भारतातल्या घरगुती क्षेत्राच्या बचतीपकी सुमारे ५७ टक्के बचत स्थावर मालमत्ता, सोनं वगरे भौतिक साधनांमध्ये गुंतवली जाते. इतर देशांच्या तुलनेत वित्तीय बचत साधनांमधल्या - म्हणजे मुदत ठेवी, समभाग, म्युच्युअल फंड, विमा, पेन्शन फंड वगरेंमधल्या - बचतीचं तुलनात्मक प्रमाण भारतात कमी आहे. पण ज्या वित्तीय बचत साधनांमध्ये भारतीय घरगुती क्षेत्र आपली पुंजी साठवतं, त्यात बँकांमधल्या ठेवींचं प्रमाण खूप मोठं (गेल्या वर्षी ६० टक्के) आहे. ही आकडेवारी लक्षात घेतली तर सध्या फायनान्शियल रिझोल्यूशन अ‍ॅण्ड डिपॉझिट इन्शुरन्स विधेयकावरून सर्वसामान्यांच्या मनात एवढा गदारोळ का उठला आहे, ते लक्षात येतं. काही सामाजिक माध्यमांमध्ये गेल्या महिन्यापासून असा संदेश पसरायला लागला होता की, हे विधेयक संमत झालं की बँकांमधल्या ठेवी असुरक्षित बनतील. एखादी बँक संकटात सापडली तर तिला वाचवण्यासाठी ठेवीदारांच्या ठेवींचं मूल्य परस्पर घटवलं जाईल किंवा ठेवींची मुदत वाढवली जाईल, अशी तरतूद या विधेयकात आहे. उद्योगपतींना दिलेली र्कज थकल्यामुळे बँकांमध्ये पडणारा खड्डा सर्वसामान्य ठेवीदारांची पुंजी वापरून भरला जाईल, अशा प्रकारचे हे संदेश होते. व्हॉट्सअ‍ॅप आणि फेसबुकवरच्या या प्रचारामुळे ठेवीदारांमध्ये चांगलीच घबराट पसरली. शेवटी सरकारलाही त्या संदेशांची दखल घेऊन स्पष्टीकरण करावं लागलं. पण त्या स्पष्टीकरणानंतरही ठेवीदारांमधलं संशयाचं धुकं पूर्णपणे दूर झालेलं नाही. या विधेयकाचं मूळ हे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरच्या निर्णयांमध्ये आहे. २००७-०८ मधल्या जागतिक आर्थिकसंकटानंतर विकसित देशांमध्ये काही मोठय़ा बँका आणि वित्तीय संस्था वावटळीत सापडल्या होत्या. वित्तीय बाजारांमधल्या परस्परसंबंधांमुळे मोठय़ा वित्तीय संस्था एकटय़ाने बुडत नाहीत. मोठय़ा जहाजाचे दोरखंड आजूबाजूच्या जहाजांना आणि गलबतांना बांधलेले असले की ते मोठं जहाज बुडालं तर बुडू देत, असं म्हणता येत नाही. त्यामुळे तिथल्या सरकारांनी अशा संस्थांना मदतीचा हात देऊन सावरलं. त्यात करदात्यांचा पसा वापरला गेला. हे पाऊल त्या वेळी अपरिहार्य असलं तरी अनेकांना ते खुपलं होतं. वित्तीय संस्थांनी बेजबाबदारपणे वागायचं आणि मग करदात्यांच्या खिशात हात घालून त्या संस्थांना वाचवायचं, हा प्रकार थांबवण्यासाठी वित्तीय संस्थांच्या नियमनामध्ये आणि त्याबद्दलच्या कायद्यांमध्ये काही बदल सुचवले गेले. या संस्थांच्या कारभारावरची देखरेख वाढवणं, त्यांच्यातल्या संकटाच्या खुणा वेळेवर ओळखता येतील अशी यंत्रणा विकसित करणं आणि तरीही एखादी संस्था डबघाईला आली तर तिला पुन्हा निरोगी बनवण्यासाठी सरकारी मदतीविना इतर मार्ग पद्धतशीरपणे चोखाळणं, अशी एकंदर या बदलांची दिशा होती. त्याबद्दल जी-२० राष्ट्रसमूहाच्या एका व्यासपीठावर काही प्रस्ताव मान्य झाले; त्या चच्रेत भारतही सहभागी होता. आताचं विधेयक त्या जागतिक प्रवाहाशी सुसंगत आहे; किंबहुना त्या प्रवाहातूनच आलेलं आहे. या विधेयकानुसार बँका, विमा कंपन्या, म्युच्युअल फंड वगरेंच्या आरोग्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि गरज भासेल तेव्हा बुडत्या जहाजांबद्दल योग्य ते निर्णय