सुहास सरदेशमुख suhas.sardeshmukh@expressindia.com झिम्बाब्वेमधील बुलवायो, न्यूझीलंडमधील ऑकलॅन्ड या शहरांचा आणि मराठवाडय़ातील लातूर, उस्मानाबादचा संबंध असू शकेल? नांदेडमधील सहस्रकुंडासारखा एखादा धबधबा आणि अर्जेटिनामधील इग्वाझु धबधब्याचे काही नाते असू शकेल? होय, आहे नाते- दुष्काळाचे, टंचाईचे! बुलवायो या शहराला आठवडय़ातून एकदा पाणी मिळते. लातूरला दहा दिवसाने, औरंगाबाद शहराला तीन दिवसांतून एकदा. ऑकलॅन्ड शहरात घराबाहेर रबरी नळीने पाणी मारल्यास सरकारने दंडात्मक कारवाई प्रस्तावित केली आहे. अर्जेटिनामधील इग्वाझु धबधब्याचं पाणी ३० टक्क्यांनी घटलं आहे. ऑस्ट्रेलिया-न्यूझीलंडच्या शहरांमधील पाणीसंकट आता टळलेही असेल. पण मराठवाडय़ात अतिवृष्टीनंतरही पिण्याच्या पाण्याचे प्रश्न कायम आहेत. कारण आपल्याकडे केवळ पाण्याचा नाही तर पुरवठय़ातल्या नियोजनाचाही दुष्काळ आहे. शुष्क पडत जाणाऱ्या नद्या, सातत्याने निसर्गाच्या प्रकोपामुळे अडचणीत येणारी पिके, त्यामुळे आक्रसत जाणारी अर्थगती, पिचलेल्या माणसांचं जग, त्यात सरकारी धोरणलकवा! दुष्काळाचा इतिहास, भूगोल आणि वर्तमान सांगणे तसे गुंतागुतीचे काम. ‘लॅन्डस्केप्स ऑफ लॉस’ या पुस्तकातून दुष्काळाचे हे अनेक पदर उलगडतात. धोरण विरोधाभासाबरोबर, हवामानबदलाशी दुष्काळाचे नाते जाणून घेण्यासाठी हे पुस्तक अधिक उपयोगी पडू शकते. ‘दुष्काळ आवडे सर्वाना’ या पुस्तकाचे लेखक पी. साईनाथ जेव्हा मराठवाडय़ात आले तेव्हा त्यांनी विरोधाभासाचे नवे चित्र मांडले. त्याच धर्तीवर पण दुष्काळाची संगतवार आणि जगाच्या पटावर हवामानबदलाच्या परिणामामध्ये मराठवाडा हा भूभागही केंद्रस्थानी आहे हे सांगणारे ‘इंडियन एक्स्प्रेस’च्या पत्रकार कविता अय्यर यांचे पुस्तक भविष्यात धोरणकर्त्यांनाही उपयोगी पडू शकते. दुष्काळातील करुण कहाण्यांचा भावनिक धागा पकडून अनेकदा ‘स्टोरी’ गुंफली जाते. पण या पुस्तकात, भावनिक करुणतेची किनार असणाऱ्या या कहाण्यांना आकडेवारीची जोड आहे. त्यामुळे आकडय़ांतून व्यापकता दिसते. भावना आणि आकडय़ांची बंदगोळी धोरणकर्त्यांना प्रश्न विचारणारी असते. लेखिका व्यवस्थेला प्रश्न विचारतात, ‘काय करणार आहात हवामानबदलाच्या या प्रदेशाचं?’ गेले दशकभर मराठवाडा वेगवेगळय़ा स्तरांवर झुंजतो आहे. कधी पाणीटंचाई, कधी दुष्काळ, तर कधी गारपीट. महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश या दोन मोठय़ा राज्यांतील कृषी अर्थव्यवस्था घसरणीला लागलेली आहे. दोन्ही राज्यांतील शेतकरी २०१६ ते २०१८ या कालावधीमध्ये निदर्शने करीत होते. स्वामिनाथन आयोगातील शिफारशी मान्य करण्याची मागणी वारंवार होत राहिली. ती