अमेरिका आणि पाठोपाठ बाकीचे जग वित्तीय संकटाच्या आवर्तनात सापडले त्याला आता जवळपास एक दशक उलटत आले आहे. १९२९च्या जागतिक महामंदीनंतरचे सर्वाधिक प्रलयकारी संकट जागतिक अर्थव्यवस्थेने २००७-२००८ मध्ये अनुभवले. त्या प्रलयात काही बँका बुडाल्या आणि बहुतेक देशांमध्ये मंदी ओढवली. त्या वेळेस अमेरिकी केंद्रीय बँकेची - म्हणजेच फेडरल रिझव्‍‌र्हची किंवा फेडची - धुरा अर्थतज्ज्ञ बेन बर्नान्के यांच्या खांद्यावर होती. आपल्या आधीच्या संशोधकाच्या अवतारात त्यांनी महामंदीचा अभ्यास केला होता आणि फेडने त्या वेळेस मुद्रापुरवठा कमी होऊ दिला नसता तर महामंदीचा अंत लवकर झाला असता, अशा निष्कर्षांवर ते पोचले होते. योगायोगाने, आपले महामंदीच्या अभ्यासातले निष्कर्ष वापरण्याची वेळ त्यांच्यावर २००८ मध्ये आली. आर्थिक संकटाचा सामना करण्यासाठी फेडने धोरणात्मक व्याजदर शून्याच्या जवळपास आणून ठेवले होते. तरीही प्रलयाचे पाणी ओसरण्याचे सोडा, आणखी वरवर चढत होते. फेडची परंपरागत हत्यारे निष्प्रभ झाल्यासारखी भासत होती. अशा वेळी मग बर्नान्के यांनी आपल्या भात्यातून नवेकोरे, अमेरिकेने तोवर कधीही न जोखलेले अस्त्र बाहेर काढले, ते होते क्वांटिटेटिव्ह इझिंगचे किंवा मुद्राविस्ताराचे! यामागचा उद्देश होता मुद्रापुरवठय़ाचा आणि पतनिर्माणाचा प्रवाह गोठू न देण्याचा. तोपर्यंत फेड आपल्या तिजोरीत थोडेफार सरकारी रोखे बाळगायची. मुद्राविस्ताराच्या धोरणांतर्गत फेडने सरकारी रोखे खरेदी करण्याचा धडाका लावला. त्याचबरोबर फेडने गृहकर्जावर आधारलेले रोखेही बाजारातून विकत घ्यायला सुरुवात केली. हे रोखे खरेदी करण्यासाठी फेडने बाजारात जी रक्कम ओतली तो पूर्णपणे नवा मुद्रापुरवठा होता. टांकसाळीच्या छपाई-क्षमतेचेही बंधन नसलेली अशी ही झपाटय़ाची मुद्रा-निर्मिती होती. सुरुवातीला काही काळासाठी म्हणून नोव्हेंबर २००८ मध्ये सुरू केलेला हा प्रकार फेडला पुढे तीन टप्प्यांमध्ये २०१३ पर्यंत खेचावा लागला. त्यातून फेडच्या ताळेबंदाचा आकार ८०० अब्ज डॉलसवरून पाच पटींपेक्षा जास्त फुगून साडेचार हजार अब्ज डॉलरवर जाऊन पोचला. फेडच्या पाठोपाठ ब्रिटनच्या केंद्रीय बँकेनेही हे धोरण राबवले. जपानने मुद्राविस्ताराचा खेळ याआधी एकदा खेळला होता. अमेरिकेच्या पावलावर पाऊल ठेवत त्यांनीही पुन्हा त्या धोरणाचा २०१३ मध्ये स्वीकार केला. युरोपियन केंद्रीय बँकेने जर्मनीच्या धाकामुळे काही काळ काचकूच केली खरी, पण २०१५ मध्ये त्यांनीही मुद्राविस्ताराला सुरुवात केली. हा सगळा इतिहास उगाळण्याचे ताजे निमित्त म्हणजे या महिन्यातल्या बैठकीनंतर फेडने मुद्राविस्तारामुळे फुगलेला आपला ताळेबंद आटोक्यात आणण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात करणार असल्याचे सूतोवाच केले आहे. अर्थात ही प्रक्रिया मुंगीच्या पावलाने होणार आहे. मुद्राविस्ताराच्या काळात सुमारे ३,७०० अब्ज डॉलरनी वाढलेला ताळेबंद हा जाहीर केलेल्या वेळापत्रकानुसार दोन वर्षांमध्ये अवघ्या एक हजार अब्ज डॉलरने कमी होणार आहे. फेड प्रत्यक्ष रोख्यांची विक्री करणार नसून केवळ मुदत पूर्ण होणाऱ्या रोख्यांमधून मिळणाऱ्या रकमेपैकी काहीची पुर्नगुतवणूक करण्याचे टाळून त्याद्वारे