घेण्यासाठी ‘रिझोल्यूशन कॉर्पोरेशन’ नामक एका नव्या संस्थेची स्थापना करण्यात येणार आहे. हे महामंडळ वित्तीय क्षेत्रात सध्या कार्यरत असणाऱ्या नियामक संस्थांच्या सोबतीने काम करेल. वित्तीय क्षेत्रातल्या कंपन्यांच्या आरोग्यानुसार महामंडळ त्यांची प्रतवारी करेल, कुठल्या कंपन्या धोकादायक पातळीकडे जात आहेत त्यावर लक्ष ठेवेल आणि एखादी कंपनी किंवा बँक धोक्यात सापडली तर तिच्याबद्दल योग्य ते निर्णय घेईल. या निर्णयांमध्ये बरेच पर्याय असतील. सशक्त संस्थांबरोबर विलीनीकरण, त्या संस्थेच्या व्यवसायाची फेररचना करून कॅन्सर झालेले भाग वेगळे करून विकून टाकणं, व्यवस्थापन बदलणं, काही मालमत्ता लिलावात काढणं, त्या संस्थेच्या घेणेकऱ्यांना काही रक्कम सोडून द्यायला लावणं वगरे.. प्रत्येक संस्थेच्या परिस्थितीनुसार योग्य तो पर्याय (किंवा काही पर्यायांची जुडी) या नव्या महामंडळाला निवडावा लागेल. आजारी पडणाऱ्या कंपन्यांची प्रकरणं भिजत घोंगडी होऊन पडून राहू नयेत आणि त्यांच्या मालमत्तेतल्या मूल्याचा ऱ्हास होऊ नये, यासाठी गेल्या वर्षी संमत झालेल्या दिवाळखोरी कायदेसंहितेच्या ढाच्याशी मिळतंजुळतं असं हे वित्तीय क्षेत्रासाठीचं नवं विधेयक आहे. त्यात प्रस्तावित महामंडळाला दिलेल्या पर्यायांमधल्या एका पर्यायावरून सध्या वादळ उठलेलं आहे. बँकांमधले ठेवीदार हे बँकेचे घेणेकरी असतात. या विधेयकातल्या तरतुदीनुसार महामंडळाकडे असा पर्याय असेल की ते ठेवीदारांना काही रक्कम सोडून द्यायला लावू शकतील किंवा काही ठेवींची मुदत वाढवली जाऊ शकेल.‘बँकेतल्या तुमच्या ठेवी सुरक्षित आहेत का’ असे समाजमाध्यमांमधले मथळे या तरतुदीतूनच उपटले आहेत. ठेवीदारांसाठी ही धोक्याची घंटा तशी फसवी आणि अवाजवी बाऊ करणारी आहे. याचं पहिलं कारण असं की, सध्या बँकांच्या ठेवीदारांना जे काही कायदेशीर संरक्षण आहे, ते या विधेयकामुळे कुठल्याही प्रकारे पातळ होणार नाहीये. सध्या बँकांमधल्या ठेवींना एक लाख रुपयांपर्यंत विम्याचं संरक्षण आहे. म्हणजेच सध्याही एखाद्या बँकेत कुणाच्या तीन लाख रुपयांच्या ठेवी असतील आणि ती बँक बुडाली तर त्या व्यक्तीला फक्त एक लाख रुपये परत मिळण्याचीच कायदेशीर हमी आहे. तरीही सर्वसाधारणपणे सगळ्यांचा असा समज असतो की, बँकेतल्या ठेवी हे गुंतवणुकीचं सगळ्यात सुरक्षित साधन आहे. त्या समजाचा आधार हा कुठल्या कायदेशीर तरतुदीत नाही, तर आपल्या विश्वासात आहे. आपल्याला असा विश्वास असतो की, सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँकांमध्ये सरकारची सर्वाधिक मालकी असल्यामुळे सरकार त्या बँका कधीही बुडू देणार नाही. या बँकांमधलं अनुत्पादक कर्जाचं प्रमाण कितीही वाढलं तरीही या बँका बुडणार नाहीत, हा आपला विश्वास सरकारच्या अध्याहृत हमीमुळे असतो. नव्वदीच्या दशकात सार्वजनिक बँकांमधल्या अनुत्पादक कर्जाचं प्रमाण वीस टक्क्यांच्या जवळ पोहोचूनही कुठलीही सार्वजनिक क्षेत्रातली बँक बुडाली नव्हती. गेल्या काही वर्षांमध्ये जेव्हा कधी एखादी बऱ्यापकी आकारमान असणारी गरसरकारी बँक संकटात सापडली, तेव्हाही सहसा रिझव्‍‌र्ह बँकेने पुढाकार घेऊन त्या बँकेचं दुसऱ्या एखाद्या मोठय़ा बँकेत विलीनीकरण घडवून आणून ठेवीदारांचं नुकसान