तशी मान्य झालीच नाही. पण शेतीविषयक तीन कायदे मंजूर करण्याची केंद्र सरकारची पद्धत आणि शेतकऱ्यांनी सरकारची केलेली कोंडी शेतीची अस्वस्थता सांगणारी होती. अशा आंदोलनाच्या नोंदींसह ‘लॅन्डस्केप’मधून, सरकारी आकडेवारीच नव्याने सांगत प्रश्न टोकदार होतात. २०१८-१९च्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार एक हेक्टरपेक्षा कमी जमीन असणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रमाण ६२.९ टक्क्यांहून ६८.५ टक्क्यांवर गेले. लहान शेतकरी २०००-२००१ मध्ये ३८.३ टक्के होते, ते ४७.४ टक्के झाले. शेतीतले हे वास्तव असताना केंद्र सरकारकडून शेतीतील उत्पन्न दुप्पट करू अशा वल्गना केल्या जात होत्या. ही शेती आणि शेतकऱ्यांची एक प्रकारची क्रूर चेष्टाच अशी नोंद करणारे हे पुस्तक पूर्णत: मराठवाडय़ातील टंचाई व दुष्काळ स्थिती सांगणारे आहे. केवळ राज्यकर्तेच नाही शेतीमध्ये काम करणारा समाजही या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहतो की नाही, असे प्रश्नही कायम आहेत. आसाराम लोमटेंच्या ‘आलोक’ या पुस्तकातील दुष्काळी भागातील माणसांची व्यथा जशी वाचकाच्या मनात घालमेल निर्माण करते.. त्याहून निराळय़ा भाषेत, निराळय़ा सुरात पण आकडेवारीच्या वास्तवाने हे संकट किती गहिरे आणि व्यापक आहे, हे कविता अय्यर ‘लॅण्डस्केप्स ऑफ लॉस’मध्ये मांडतात. ‘बुंदेलखंडामधील वा मराठवाडय़ातील लोकांना आता कळून चुकले आहे की हवामान बदलते आहे, पण सरकारला हे कळायला उशीर लागेल’ असे सांगत अधिकाधिक संदर्भासह सत्याच्या जवळ जाणारे हे पुस्तक अनेक प्रकारच्या नोंदी करते. कोणत्या वर्षांत किती गावे टंचाईग्रस्त झाली याचा तपशील तर ते देतेच, पण १८७६ ते १८७८ मधील पुणे-मुंबईहून गुजरातला स्थलांतर झाल्याच्या नोंदीसह बीडमधून होणाऱ्या ऊसतोड मजुरांच्या स्थलांतरिताच्या प्रश्नांवरही भाष्य करते. दुष्काळ दूर करण्याच्या उपाययोजना कशा असाव्यात यासाठी ब्रिटिशकाळातल्या दुष्काळ आयुक्तांनी घातलेली घडी, नियमपुस्तिकेत १९५४ मध्ये झालेले बदल, टंचाई व दुष्काळ यामधील भेद यावर भाष्य करते. खरे तर रोजगार उपलब्ध करून देणे व शेतसारा माफ करणे या उपायांखेरीज या भूभागाकडे धोरणकर्त्यांनी कसे बघायला हवे याची एक नोंद मराठवाडय़ासाठी सदासर्वकाळ उपयोगी पडू शकेल. १९५८ साली मुंबई प्रांतातील दुष्काळाचा आढावा घेतल्यानंतर एन. एस. परदासानी म्हणतात- ‘टंचाईच्या उपाययोजना टंचाई दृष्टिक्षेपात आल्यानंतर करून उपयोगाच्या नाहीत तर विकास प्रक्रियेत आणि अर्थगतीच्या अंगाने त्या भूभागाचा विचार व्हायला हवा.’ अशी एका ओळीतील पुस्तकातील टिप्पणी राज्यकर्त्यांची टोपी सहज उडवून जाते. पुस्तकाची रचना दहा वर्षांतील विकास प्रक्रियेतील अडथळे आणि झालेले बदल नोंदवणारी आहे. मराठवाडय़ात ३०० ते ७०० फुटांपर्यंत विंधन विहिरी घेणे हे नित्याचेच. एकेका शेतकऱ्यांनी एकेका शिवारात ४० पेक्षाही अधिक विंधन विहिरी घेतल्या. पण तरीही खोल-खोल जाणारे पाणी आणि त्याचा वापर यावर बरीच चर्चा मराठवाडय़ात घडली. ती या पुस्तकातही आहे. एशियन वॉटर डेव्हलपमेंटच्या २०१६च्या अहवालानुसार ८९ टक्के भूगर्भातील पाणी आपण शेतीसाठी वापरतो. महाराष्ट्रात हे प्रमाण ६५ ते ७० टक्के आहे. मराठवाडय़ातील कालवा सिंचन तर केवळ ४५ टक्केच आहे. त्यामुळे शेतीत वापरल्या जाणाऱ्या पाण्याचा बहुतांश हिस्सा ऊस पळवते. हे कारखाने या भागातून अधिक पाऊस असणाऱ्या भागात हलवायला हवेत अशा शिफारशी करण्यात आल्या. पण भूगर्भातील पाण्याच्या मराठवाडय़ातील नोंदी निजामपूर्व काळापासून आहेत. १३९६ ते १४०८ हा १२ वर्षांचा दुष्काळ दर्गाडीचा दुष्काळ म्हणून ओळखला जातो. मराठवाडय़ाच्या दुष्काळाची ही कहाणी जुनी आहे. आता जो जेवढा खोलवरचे पाणी उपसू शकतो तो अधिक श्रीमंत होऊ शकतो. बाकी सारे गरीब म्हणून जगतील कसे तरी असे सांगणाऱ्या कहाण्या आजही आहेत. आंध्र व कर्नाटकातून येणाऱ्या बोअरवेलच्या गाडय़ा, कायद्याचे उल्लंघन करून जमिनीला भोक पाडण्याचा सुरू असणारा उद्योग कायद्याचे नियम न बनविल्यामुळे पाहात राहण्यापलीकडे फारसे कोणी काही करू शकले नाही. खरे तर मराठवाडय़ातील पाणीबाजार हा गेली दहा वर्षे बहरातच होता. तो पिण्याच्या आणि शेतीसाठीच्याही पाण्याचा होता. त्यावर प्रकाश टाकणारे अनेक पैलू पुस्तकभर वाचता येतात. सुकलेल्या फळबागांमुळे गलितगात्र झालेली झालेले बागायतदार, कोरडवाहू क्षेत्रात कसेबसे पोटापुरते अन्नधान्य पिकवणारी माणसे जशी अपयशी तशीच पाय रोवून उभारणारीही. पण शेतीप्रश्नाच्या अस्वस्थ नोंदी करणारा मराठवाडय़ाचा पट आणि त्याचा वैश्विक घेरा मोठा आहे. कोणाची मोसंबीची बाग सुकली, कोणी खूप खोलवरून पाणी उपसले, कोणी आडात उतरून पिण्यासाठी पाणी आणले, कोणी पाण्यासाठी कागदोपत्री सरकारशी दोन हात केले. एवढे सगळे होत असतानाही मराठवाडय़ात बिअर उद्योग बहरत होते. उसाचा जोरही काही जिल्ह्यंत होताच. अर्थात पाण्याच्या कमतरतेचा हा पट फक्त दुष्काळपुरताच म्हणता येणार नाही तर तत्पूर्वीच्या सिंचनाच्या राजकारणातही बरेच पैलू दडलेले आहेत. तरीही, दुष्काळ वर्षांतील घटना- घडामोडींना व्यापक दृष्टिकोनातून पाहणारे हे पुस्तक महत्त्वपूर्ण ठरते. ‘लॅन्डस्केप्स ऑफ लॉस - द स्टोरी ऑफ अ‍ॅन इंडियन ड्रॉट’ लेखिका : कविता अय्यर प्रकाशक : हार्पर कॉलिन्स प्रा. लि.पृष्ठे: २४८, किंमत: ५९९ रुपये
