राजेंद्र सालदार सांगली, कोल्हापूरमध्ये आलेल्या महापुरासाठी राज्य शासन अतिवृष्टीला जबाबदार धरत आहे. मात्र ते अर्धसत्य आहे. अतिवृष्टीमुळे ‘पूर’ आला असता; त्याचे रूपांतर ‘महापुरा’त सरकारच्या ढिसाळ नियोजनामुळे झाले.. मान्सूनने यंदा देशातील आणि विशेषत: महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना चांगला चकवा दिला. सुरुवातीला मागील वर्षीच्या दुष्काळातून सावरणाऱ्या शेतकऱ्यांना याही वर्षी दुष्काळ पडतो की काय, अशी भीती जून महिन्यात वाटत होती. मात्र, जुलै आणि ऑगस्टच्या पहिल्या आठवडय़ात झालेल्या दमदार पावसाने हंगामातील तूट भरून काढत पुराची नवीन समस्या निर्माण झाली. पुरामुळे राज्यातील लाखो हेक्टर जमिनीवरील पिके वाहून गेली, हजारो जनावरे मृत्युमुखी पडली. हजारो कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. कारण देशात सर्वाधिक धरणे असलेल्या आपल्या राज्यात धरण व्यवस्थापन रामभरोसे आहे. दुष्काळाच्या भीतीने ग्रासल्याने इतर राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रातही लवकरात लवकर धरणे भरून घेण्यावर भर दिला जातो. त्यामुळे ‘पुरा’चे रूपांतर ‘महापुरा’त होऊन सांगली, कोल्हापूरप्रमाणे शहरे बुडतात. केरळमध्ये मागील वर्षी कोची शहर अशाच पद्धतीने पाण्याच्या हव्यासापोटी बुडाले होते. मात्र त्यातून ना महाराष्ट्राने बोध घेतला, ना कर्नाटकने. उन्हाळ्यात तळ गाठलेली धरणे ही जून ते सप्टेंबर या चार महिन्यांतील मोसमी पावसाने भरतात. मात्र, ती जून किंवा जुलैमध्ये खूप पाऊस झाला म्हणून एका महिन्यात भरून घ्यायची नसतात. केंद्रीय जल आयोगाने याबाबत अभ्यास करून मार्गदर्शक नियमावली बनवली आहे. त्याप्रमाणे ३१ जुलैपर्यंत धरणात ५० टक्के, ३१ ऑगस्टपर्यंत ७७ टक्के आणि १५ सप्टेंबपर्यंत १०० टक्के साठा असावा. साधारणपणे सप्टेंबरच्या उत्तरार्धात मोसमी पाऊस कमी होतो. त्यामुळे सप्टेंबरच्या मध्यावधीत धरण पूर्ण क्षमतेने भरलेले असावे, असे जल आयोगाने विविध अहवालांत सांगितले आहे. त्याआधारे आणि परतीच्या मान्सूनच्या वेळापत्रकाप्रमाणे प्रत्येक राज्याने आपल्या धरणांमध्ये पाणी साठवण्याची महिनावार पातळी निश्चित करावी, असे आयोगाने सांगितले आहे. दुर्दैवाने याकडे (कोणत्याही पक्षाचे असो) सरकार लक्ष देत नाही. महाराष्ट्रातील प्रमुख मोठय़ा धरणांसाठी अशी पातळी निश्चित करण्यात आलेली नाही. धरणावरील अधिकारी लवकरात लवकर धरण भरावे अशा पद्धतीने पाण्याच्या विसर्गाचे नियोजन करतात. प्रत्यक्षात जुलै महिन्यात धरण भरले तरी पाऊस पडत असल्याने बहुतांश वेळा पाण्याची शेतीसाठी गरज नसते. मात्र, जुलै महिन्यात धरण भरल्यानंतर जोरदार पाऊस झाला, तर पावसासोबत धरणातून मोठय़ा प्रमाणात पाणी सोडावे लागते. त्यामुळे साहजिकच पुराची समस्या निर्माण होते. धरणांतील अधिकचा पाणीसाठा सांगली, कोल्हापूरमध्ये आलेल्या महापुरासाठी राज्य शासन अतिवृष्टीला जबाबदार धरत आहे. मात्र ते अर्धसत्य आहे. अतिवृष्टीमुळे ‘पूर’ आला