|| राजेंद्र सालदार ‘ई-नाम’ म्हणजे संगणकाधारित राष्ट्रीय कृषी-बाजाराची सुरुवात २०१६ साली झाली, त्यानंतरच्या तीन वर्षांत या यंत्रणेचा कृषी-बाजारातील वाटा अवघा दोन टक्के आहे. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना जी कृ.उ.बा. समित्यांची व्यवस्था मोडीत काढायची आहे, त्या समित्यांना लगाम घालणारा कायदा होऊनही मागे घेतला जातो, असा महाराष्ट्राचा अनुभव आहे. बाजार समित्यांचे संबंध सर्वपक्षीय.. मग कसा होणार शेतमालाचा व्यवहार पारदर्शक? शेतकरी आणि ग्राहक यांची वर्षांनुवर्षे व्यापाऱ्यांकडून होणारी लूट थांबवण्यासाठी यापूर्वी सरकारकडून अनेक घोषणा झाल्या. काही निर्णयही घेण्यात आले. मात्र अजूनही व्यापारी, अडते, दलाल हे शेतकरी व ग्राहकांची लूट करतच आहेत. त्यावर मात करण्यासाठी आणि शेतमाल विक्रीमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कृषी उत्पन्न बाजार समित्या मोडून टाकण्याची गरज असल्याचे मागील आठवडय़ात सांगितले. बाजार समित्यांमधील सर्व व्यवहार हे ‘संगणकाधारित राष्ट्रीय कृषी बाजार’ अर्थात ‘ई-नाम’ म्हणजे ‘इलेक्ट्रॉनिक नॅशनल अ‍ॅग्रिकल्चर मार्केट’च्या माध्यमातून व्हावेत असा सीतारामन यांचा आग्रह आहे. त्यांचा हेतू नक्कीच चांगला आहे. मात्र यापूर्वी सरकारने केलेल्या घोषणा आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी पाहिली तर ही केवळ घोषणा राहण्याचीच शक्यता जास्त आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समित्या या राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येतात. सत्तरच्या दशकात त्यांचे नियमन करण्यासाठी करण्यात आलेले कायदे कालबाह्य़ झाले आहेत. सुरुवातीच्या काळात शेतकरी आणि ग्राहक यांना बाजार समित्यांचा नक्कीच फायदा झाला. आता मात्र बाजार समित्या म्हणजे व्यापाऱ्यांची चरायची कुरणे झाली आहेत. शेतमालाच्या पुरवठा साखळीमध्ये कोणताही गुणात्मक फरक न घडवता दर वर्षी लाखो रुपये उत्पन्न अगदी लहान व्यापाऱ्यांना बाजार समितीमधून मिळत आहे. काहींनी या जोरावर कोटय़वधी रुपयांची माया जमवली आहे. या बाजार समित्यांमध्ये अनेक व्यवहार रोखीने होत असल्याने आयकर न भरताही संपत्ती कमवण्याचे समित्या साधन बनल्या आहेत. अनेक व्यापारी राजकीय पक्षांशी संलग्न असल्याने बाजार समित्यांना हात लावण्यास कोणी धजावत नाही. त्याचाच फायदा घेत व्यापारी मनमानी करत असतात. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बाजार समिती कायद्यामध्ये सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र व्यापाऱ्यांकडून होणारा विरोध आणि राजकीय गणिते यांचा अंदाज घेत त्यांनी तो मागे घेतला. राज्यांनी बदल घडवायचे टाळले तर केंद्र सरकारने कितीही प्रयत्न केले तरी त्याचा फायदा होणार नाही. सीतारामन सुचवत असलेल्या ‘ई-नाम’चा पर्याय कागदावर आकर्षक वाटत असला तरी तो बाजार समित्यांना पूर्णपणे मोडीत काढणारा पर्याय होऊ शकत