ताळेबंदातली घट घडवून आणली जाणार आहे. ही प्रक्रिया कधी सुरू होईल, याची तारीखही अजून जाहीर झालेली नाही. तरीही मुद्राधोरणातल्या एका अचाट आणि अजस्र प्रयोगाचा पट आवरता घेण्याची ही घोषणा ऐतिहासिक आहे. बर्नान्के यांनी मांडलेला तो पट आवरण्याची सुरुवात आता त्यांच्या उत्तराधिकारी असलेल्या जेनेट येलेन करूपाहत आहेत. एका परीने पाहिले तर फेडची घोषणा ही अमेरिकी अर्थव्यवस्थेवरचे काळे ढग अखेरीस दूर होत असल्याची निशाणी आहे. वित्तीय संकटानंतरच्या काळात कमालीचे सैलावलेले असे आपले मुद्राधोरण पुन्हा सर्वसाधारण स्थितीत आणण्याची पावले फेडने आतापर्यंत अत्यंत काळजीपूर्वक आणि काहीशी धास्तावतच टाकली होती. कारण फेड अर्थव्यवस्थेचा टेकू काढणार अशी शक्यता जरी वर्तवली तरी वित्तीय बाजारांमध्ये हाहाकार माजण्याच्या घटना घडत होत्या. मे २०१३ मध्ये मुद्राविस्ताराचे धोरण चालू असताना बर्नान्के यांनी एका भाषणात फेडच्या रोखे-खरेदीचे प्रमाण नुसते कमी करण्याचे संकेत दिले होते, तर शेअर बाजार आणि विकसनशील देशांचे चलनदर घरंगळले होते. आयसीयूमधल्या पेशंटला लावलेल्या नळ्या हळूहळू काढून घेण्याचा इरादा डॉक्टरांनी व्यक्त करावा आणि पेशंटच्या नातेवाईकांनी मात्र डॉक्टरांवर अविश्वास दाखवून आकांडतांडव करावे, अशातला तो प्रकार होता. २०१५च्या शेवटाकडे फेडने आपला धोरणात्मक व्याजदर शून्याच्या जवळच्या पातळीवरून पहिल्यांदा वाढवला. त्यानंतरही बाजारांमध्ये थोडी घबराट दिसली होती आणि जवळपास वर्षभर फेडला आपला व्याजदर वाढवण्याचा इरादा बासनात बांधून ठेवावा लागला होता. त्यामानाने अलीकडच्या काळात (डिसेंबर २०१६ पासून) फेडने तीनदा व्याजदर वाढवूनही बाजारातली शांतता तशी ढळली नव्हती. त्यामुळेच आपला ताळेबंद आवरता घेण्याचा विचार करण्याची हिंमत आता फेडमध्ये आली असावी. मुद्राविस्ताराच्या क्रांतिकारी प्रयोगाचे फलित काय आहे? हे पाऊल फेडने उचलले नसते तर जागतिक अर्थव्यवस्था महामंदीसारख्या मोठय़ा खाईत लोटली गेली असती, असे फेडच्या धोरणांच्या समर्थकांचे म्हणणे आहे. खुद्द बर्नान्के यांनीही तसा दावा केला आहे. या प्रयोगाला हात घालण्यापूर्वी व्याजदराच्या बाबतीत मुद्राधोरणाचे कुंपण गाठले गेले होते. धोरणात्मक व्याजदर शून्याच्या खाली आणणे शक्य नसते (नंतरच्या काळात जपान आणि आणखी काही देशांच्या केंद्रीय बँकांनी हे कुंपणदेखील ओलांडण्याचा प्रयत्न केला ती गोष्ट वेगळी!). अशा वेळी दीर्घमुदतीचे व्याजदर आणखी खाली खेचण्याचा आणि कर्जवाटपाचा प्रवाह खेळता ठेवण्याचा एक अभिनव मार्ग म्हणून मुद्राविस्ताराला सुरुवात झाली. अभ्यासकांचे असे निरीक्षण आहे की, दीर्घमुदतीचे व्याजदर खाली खेचण्याचा फेडचा हेतू यातून बऱ्यापैकी सफल झाला; पण त्याचबरोबर त्यांनी असेही निरीक्षण नोंदवले की, जालीम औषधांना हळूहळू रोगाचे विषाणू दाद देईनासे होतात, त्याप्रमाणे मुद्राविस्ताराच्या नंतरच्या टप्प्यांची परिणामकारकता कमी होत गेली. पुढे अर्थव्यवस्था मंदीच्या फेऱ्यातून बाहेर पडल्यानंतरही फेडने मुद्राविस्ताराचे डोस चालूच ठेवावेत, अशी वित्तीय बाजारांची अपेक्षा बनू लागली. या प्रचंड मुद्रा-पुरवठय़ाचे पाट प्रामुख्याने वित्तीय बाजारांमध्ये