संजीव चांदोरकर स्वत:च्या प्रचंड वाढीसाठी छोटय़ा स्पर्धकांना विकत घेऊन विलीन करून टाकायचे, स्पर्धा हळूहळू संपवत अनेक क्षेत्रांत हातपाय पसरायचे, हे तर कंपन्या करतातच.. पण ही मक्तेदारी आता नवीन माहिती-तंत्रज्ञानाधारित, विदा-आधारित क्षेत्रात असल्याने ग्राहकांना थेट नाचवू शकणारी ठरते.. महिन्याभरापूर्वी अमेरिकेच्या न्याय मंत्रालयाने ‘इंटरनेट सर्च इंजिनवर आणि त्यातून मिळणाऱ्या जाहिरात उत्पन्नावर आपली मक्तेदारी’ (अमेरिकेत जाहिरात उत्पन्नातील वाटा ९० टक्के) स्थापन करण्याच्या आरोपाखाली ‘गूगल’वर मक्तेदारीविरोधी कायद्यातील तरतुदीनुसार अमेरिकन कोर्टात दावा दाखल केला आहे. वीस वर्षांपूर्वी ‘मायक्रोसॉफ्ट’विरुद्ध अमेरिकेतच; तर अलीकडे ‘गूगल’वर युरोपात ठेवलेल्या अशाच आरोपातून फारसे काही निष्पन्न झालेले नव्हते हे नमूद करू या. पण गूगलवरील दाव्याने सध्याच्या काळातील एका महत्त्वाच्या प्रश्नाचा तळ ढवळाला गेला आहे. तो प्रश्न आहे गूगलसह फेसबुक, अॅमेझॉन, अॅपल सारख्या नवीन तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या आणि एकूणच महाबलाढय़ कंपन्यांच्या वाढत्या ताकदीचा. त्या ताकदीचे देशांच्या समाज-अर्थ-राजकारणावर होणारे विपरीत परिणाम, ही खरी समस्या. नवीन तंत्रज्ञान कंपन्या या कंपन्या अमेरिकेतच नव्हे तर भारतासारख्या विकसनशील देशातील कोटय़वधी नागरिकांच्या, विशेषत: तरुणांच्या दैनंदिन जीवनाचे अविभाज्य भाग झाल्या आहेत. फारशा न शिकलेल्या वापरकर्त्यांलादेखील सहजपणे वापरता येईल अशा सोयी जवळपास फुकटात उपलब्ध केल्या गेल्यामुळे या कंपन्यांचा जगातील उपभोक्तावर्ग एकत्रितपणे आताच शेकडो कोटींच्या घरात गेला आहे. हे झाले उपभोक्ताकेंद्री निकष. पण या कंपन्या काही तहानलेल्यांना थंडगार पाणी फुकटात देणाऱ्या पाणपोया नाहीत. त्यांचा सहजपणे न दिसणारा अजेंडा समाज आणि अर्थव्यवस्थेला अहितकारक असू शकतो. याच साशंकतेतून अमेरिकेच्या प्रतिनिधिगृहाने गूगल, अॅपल, फेसबुक आणि अॅमेझॉन यांच्या एकूणच कारभाराची १६ महिने चाललेली चौकशी अलीकडेच पूर्ण केली. आपापल्या क्षेत्रात स्पर्धकांना नामोहरम करत, वेळ पडली तर विकत घेत, मक्तेदारी स्थापन करण्याचा आरोप चारही कंपन्यांवर होता. त्याशिवाय कंपनी-विशिष्ट आरोप काहीसे खालीलप्रमाणे होते. (अ) गूगल : स्मार्टफोन बनवणाऱ्या, मोबाइल नेटवर्क आणि ब्राऊझर सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांना भरपूर जाहिराती देऊन दरवेळी आपलेच सर्च इंजिन उघडले जाईल अशा आज्ञाप्रणाली राबवण्यासाठी अलिखित करार केले, (ब) अॅपल : आपल्या आयफोनवर फक्त आपल्याच सेवा मिळतील हे बघितले; इतरांना मात्र ३० टक्के कमिशन लावले, (क) फेसबुक : पूर्ण सोशल मीडियावर कब्जा केला आणि (ड) अॅमेझॉन : लाखो विक्रेत्यांचा माल विकून ग्राहकांच्या आवडीनिवडीबाबत गोळा केलेली माहिती स्वत:च्याच ब्रॅण्डच्या वस्तू विकायला वापरली. आपल्या ५०० पानांच्या मसुदा अहवालात समितीने या कंपन्यांवर नव-उद्योजकतेला नख लावणे, ग्राहकांचा निवड करण्याचा अवकाश कमी करणे, अमेरिकन नागरिकांच्या व्यक्तिगत माहितीचे अवमूल्यन करणे आणि माध्यमस्वातंत्र्य