रांचा ‘मानवी हक्क जाहीरनामा’ निर्वासितांचे कोणत्याही देशाकडे आश्रय मागण्याचे मूलभूत अधिकार मान्य करतो. युरोपातील बांधल्या गेलेल्या आणि प्रस्तावित कुंपणांच्या लष्करीकरणामुळे त्यांना साधा अर्ज करण्याचीदेखील संधी नाकारली जात आहे. आपल्या घरापासून, देशापासून पळून जाऊ पाहणाऱ्या- आधीच भेदरलेल्या माणसाला, आधुनिक शस्त्रास्त्रांनी सुसज्ज राष्ट्राच्या सुरक्षिततेला सर्वात मोठा धोका ठरवले जात आहे. शुद्ध मानवतावादी दृष्टिकोन घेऊन सीमा खुल्या ठेवण्याची भाषा स्वप्नरंजन असेल. देशाची सीमा-सुरक्षा अतिशय संवेदनशील मुद्दा आहे हे कोणीही अमान्य करणार नाही. आपला मुद्दा आहे समाजातील असुरक्षिततेच्या भावनेच्या प्रमाणात ज्यांचा धंदा आणि नफा कमी-जास्त होणार आहे त्यांना धोरण-निश्चितीमध्ये किती प्रभाव पाडू द्यायचा हा. काही गोष्टी सार्वजनिक व्यासपीठांवर ठासून मांडण्याची गरज आहे : (अ) रोजगाराच्या शोधात दुसऱ्या देशात जाऊ पाहणारे स्थलांतरित व आश्रय मागणारे निर्वासित हा ‘नागरी’ प्रश्न आहे, ‘लष्करी’ नाही, (ब) सीमा कुंपणावरचा सर्व खर्च त्या देशाच्या सार्वजनिक पैशातून होत असतो; म्हणजे नागरिकांसाठीच्या कल्याणकारी योजनांसाठी पैसे त्या प्रमाणात कमी उपलब्ध होत असतात आणि (क) आधीच निरनिराळ्या प्रकारचे ध्रुवीकरण वाढलेल्या जगात हजारो किलोमीटरची कुंपणे उभी राहणे हे सुचिन्ह नाही हे नक्की. लेखक ‘टाटा समाजविज्ञान संस्थे’त अध्यापन करतात. ईमेल : chandorkar.sanjeev@gmail.com