असता. त्याचे रूपांतर ‘महापुरा’त सरकारच्या ढिसाळ नियोजनामुळे झाले. कोल्हापूर, सांगली, साताऱ्यामध्ये चालू महिन्याच्या पहिल्या आठवडय़ात मुसळधार पाऊस झाला. त्याच पद्धतीने पुणे, नाशिक, पालघर, रायगड आणि रत्नागिरी याही जिल्ह्यांना प्रचंड पावसाने झोडपून काढले. (तक्ता १ पाहा.) इथे पूर आला. मात्र, नाशिक अथवा पुणे पाण्याखाली गेले नाही. कारण गोदावरीमधून वाहून जाणारे पाणी पुढे मराठवाडय़ात जायकवाडी धरणात जात होते. जायकवाडी धरणात ३ ऑगस्टला केवळ सात टक्के पाणीसाठा असल्याने पाणी साठवण्याची काहीच अडचण नव्हती. मराठवाडय़ातील लोकांना येईल तेवढे पाणी हवेच होते. त्याच पद्धतीने पुण्यातून वाहून जाणारे पाणी उजनी धरण सामावून घेत होते. उजनीमध्ये ३३ टक्के पाणी होते. यामुळे नाशिक आणि पुण्यामध्ये सांगलीच्या दुप्पट पाऊस होऊनही ही शहरे बुडाली नाहीत. रायगड आणि रत्नागिरीमध्ये कोल्हापूरहून अधिक पाऊस होऊनही या जिल्ह्यांमध्ये परिस्थिती हाताबाहेर गेली नाही. याउलट, ३ ऑगस्टला कर्नाटकमधील अलमट्टी धरण ८२ टक्के भरले होते (पाहा : तक्ता-२). महाराष्ट्रातील कृष्णा खोऱ्यातील बहुतांश धरणांत ७५ टक्क्यांपेक्षा अधिक साठा होता. राधानगरीसारखी काही धरणे १०० टक्के भरली होती. त्यामुळे हवामान विभागाने दिलेल्या अंदाजानुसार ३ ऑगस्टला घाटमाथ्यावर मोसमी पावसाने जोरदार बरसण्यास सुरुवात केल्यानंतर महाराष्ट्रातील धरणांतून मोठय़ा प्रमाणात पाणी सोडावे लागले. कोयना, वारणा, धोम, कन्हेर, राधानगरी या सर्व धरणांतून येणारे पाणी कृष्णेच्या पात्रातून पुढे अलमट्टीला जाते. अलमट्टीमध्ये अगोदरच कर्नाटक सरकारने साठा करून ठेवल्याने येणाऱ्या पाण्यासाठी जागा नव्हती. त्यामुळे साहजिकच कृष्णा नदीचा वेग मंदावला. धरणातून सोडलेले नद्यांचे पाणी पात्राबाहेर आले. अशा परिस्थितीत जोरदार पाऊस पडत होता. त्यामुळे ओढे-नाल्यांमध्ये प्रचंड पाणी आले. हे पाणी नेहमी नदीमध्ये जाते. या वर्षी नदीचे पाणीच पात्राबाहेर आले होते. ते ओढे-नाल्यांच्या पाण्याला आतमध्ये घेत नव्हते. त्यामुळे नदीचा फुगवटा वाढत गेला. कृष्णा नदीपासून तीन-चार किलोमीटर लांब असलेली गावेही पाण्याखाली गेली. भारतीय हवामान विभागाने जुलै महिन्याच्या शेवटच्या आठवडय़ातच ऑगस्टच्या पहिल्या आठवडय़ात घाटमाथ्यावर मुसळधार पाऊस होण्याचा अंदाज दिला होता. गुजरातमध्ये तयार झालेल्या कमी दाबाच्या पट्टय़ामुळे प्रथम बडोदा शहराला पुराने वेढले. त्यानंतर मुंबईत जोरदार पाऊस होऊन तो नंतर पश्चिम महाराष्ट्र, कर्नाटक असा प्रवास करत केरळपर्यंत गेला. त्यामुळे गुजरात, मुंबईमध्ये जोरदार पाऊस होत असताना अलमट्टी आणि घाटमाथ्यावरील धरणातून पाणी सोडण्याची गरज होती. त्यामुळे अतिवृष्टीमुळे येणाऱ्या पुराला जागा करून देता आली असती. मात्र तसे केले गेले नाही. धरणे ही केवळ शेती किंवा उद्योगांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी नसतात. ती पूर-प्रतिबंधक म्हणूनही काम करतात. दुर्दैवाने आपल्याकडे त्यामुळेच