एकीकडे सीरिया आणि इराकमधील आयसिसचे संकट, दुसरीकडे युक्रेनचा प्रश्न यामुळे त्रस्त झालेल्या अमेरिकेला अफगाणिस्तानातील निवडणुकीच्या निकालामुळे तरी किंचित दिलासा मिळाला असेल. गेल्या एप्रिलमध्ये या देशात अध्यक्षपदासाठी निवडणूक झाली. माजी अर्थमंत्री अश्रफ घनी आणि माजी परराष्ट्रमंत्री अब्दुल्ला अब्दुल्ला हे दोघे उमेदवार होते. त्यात घनी यांना अधिक मते मिळाली, पण ती घोटाळा करून, असा अब्दुल्ला यांचा दावा होता. गेले चार महिने हा वाद सुरू होता. निकाल लागत नव्हता. त्यामुळे पंचाईत झाली होती ती अमेरिकेची. चौदा वष्रे अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील नाटोचे सनिक या देशात होते. हे सन्य २०१६ च्या डिसेंबपर्यंत मागे घेण्याची घोषणा ओबामा यांनी केली आहे. ते हळूहळू काढून घेण्यात येत आहे. मात्र अफगाणिस्तानातील तालिबान्यांचे भय ध्यानी घेऊन अफगाण सरकारशी सुरक्षा करार करायचा आणि तेथे किमान १५ हजार सनिक ठेवायचे अशीही ओबामांची योजना आहे. अफगाणिस्तानमधील आपले हितसंबंध वाऱ्यावर सोडणे अमेरिकेला परवडण्यासारखे नाही; पण मावळते अध्यक्ष हमीद करझाई यांनी असा करार करण्यास नकार दिला. तो नवे अध्यक्ष करतील, अशी त्यांची भूमिका होती. त्यामुळेही निवडणुकीचा निकाल लागणे गरजेचे होते. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री जॉन केरी त्यासाठी गेले काही महिने झटत होते. अखेर त्यांच्या प्रयत्नांना यश आले आणि राष्ट्रीय एकता सरकार स्थापन करण्यास घनी-अब्दुल्ला तयार झाले. त्यांच्यातील करारानुसार घनी यांच्याकडे अध्यक्षपदाची जबाबदारी असेल आणि अब्दुल्ला हे देशाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून काम करतील. या दोघांनीही सत्तेवर येताच अमेरिकेशी सुरक्षा करार करण्याचे अभिवचन दिले आहे. तेव्हा हा केरी यांच्या मुत्सद्देगिरीचा मोठा विजयच मानावा लागेल. घनी आणि अब्दुल्ला यांच्यापुढे आव्हाने मोठी आहेत. सुरक्षा हा मोठा प्रश्न आहेच. देशाची अर्थव्यवस्था बेचिराख झालेली आहे. भ्रष्टाचाराने समाजजीवन नासले आहे. यातून देश उभा करणे सोपे नाही. घनी हे स्वत: अर्थशास्त्रज्ञ आहेत. सुमारे दहा वष्रे त्यांनी जागतिक बँकेत काम केले आहे. कदाचित त्यांची ही अर्हता लक्षात घेऊनच त्यांच्याकडे अध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपविण्यात आली असावी. यापूर्वीचे अध्यक्ष करझाई हे सोव्हिएत आक्रमणाच्या काळात सीआयएचे कंत्राटदार म्हणून काम करत होते. अमेरिकेतील युनोकॅल या बडय़ा तेल कंपनीचे सल्लागार म्हणूनही ते काम करीत होते. ही गोष्ट लक्षात घेतली की घनी यांच्या ‘अर्हते’तेचे महत्त्व लक्षात येते. अलीकडच्या काळात करझाई आणि अमेरिकी प्रशासनाचे संबंध बिघडले होते. ते ठीक करण्याची ग्वाही घनी आणि अब्दुल्ला या दोघांनीही दिली आहे. या दोघांनाही आता एकत्र काम करावे लागणार आहे. पण घनी हे गरम डोक्याचे, तर नेत्रतज्ज्ञ डॉ. अब्दुल्ला हे अडेलतट्ट म्हणून ओळखले जातात. तशात त्यांचे संबंध आधीपासून ताणलेले. त्यामुळे देशउभारणीचे काम किती सुरळीत होईल याबाबत शंकाच आहे. देशाची सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, स्वतंत्र संस्था यात दोघांनाही समान वाटा देण्यात आला आहे. हाच पुढील काळात वादाचा मुद्दा ठरू शकतो. किंबहुना येत्या काही दिवसांतच विविध नियुक्त्यांवरून धुसफुस सुरू होईल, असा तज्ज्ञांचा होरा आहे. परवाच सत्तावाटपाचा करार जाहीर करण्यासाठी झालेल्या पत्रकार परिषदेत उपस्थित राहण्याचे या दोघांनीही ऐन वेळी टाळले. ही बाब लक्षणीय आहे. अध्यक्षपदाचा तिढा सुटला असला, तरी तेढ कायम आहे हेच यातून दिसते. एकंदर अफगाणिस्तानपुढील बिकट आव्हानांना अंत नाही. प्रश्न स्थर्याचा आहे. ते टिकले तरच तालिबान्यांना रोखणे शक्य आहे. नाहीतर अफगाणिस्तान असाच धुमसता राहील.