नाही. अनेक कारणांसाठी बाजार समित्या या गरजेच्या आहेत. विशेषत: फळे व भाजीपाल्याच्या विक्रीसाठी. पंतप्रधान नरेद्र मोदी यांच्या सरकारने २०१६ मध्ये ‘ई-नाम’ची सुरुवात केली. मात्र आजही देशातील एकूण शेतमाल व्यापाराच्या दोन टक्क्यांपेक्षा कमी व्यापार हा ‘ई-नाम’द्वारे होतो. तसेच हा ‘ई-नाम’मार्फत होणारा व्यापारही शेतकऱ्यांना अपेक्षित असलेले स्वातंत्र्य देत नाही. ‘देशपातळीवर ‘ई-नाम’ची अंमलबजावणी झाल्यानंतर शेतकऱ्यांनी कुठल्याही बाजारपेठेत आपला माल विक्रीसाठी आणला तरी देशभरातील व्यापारी बोली लावू शकतील,’ अशी मूळ संकल्पना होती. प्रत्यक्षात तसे होत नाही. ‘ई-नाम’मधील जवळपास सर्व व्यवहांरात खरेदीदार हे स्थानिक व्यापारी असतात. काही राज्यांनी तर ‘ई-नाम’मध्ये आपण कशी आघाडी घेतली आहे हे दाखवण्यासाठी किमान आधारभूत किमतीने होणारी खरेदीही ‘ई-नाम’मध्ये दाखवली आहे. त्यामुळे एकाच किमतीने, एकाच ग्राहकाने खरेदी केलेला लाखो टन माल ‘ई-नाम’मध्ये दाखवला जातो. प्रत्यक्षात अजूनही ‘ई-नाम’ बाल्यावस्थेत असून तो ना बाजार समित्यांना पर्याय बनू शकला; ना प्रचलित व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करू शकला. एका बाजूला अमेझॉन, फ्लिपकार्ट आणि वॉलमार्ट या कंपन्या ग्राहकांना हव्या त्या वस्तू तंत्रज्ञानाच्या मदतीने वेगाने उपलब्ध करून देत आहेत. त्यासाठी त्यांनी स्वत:ची गोदामे, वितरण व्यवस्था काही वर्षांत उभी केली आहे. मात्र प्रत्येक जिल्ह्य़ात, तालुक्यात अस्तित्व असलेल्या बाजार समित्यांना अजूनही ‘ई-नाम’द्वारे सौदे होतील अशी व्यवस्था उभी करता आली नाही. पारदर्शकतेपेक्षा व्यापाऱ्यांचे हितसंबंध जपण्यावर भर देणाऱ्या सध्याच्या बाजार समित्यांकडून फार अपेक्षा करणे गर आहे. त्याऐवजी प्रस्थापित बाजार समित्यांना स्पर्धा तयार होईल यासाठी नवीन बाजार समित्यांची हळूहळू निर्मिती करण्याची गरज आहे. देशाच्या शेतमालाच्या उत्पादनात आणि उत्पादित झालेल्या शेतमालाच्या किमतीत मागील तीन दशकांत प्रचंड वाढ झाली आहे. मात्र अजूनही व्यापार हा त्याच बाजार समित्यांमधून होत आहे. नवीन बाजार समित्या उभ्या करताना तिथे शेतकऱ्यांना दलाल/ व्यापाऱ्यांच्या मध्यस्थीशिवाय ग्राहकांना माल विकण्याची मुभा देण्याची गरज आहे. सध्या बाजार समित्यांमध्ये काही व्यापारी एकत्र येऊन शेतमालाचे दर ठरवण्याचा प्रयत्न करतात. स्पर्धा तयार झाली तर त्यांच्याकडून त्यांना कृत्रिमपणे दर ठरवणे अवघड जाईल. एकीकडे शेतकऱ्यांसाठी विक्रीचे पर्याय तयार करत असताना दुसरीकडे ते शेतमालाची काढणी आणि विक्री करताना कसे बदल करतील, याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. ठरावीक गुणवत्तेच्या मालाची ग्राहकांकडून मागणी असताना तो बऱ्याचदा उपलब्ध नसतो. बाजारपेठेतील मागणीप्रमाणे आपल्या मालाची कशी प्रतवारी करायची याबाबत शेतकऱ्यांचे प्रशिक्षण होण्याची गरज आहे. अनेकदा शेतमाल ओला असतो किंवा त्यामध्ये