धोक्यात आणणे असे गंभीर आरोप ठेवले आहेत. तंत्रज्ञान क्षेत्रात मक्तेदारी स्थापन केलेल्या याच कंपन्या जगातील सर्वात श्रीमंत कंपन्या आहेत, हा योगायोग नाही. त्यांच्या ताळेबंदात काही ट्रिलियन डॉलर्सची नगद नेहमीच पडलेली असते. त्यांची ही श्रीमंती त्यांनी आपापल्या उद्योग क्षेत्रात मक्तेदारी स्थापन करण्यासाठी व्यवस्थित वापरली, ती दोन प्रकारे : (अ) आपल्याला भविष्यात आव्हान देऊ शकणाऱ्या प्रतिस्पर्धी कंपन्यांना विकत घेण्यासाठी आणि (ब) उपलब्ध ‘वैध’ मार्गाने आपल्या उद्योगाशी संबंधित आर्थिक धोरणनिश्चितीवर आपल्याला अनुकूल प्रभाव पाडण्यासाठी. ही ‘कौशल्ये’ या चार तंत्रज्ञान कंपन्याच नव्हे; तर सर्व महाबलाढय़ कंपन्या वापरतात. म्हणून गूगलविषयक चर्चाचा धागा हा जागतिक अर्थव्यवस्थेत वर्षांगणिक आणखीच ताकदवान होत चाललेल्या मूठभर महाबलाढय़ कंपन्यांपर्यंत नेऊन भिडवला पाहिजे. महाबलाढय़ कंपन्या शून्यातून विश्व निर्माण करणाऱ्या कंपन्यांच्या कथा आपण ऐकतो. अगदी वर उल्लेख केलेल्या चारही कंपन्या पहिल्या पिढीतील उद्योजकांनी नावारूपाला आणल्या आहेत. पण बीपासून सुरुवात करून लावलेल्या रोपाचा वटवृक्ष व्हावा तशा (नैसर्गिक वाढीने) कंपन्या महाबलाढय़ होत नसतात. अगदी या चार कंपन्यादेखील. त्याच्या जोडीला अस्तित्वातील कंपन्यांना खरेदी करून आपल्यात विलीन (मर्जर्स अॅण्ड अॅक्विझिशन्स) करण्याचा (निसर्गबाह्य किंवा इन-ऑर्गॅनिक) मार्गदेखील सर्रास अवलंबला जातो. गेल्या २० वर्षांत या चार कंपन्यांनी छोटय़ा मध्यम आकाराच्या शेकडो स्पर्धकांना विकत घेतले आहे. नाव घेण्याजोग्या जवळपास प्रत्येक देशात कंपन्या विलीनीकरणाच्या प्रक्रियांनी वेग घेतला आहे. नव्वदीच्या दशकात दरवर्षी सरासरी जगभर ५०० बिलियन डॉलर्स कंपन्यांच्या खरेदी-विक्रीसाठी मोजले जात होते. २०१० पासूनच्या दशकात हाच सरासरी वार्षिक आकडा ३५०० बिलियन डॉलर्सवर पोहोचला आहे. २०१९ मध्ये जगभर ३७०० बिलियन डॉलर्स (सुमारे २८ लाख कोटी रु.) मोजून ५०,००० कंपन्यांची खरेदी-विक्री झाली आहे. हे शक्य होते आहे कारण या व्यवहारांना लागणारे प्रचंड भांडवल सहज उपलब्ध होत आहे म्हणून. भांडवलाच्या उपलब्धतेची कारणे जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या कुंठितावस्थेत आहेत. कुंठितावस्थेमुळे अर्थव्यवस्थेमध्ये निर्माण झालेले भांडवल ‘नवीन उत्पादक मत्तां’मध्ये रिचवले जात नाही. मग ते ‘अस्तित्वात असणाऱ्या उत्पादक मत्तां’ना (कंपन्यांना) विकत घेण्यासाठी वापरले जाते. प्रायव्हेट इक्विटी, हेज, सोव्हेरीन वेल्थ अशा विविध फंडांतून विलीनीकरण उद्योगाला भरपूर भांडवल पुरवले जाते. त्याशिवाय विकसित राष्ट्रांतील केंद्रीय बँकांनी अवलंबिलेल्या मौद्रिक धोरणांमुळे क्षुल्लक व्याजदराने बख्खळ कर्ज-भांडवल उपलब्ध झाले आहे. या महाबलाढय़ कंपन्यांचे वार्षिक विक्री आकडे व जगातील देशांचे ठोकळ उत्पादन एकत्रितरीत्या उतरत्या भाजणीत मांडले तर पहिल्या शंभरांत असतील ६९ कंपन्या आणि ३१ देश! यावरून कंपन्यांच्या ‘बलाढय़’पणाचा अंदाज येऊ शकेल. करोनाने अर्थव्यवस्थेत उडवलेल्या हाहाकारात कंपन्या विलीनीकरणाच्या प्रक्रियेला