पुराची तीव्रता वाढली. सांगली, कोल्हापूरला यापूर्वी २००५ मध्ये पुराचा फटका बसला होता. त्या वेळी अलमट्टी धरणामुळे पूर कसा वाढला, याबाबत बरीच चर्चाही झाली होती. त्यामुळे या वर्षी अतिवृष्टीचा ‘रेड अलर्ट’ हवामान विभागाने दिल्यानंतर अलमट्टीतून पाणी सोडावे यासाठी प्रयत्न होण्याची गरज होती. कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी २ ऑगस्टपासून अलमट्टीतून पाण्याचा विसर्ग वाढावा यासाठी पाठपुरावा करत होते. मात्र, कर्नाटक सरकार त्यास प्रतिसाद देत नव्हते. ऑगस्टच्या पहिल्या आठवडय़ात सरासरी विसर्ग हा अडीच लाख क्युसेक एवढाच राहिला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विनंती केल्यानंतर ११ ऑगस्टला तो पाच लाख क्युसेकवर गेला. कारण तेव्हा सहा लाख क्युसेक पाणी अलमट्टीमध्ये येत होते. परंतु फडणवीस यांनी कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांशी बोलून १ ऑगस्टपासूनच अलमट्टीतील विसर्ग वाढवला असता आणि कृष्णा खोऱ्यातील धरणांमध्ये पुराच्या पाण्यासाठी जागा केली असती, तर पूर हा ‘पूर’च राहिला असता; त्याचा ‘महापूर’ झाला नसता. हवामानबदलामुळे येणाऱ्या काळात एका दिवसामध्ये २०० ते ३०० मिलिमीटर पाऊस होण्याच्या घटनांत वाढ होणार आहे. हंगामात किती पाऊस होणार, याचा अंदाज देण्यात हवामान विभाग अचूक नसला, तरी आठ ते दहा दिवस अगोदरच कुठे अतिवृष्टी होणार याबाबत बऱ्यापैकी अचूक अंदाज हवामान विभागाकडून दिला जातो. पूर्व किनारपट्टीवर असलेल्या मागास आणि गरीब ओडिसा राज्याला वादळाचा वारंवार फटका बसत होता. ओडिसाने हवामान विभाग देत असलेल्या अंदाजांच्या आधारे किनारपट्टीवरील लोकांचे तात्पुरते स्थलांतर करून वित्त आणि जीवितहानी मोठय़ा प्रमाणात कमी करून दाखवली आहे. महाराष्ट्र सरकारनेही धरणांतील पाणीसाठय़ाबाबत केंद्रीय जल आयोगाच्या शिफारशीनुसार वेळापत्रक बनवण्याची गरज आहे. त्याचे पालन होते आहे का, हे जलसंपदा विभागामार्फत पाहून उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची गरज आहे. हवामान विभागाकडून येणाऱ्या अंदाजांच्या आधारे धरणातून पाणी सोडण्याचे निर्णय वेळीच घेतल्यास कोटय़वधींचे नुकसान आणि लोकांचे प्राण वाचू शकतात. अतिवृष्टीचे कारण देत धरण व्यवस्थापनाच्या गोंधळाला नजरेआड केल्यास पुन्हा अशाच पद्धतीने आपत्तीला सामोरे जावे लागेल. १ ते ७ ऑगस्ट दरम्यान झालेला पाऊस जिल्हा झालेला पाऊस सरासरीपेक्षा जास्त मि.मी. पावसाची टक्केवारी सातारा ३६६.५ ४४९ सांगली १६६.५ ४०८ कोल्हापूर ६७०.३ ३६४ पुणे ३३८.८ ४२३ नाशिक ३८५.९ ४१७ पालघर ७२९.५ २५८ रायगड ८४९.५ २४५ रत्नागिरी ७४९.८ २११ ठाणे ६४४.१ २१७ तक्ता-१ ३ ऑगस्ट रोजीचा धरणांतील पाणीसाठा कोयना ८३ टक्के धोम ७५ टक्के कन्हेर ९२ टक्के वारणा ९० टक्के राधानगरी १०० टक्के उजनी ३३ टक्के जायकवाडी ०७ टक्के अलमट्टी ८३ टक्के तक्ता-२ लेखक कृषी-अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत. rajendrasaldar@gmail.com