पोचले आणि मूल्यांकनांना सूज आली. कर्जवाटपाचे प्रमाण वाढून एकंदर अर्थकारणाला गती देण्याच्या बाबतीत मात्र मुद्राविस्ताराचा फारसा हातभार लागला नाही. एकंदर हे धोरण अर्थव्यवस्थेच्या ‘मेन स्ट्रीट’ला कमी आणि ‘वॉल स्ट्रीट’ला जास्त फळले. अलीकडच्या काळात मात्र फेडचे अतिसैल धोरण कधी ना कधी आवरावे लागणार, याची जाणीव फेडच्या धुरिणांना आणि बाजारमंडळींनाही व्हायला लागली होती, कारण एवढय़ा सैल मुद्राधोरणात बचतदारांना काहीच प्रोत्साहन राहत नाही. गुंतवणूकदारही मग अवाजवी जोखीम घ्यायला लागतात. त्यातून वित्तीय बाजारांमध्ये नवे बुडबुडे तयार व्हायला लागतात आणि भविष्यात नवे प्रश्न उभे राहू शकतात. त्यामुळे फेडला एकीकडे आपली धोरणे आणि आपला ताळेबंद साधारण अवस्थेकडे न्यायचा तर आहे, पण ते करताना बाजारांमध्ये मोठे उत्पात होणार नाहीत, याचीही काळजी घ्यायची आहे. ही तारेवरची कसरत साधण्यासाठी एकेक पाऊल जपून टाकायचे आणि ते पाऊल टाकण्याचीही पुरेशी पूर्वकल्पना बाजारमंडळींना द्यायची, अशी फेडची सध्याची एकंदर व्यूहनीती आहे. धोरणात्मक व्याजदर येत्या दोनेक वर्षांमध्ये तीन टक्क्यांवर नेला जाईल आणि या वर्षी फेडच्या ताळेबंदाला कमी करण्याची प्रक्रिया सुरू होईल, या फेडने सूचित केलेल्या आगामी वाटचालीबद्दल बाजारमंडळी मात्र अजून पूर्णपणे ठाम नाहीयेत. मुद्राधोरण पुन्हा पूर्वपदाकडे वळवण्यासाठी फेडने मुख्यत: दोन निकष ठेवले होते - अमेरिकेतले बेरोजगारीचे प्रमाण कमी होणे आणि महागाईचा दर पुन्हा दोन टक्क्यांच्या सर्वसामान्य पातळीवर येणे. यातला पहिला निकष पूर्ण झालाय. वित्तीय संकटानंतर दहा टक्क्यांवर पोचलेला अमेरिकेचा बेरोजगारीचा दर २०१६ मध्ये पाच टक्क्यांच्या खाली उतरला आणि सध्या तो फक्त ४.३ टक्केच आहे. दुसरा निकष मात्र फेडला अजूनही हुलकावणी देतोय. रक्तदाब जसा एका पातळीच्या खाली असणे धोक्याचे असते तसे महागाईचा दर खूप खाली असणेही अर्थव्यवस्थेच्या स्वास्थ्याला हानिकारक मानले जाते. कारण ते अर्थव्यवस्थेचे चलनवलन थंडावल्याचे लक्षण असते. अमेरिकेचे बरेचसे इतर आर्थिक निर्देशांक आता सुधारले असले तरीही फेडच्या रडारवर असलेला महागाईचा दर मात्र अद्याप दीडेक टक्क्यांच्या आसपासच घोटाळतो आहे. त्यामुळे वित्तीय बाजारमंडळींमध्ये फेडच्या पुढच्या वाटचालीबद्दल अजूनही साशंकता आहे. गेल्या वर्षी व्याजदर वाढीचे पहिले पाऊल उचलूनही फेडला आधी सूचित केलेल्या वेळापत्रकाप्रमाणे पुढची दरवाढ करता आली नव्हती. ताळेबंद कमी करण्याच्या फेडच्या इराद्याचेही तसेच काही होईल, असे मानणारी मंडळीही बाजारात कमी नाहीयेत. सध्या जागतिक वित्तीय बाजारांमध्ये बरेच जोखमीचे मुद्दे आणि त्याच वेळी फुगलेली मूल्यांकने, अशी विस्फोटक पाश्र्वभूमी आहे. त्यात फेडने जर फार झपाटय़ाने व्याजदर वाढवले असते किंवा त्यांच्या तिजोरीतले रोखे विकले असते, तर जागतिक बाजारांमध्ये उलथापालथ होऊन भारतातूनही विदेशी गुंतवणूकदारांनी पैसा मोठय़ा प्रमाणावर बाहेर नेला असता. यापूर्वीच्या जागतिक संकटांचा तसा दाखला आहे. त्या दृष्टीने पाहिले तर फेडची चाल आस्ते कदम राहणे हे भारताच्या पथ्यावरच राहील. मंगेश सोमण mangesh_soman@yahoo.com