वेग आला आहे. छोटय़ा उद्योगधंद्याकडे संचित भांडवल तुटपुंजे असते, त्यांना जोखीम सहन करता येत नाही आणि नवीन भांडवल देण्यासाठी कोणी उत्सुक नसते. याउलट, मोठय़ा कंपन्यांचे ‘कॅश अॅण्ड बॅलन्स’ काही लाख कोटी असते; बाजारात पत असल्यामुळे गुंतवणूकदार नवीन भांडवल द्यायला तयार असतात आणि सरकारने जाहीर केलेल्या बेलआऊट पॅकेजचा जास्तीत जास्त फायदा घ्यायची कुवत त्यांच्यात असते. अमेरिकेत गेल्या सहा महिन्यांत चार लाख छोटे उद्योग बंद पडले आणि आणखी काही लाख उद्योग बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. ज्या छोटय़ा उद्योगांमध्ये थोडाबहुत प्राण असेल; त्यांना मोठे उद्योग विकत घेत आहेत. करोनापश्चात मोठय़ा कंपन्या अजून मोठय़ा होत जाणार हे निश्चित. याचे गंभीर परिणाम समाज-अर्थ-राजकारणावर होणार आहेत. कंपन्यांचे ‘अधिराज्य’ देशांच्या काही उद्योग क्षेत्रात मोजक्या कंपन्यांची मक्तेदारी असणे काही नवीन नाही. पण परंपरागत मक्तेदारीपेक्षा नवीन तंत्रज्ञानावर आधारित कंपन्यांची मक्तेदारी अधिक चिंताजनक आहे. कारण त्या मूर्त वस्तुमाल-सेवांच्या मार्केटवर नाही तर माणसाच्या ‘अमूर्त’ मनावर अधिराज्य गाजवू शकतात. तुमच्या आवडीनिवडी, तुमच्या राजकीय विचारांचा माग ठेवू शकतात, तुमच्यावर पाळत ठेवू शकतात, तुम्हाला ‘मॅनिप्युलेट’ करू शकतात. नवीन तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातच नव्हे तर अनेक उद्योग क्षेत्रातील वाढत्या मक्तेदारीमुळे एकूणच अर्थव्यवस्थेत दोष तयार होतात. उदा. उत्पादित वस्तुमालाच्या किमती उत्पादन खर्चाला धरून नसणे, राष्ट्रीय उत्पन्नात नफ्याच्या तुलनेत मानवी श्रमाचा वाटा कमी होणे, स्पर्धेचे दडपण नसल्यामुळे उत्पादकता न वाढणे, नवीन भांडवली गुंतवणूक कमी होणे, नवीन कंपन्यांची नोंदणी कमी होणे इत्यादी. ‘महाकाय कंपन्यांच्या हातात आर्थिक सत्ता एकवटली की राजकीय सत्तेलादेखील या कंपन्या आपल्या तालावर नाचायला लावतात’ हे तर आपण अनुभवतो आहोतच. संदर्भबिंदू ‘कोणीही उत्पादक वा पुरवठादार एवढा ताकदवान नसावा जो ग्राहकांच्या निवडीवर निर्णायक प्रभाव पाडेल’ हे आदर्श बाजाराच्या संकल्पनेतील गाभ्याचे तत्त्व आहे. ‘मक्तेदारी’ या गाभ्यालाच उद्ध्वस्त करते. सध्याच्या वाढत्या मक्तेदारीविरुद्ध आवाज उठवला तर आपल्याला भांडवलशाही विरोधकांचे लेबल लावले जाईल या भीतीपोटी भांडवलशाहीचे समर्थक स्पर्धा लोप पावत चालल्याचा साधा उल्लेखदेखील करीत नाहीत. मुद्दा बौद्धिक प्रामाणिकपणाचा नसून अधिक गंभीर आहे. वाढत्या कॉर्पोरेट मक्तेदारीमुळे देशांतील सामाजिक, आर्थिक, राजकीय संरचना विस्कटण्याचा आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेत फक्त तीन-चार कंपन्यांकडे मार्केटचा बहुतांश वाटा असणाऱ्या उद्योग क्षेत्रांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. उदा. मोबाइल सेवा, सिमेंट, ई-कॉमर्स इत्यादी. त्यांचे नियमन करणारे कायदे आणि अंमलबजावणी यंत्रणा बळकट करणे व याविषयी नागरिकांची राजकीय समज वाढवणे महत्त्वाचे आहे. लेखक ‘टाटा समाजविज्ञान संस्थे’त अध्यापन करतात. ईमेल : chandorkar.sanjeev@gmail.com
