राजेंद्र सालदार आंतरराष्ट्रीय बाजारात कापसाचे दर उतरल्यामुळे भारतीय वस्त्रोद्योग मोठी आयात करणार आणि आपल्या शेतकऱ्यांकडून निर्यात कमी होणार, ही स्पष्ट चिन्हे आहेत. म्हणजे क्विंटलला ५,५०० रुपये हा हमीदर यंदाही न मिळता, शेतकरी नाडला जाणारच.. राज्यातल्या, प्रामुख्याने विदर्भातल्या शेतकऱ्यांना आत्महत्येपर्यंत घेऊन जाणारी कापूसकोंडी टाळायची असेल, तर राज्यात एकाधिकार खरेदी किंवा ‘भावांतर’, तसेच निर्यात-अनुदान या योजना राबवण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आतापासूनच निधीची मागणी करायला हवी.. अमेरिका आणि चीन यांच्यातील व्यापारयुद्ध दिवसेंदिवस अधिकच तीव्र होत आहे. यामुळे केवळ वित्तीय बाजारात उलथापालथ होत नसून त्याची झळ आता सर्वसामान्य शेतकऱ्यांनाही बसू लागली आहे. भारतातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी येणारा हंगाम यामुळे आव्हानात्मक बनला आहे. जून-जुलै महिन्यात जेव्हा भारतीय शेतकरी कापसाची पेरणी करत होते तेव्हा दोन देशांतील व्यापारयुद्धावर तोडगा निघण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. दोन्ही देशांत सकारात्मक बोलणी सुरू होती. जागतिक बाजारात कापसाच्या किमती जवळपास ७० सेंट प्रति पौंड (सुमारे ५०० पौंड= एक गाठ) होत्या. मात्र अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या महिन्याच्या सुरुवातीला आक्रमक भूमिका घेत चीनमधून आयात होणाऱ्या मालावर अधिक शुल्क लावण्याचा निर्णय घेतला. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून चीनने अमेरिकेतून येणाऱ्या शेतमालावर आयात शुल्क वाढवले. यामुळे जागतिक बाजारात कापसाचे दर ५७ सेंटवर आले आहेत. केवळ दोन महिन्यांत कापसाच्या दरांत जवळपास २० टक्के घट झाली आहे. त्यामुळे भारतातून अतिरिक्त कापसाची निर्यात होणे ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या नवीन हंगामात जवळपास अशक्य झाले आहे. चालू वर्षीच निर्यात दहा वर्षांतील नीचांकी पातळीवर आली आहे. यंदा केवळ ५० लाख गाठींची निर्यात होणार आहे; जी सहा वर्षांपूर्वी ११६ लाख गाठी होती. दुसऱ्या बाजूला स्थानिक बाजारपेठेत मंदी असल्याने वस्त्र उद्योगाकडून कापसाच्या मागणीत घट होत आहे. आयात माल स्वस्त मिळत असल्याने वस्त्र उद्योगाकडून कापसाची विक्रमी आयात सुरू आहे. जागतिक बाजारात दर असेच राहिले तर त्यामध्ये आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. या परिस्थितीत केंद्र सरकारने कापसासाठी निश्चित केलेली ५५०० रुपये प्रति क्विंटल ही किमान आधारभूत किंमत शेतकऱ्यांना मिळणे जवळपास अशक्य आहे. हंगामाच्या सुरुवातीला किमती कदाचित पाच हजार रुपयांच्या खाली असतील. दिवाळीचा सण साजरा करण्यासाठी अनेक शेतकऱ्यांना पैसे हवे असल्याने ते याही दराने विक्री करतील. ऑक्टोबरच्या उत्तरार्धात जसजशी कापसाची आवक वाढत जाईल तसतसे दर पडून देशातील आणि विशेषत: राज्यातील शेतकरी अडचणीत येतील. राज्यात खरीप हंगामात सर्वाधिक पेरा कापसाखाली असतो. राज्यात दरवर्षी ४० लाख हेक्टरहून अधिक क्षेत्रावर कापसाची लागवड केली जाते. मुख्यत: कोरडवाहू भागात कापूस घेतला जात असल्याने मागील वर्षी शेतकऱ्यांना दुष्काळाचे चटके सहन करावे लागले. या वर्षी तुलनेने बरे पीक येण्याची शक्यता आहे. मात्र त्याला दर मिळण्याची शक्यता सरकारी हस्तक्षेपाशिवाय शून्य आहे. सरकारी हस्तक्षेप कोटय़वधी लोकांना रोजगार उपलब्ध करून देणाऱ्या वस्त्रोद्योगासाठी कापूस हा कच्चा माल आहे. त्यामुळे कापसाच्या आयातीवरील शुल्क वाढवून प्रश्न सुटणार नाही. त्याऐवजी कापसाच्या निर्यातीसाठी दहा टक्के अनुदान देऊन, कापसाची महामंडळामार्फत खरेदी करून किंवा भावांतरसारखी योजना राबवून सरकार यातून मार्ग काढू शकते. दर पडल्यानंतर यापूर्वी सरकारने कापूस