कचरा असतो. तो सुकवण्याची, निवडण्याची आणि काही कालावधीसाठी साठवून ठेवण्याची व्यवस्था शेतकऱ्यांना बाजार समित्यांनी उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. काही शेतमाल उत्पादक कंपन्या या शेतकऱ्यांना बाजारपेठेशी जोडण्याचे चांगले काम करत आहेत. मात्र त्यांची संख्या मर्यादित आहे. त्यांना प्रोत्साहन देऊन त्या थेट ग्राहकापर्यंत किंवा ‘रीटेल चेन’पर्यंत कशा पोहोचतील यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. देशात नव्याने वायदे बाजाराची सुरुवात होऊन जवळपास दोन दशके गेली मात्र अजूनही शेतकऱ्यांचा वायदे बाजारातील सहभाग नगण्य आहे. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून तो वाढवला तर शेतकऱ्यांना विक्रीसाठी नवीन पर्याय उपलब्ध होईल आणि तो बाजारपेठेबाबत सजगही होऊ शकेल. शेतमालाच्या विक्री व्यवस्थेमध्ये सुधारणा करण्याची गरज कांद्याच्या भडकलेल्या दरातून सहज लक्षात येईल. नाशिक पट्टय़ातील बाजारपेठांमध्ये कांद्याचा घाऊक दर आठ ते १० रुपये किलो असताना देशभरात १५ ते २० रुपये किलोने कांद्याची विक्री होत होती. कांद्याची वाहतूक करण्यासाठी लागणारा खर्च, थोडासा नफा हे पकडून हे ठीक होते. कांद्याचे दर लासलगावमध्ये २० रुपये झाल्यानंतर देशात अनेक भागांत व्यापाऱ्यांनी किरकोळ दर ५० रुपयांपर्यंत जातील याची तजवीज केली. महाराष्ट्रात घाऊक दर ४० रुपयांवर गेल्यानंतर काही ठिकाणी किरकोळ दर थेट ८० रुपयांपर्यंत गेले. कांदा वाहतुकीचा खर्च हा तेवढाच राहिला. सदोष वितरण व्यवस्थेमुळे किरकोळ बाजारातील दर भडकले. ग्राहक खर्च करत असलेल्या पशातील निम्माच वाटा हा शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत आहे. ग्राहक व शेतकरी या दोघांचीही पिळवणूक करणाऱ्या सध्याच्या व्यवस्थेत बदल करण्याऐवजी, ‘ग्राहकांना दरवाढीचा फटका बसू नये’ यासाठी नेहमीच शेतकरीविरोधी निर्णय घेतले जातात. कांद्याचे दर नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने निर्यातीवर बंदी घातली आहे. त्यामुळे संपूर्ण आशिया खंडामध्ये कांद्याचे दर भडकले असून बांगलादेशसारख्या देशाला विमानाने कांदा आयात करावा लागत आहे. आपल्या केंद्र सरकारनेही एक लाख टन कांदा आयात करण्याच्या सूचना सरकारी कंपन्यांना दिल्या आहेत. मात्र प्रत्यक्षात दहा-वीस हजार टनांपेक्षा अधिक कांदा आयात होणार नाही. देशाची २०० लाख टनांपेक्षा अधिकची वार्षिक गरज लक्षात घेता ही आयात नगण्य असेल. शेतमाल विक्री आणि वितरण व्यवस्थेतील दलाल, आडते यांची बाजार समित्यांच्या मार्फत असलेली एकाधिकारशाही मोडीत काढली तर ग्राहकांना स्वस्तात माल मिळेल आणि शेतकरीही आनंदी राहील. मात्र ते केवळ ‘ई-नाम’च्या जोरावर होणार नाही. त्यासाठी शेतकऱ्यांना अधिक स्वातंत्र्य असेल अशा पर्यायी बाजार समित्यांची निर्मिती करण्याची गरज आहे. लेखक कृषी-अर्थकारणाचे अभ्यासक आहेत. ईमेल : rajendrasaldar@gmail.com