होणं टाळलं आहे. नवं विधेयक आलं तरीही मोठय़ा बँकांसाठीची सरकारची आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेची अध्याहृत हमी कायम राहील. आपल्याकडे ठेवीदारांचे पैसे बुडण्याच्या ज्या काही घटना घडल्या त्या प्रामुख्याने छोटय़ा सहकारी बँकांच्या आणि पतपेढय़ांच्या बाबतीतल्या होत्या. गेल्या पन्नास वर्षांमध्ये भारतात ३२५ पेक्षा जास्त सहकारी बँकांनी राम म्हटला आहे. तिथल्या ठेवीदारांची विम्याच्या रकमेपलीकडची पुंजी बुडण्याच्या घटना जरूर घडल्या आहेत, पण अशा ठेवींना सध्या असणारं तुटपुंजं संरक्षण उलट नवं विधेयक आल्यावर आणखी मजबूत होईल. कारण या नव्या विधेयकातही विम्याचं संरक्षण राहील आणि बहुधा विम्याची मर्यादा वाढवण्यात येईल. दुसरा मुद्दा असा की, नव्या विधेयकात बँकेच्या आर्थिकस्वास्थ्यासाठी ठेवींना हात लावण्याची तरतूद असली तरी ऊठसूट बँकेतला कुठलाही खड्डा भरून काढण्यासाठी त्या तरतुदीचा वापर होईल, हा समज चुकीचा आहे. इतर पर्यायांच्या बरोबरीने हा एक पर्याय असेल आणि काही तुरळक प्रसंगांमध्येच तो वापरला जाईल. तसंच या विधेयकात असंही म्हटलं आहे की, ठेवींना हात लावायचा पर्याय हा ठेवीदारांच्या दृष्टिकोनातून - ती बँक लिलावात निघाली असती तर ठेवीदारांना जी काही रक्कम मिळाली असती त्यापेक्षा उजवा असेल - तरच अमलात आणला जाईल. हे विधेयक अजून संमत झालेलं नाही. त्याच्या मसुद्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली असली तरी सध्या हा मसुदा संसदेच्या समितीकडे परीक्षणासाठी आहे. ठेवीदारांचा विश्वास हा बँकांच्या व्यवसाय-प्रारूपाचा पाया असतो. त्यामुळे या विधेयकावरच्या लोकांच्या तीव्र प्रतिक्रिया लक्षात घेतल्यावर सरकार ठेवीदारांसंदर्भातली तरतूद बदलेल, अशी दाट शक्यता आहे. ठेवींना हात घालण्याची तरतूद बहुधा आणखी अपवादात्मक केली जाईल आणि त्यासाठीची आवश्यकता कदाचित कायद्यात आणखी सुस्पष्ट केली जाईल. एकंदर, या विधेयकाच्या मसुद्यामुळे ठेवीदारांनी सध्या घाबरून जायचं कारण नाही. पण हेही लक्षात घ्यायला हवं की, बँकेतल्या ठेवी सुरक्षित या पारंपरिक धारणेतून आयुष्यभराची सगळी पुंजी केवळ एखाद्या बँकेतल्या (खासकरून, अर्धा-एक वाढीव टक्क्याच्या व्याजासाठी छोटय़ा आणि सहकारी बँकेतल्या) ठेवींमध्ये गुंतवणं, हे आजच्या कायद्यांमध्येही तसं धोक्याचं आहे. अमुक एक सहकारी बँक बुडाल्यामुळे अनेकांनी आयुष्यभराची पुंजी गमावली, यासारख्या बातम्या वाचताना कितीही हृदयद्रावक वाटल्या तरी त्यात त्या ठेवीदारांच्या आर्थिकनिरक्षरतेची आणि बचतीच्या निर्णयप्रक्रियेतल्या आळशीपणाचीही तितकीच जबाबदारी असते, हे विसरून चालणार नाही. त्यामुळे शेअर बाजाराची जोखीम नको असणाऱ्यांनीही निरनिराळ्या बँकांमधल्या ठेवी, रोखे, अल्पबचत योजना, लिक्विड किंवा रोख्यांवर आधारित म्युच्युअल फंड अशा वेगवेगळ्या साधनांमध्ये आपली पुंजी विखरून गुंतवायला हवी. किंबहुना, केवळ सरकारी हमीवर विसंबून न राहता आपल्या गुंतवणुकीतली जोखीम कमी करण्यासाठी सजग राहणं हे आपलंही कर्तव्य आहे, ही जाणीव या विधेयकावरील चच्रेच्या निमित्ताने वाढीला लागली तर ते बचतकर्त्यांना अंतिमत लाभदायकच ठरेल. मंगेश सोमण mangesh_soman@yahoo.com