महामंडळामार्फत आधारभूत किमतीने खरेदी केली होती. मागील काही वर्षांत खुल्या बाजारात कापसाचे दर आधारभूत किमतीपेक्षा अधिक असल्याने महामंडळाला फारसा कापूस विकत घ्यावा लागला नाही. येत्या हंगामात मात्र महामंडळाने १०० लाख गाठी कापूस विकत घेतला तरी तो कमीच असेल अशी परिस्थिती आहे. त्यासाठी आवश्यक असलेला निधी महामंडळाकडे नाही. कर्मचाऱ्यांची संख्या अपुरी आहे. त्यामुळे अचानक महामंडळास कापूस खरेदी करण्यास सांगितले तर तुरीच्या खरेदीमध्ये ज्याप्रमाणे तीन वर्षांपूर्वी गोंधळ झाला तसाच गोंधळ होईल. त्यातच गुजरात, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा अशी सर्वच कापूस उत्पादक राज्ये महामंडळास आपल्या राज्यात कापूस खरेदी करण्यासाठी पुढे येण्यास सांगतील. या पाश्र्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढाकार घेऊन महामंडळास महाराष्ट्रामध्ये कापूस खरेदी करण्यासाठी विनंती आत्ताच करण्याची गरज आहे. त्यानुसार कुठे, किती कापूस उपलब्ध आहे हे पाहून खरेदी केंद्रे सुरू करण्याचा आराखडा बनवता येईल. सरकारी खरेदीसाठी साहजिकच काही हजार कोटी रुपयांचा निधी लागेल. यापूर्वी खरेदी आणि साठवणुकीमध्ये भ्रष्टाचार झालेला आहे. त्यामुळे राज्य सरकार ‘भावांतर’सारखी योजना केंद्र सरकारच्या मदतीने राज्यांमध्ये राबवू शकते. दोन वर्षांपूर्वी मध्य प्रदेशने ही योजना काही पिकांसाठी राबवली. यामध्ये शेतकऱ्यांना आधारभूत किमतीपेक्षा खुल्या बाजारात कमी दर मिळाल्यास त्यातील फरक राज्य सरकार शेतकऱ्यांना देते. यामुळे कापसाची आवक सुरू राहून वस्त्रोद्योगाला कच्चा माल मिळत राहील आणि शेतकऱ्यांचा तोटाही होणार नाही. निर्यात अनुदान देशामध्ये कापसाचा मागील हंगामातील शिल्लक साठा मर्यादित आहे. यंदा कापसाखालील क्षेत्रात वाढ झाली हे खरे. मात्र काही ठिकाणी दुष्काळ तर काही ठिकाणी पुराचा फटका बसल्याने नवीन हंगामामध्ये उत्पादनामध्ये फार मोठी वाढ अपेक्षित नाही. त्यामुळे सत्तर ते ऐंशी लाख गाठींची निर्यात करण्यासाठी १० टक्के अनुदान दिल्यास अतिरिक्त मालाची निर्यात होऊ शकेल. स्थानिक बाजारात दर सुधारण्यास मदत होईल. यासाठी मोठा निधीही खर्च पडणार नाही. चीनसोबतची आपली व्यापारी तूट मोठी आहे. अमेरिकेतील कापसावर आयात शुल्क लावल्याने चीनला दुसऱ्या देशांतून कापसाची आयात करणे भाग आहे. भारतातून चीन कापूस विकत घेईल यासाठी प्रयत्न होण्याची गरज आहे. पाण्याचा कापसापेक्षा कितीतरी अधिक वापर होणाऱ्या गहू-तांदळाची दरवर्षी केंद्र सरकारकडून मोठय़ा प्रमाणात खरेदी होते. त्यासाठी दरवर्षी हजारो कोटी रुपये खर्च पडतात. त्यामुळे वित्तीय तूटही वाढत आहे. कोरडवाहू भागातील कापूस उत्पादकांना या वर्षी सरकारी मदतीची गरज आहे. सर्वाधिक आत्महत्या कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या होत असतात हे लक्षात घेऊन कापसाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी प्राधान्य देण्याची गरज आहे. राज्य सरकारने केंद्र सरकारच्या मदतीने याबाबत तातडीने निर्णय घेण्याची गरज आहे. राज्यामध्ये निवडणुका आहेत. त्यामुळे सरकारी यंत्रणा पुढील महिन्यापासून त्यामध्येच गुंतून पडणार आहेत. सरकारने कुठलाही निर्णय घेतला तरी त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यासाठी, यंत्रणा तयार होण्यासाठी काही काळ लागतो. त्यामुळे आता निर्णय घेतले तर ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत यंत्रणा तयार होऊन शेतकऱ्यांची हेळसांड होणार नाही. तसेच दर न मिळाल्यामुळे ठिकठिकाणी शेतकऱ्यांकडून रास्ता रोको होणार नाही. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनानंतर उपाययोजना करण्यापेक्षा समस्या निर्माण होण्यापूर्वी ती सोडवण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे.
